A Major Challenge for the Finance Minister

वित्त मंत्री के आगे बड़ी चुनौती

फरवरी की पहली तारीख को पेश होने वाला आम बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत अगले दशक में कहां तक पहुंचना चाहता है, उसका दिशासूचक भी होना चाहिए। बेशक, पिछले दस-बारह वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जिस तेजी से अपना आकार बढ़ाया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सरकार की मंशा भी स्पष्ट है कि विकास की गति को बनाए रखते हुए आत्मनिर्भर भारत, निर्यात वृद्धि और निवेश को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है-बढ़ता सार्वजनिक कर्ज।

देश पर कर्ज का बोझ अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है, जहां उसे नजरअंदाज करना संभव नहीं रहा। पिछले एक दशक में कुल कर्ज 53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 185 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है और अनुमान है कि मार्च 2025 तक यह 196 से 200 लाख करोड़ रुपये के बीच पहुंच गया होगा। इससे भी ज्यादा चिंताजनक तथ्य यह है कि हर साल लगभग 12 लाख करोड़ रुपये केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो रहे हैं। यानी, सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के बजाय पुराने कर्ज की भरपाई में खर्च हो जाता है। यह स्थिति लंबे समय में विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है। भले ही, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देश भारत से कहीं अधिक कर्जदार हों, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए कर्ज का संतुलन बनाए रखना कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में, इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्ज-नियंत्रण की स्पष्ट रणनीति सामने रखेगी।

बजट का आकार भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। पिछले बारह साल में केंद्र सरकार का बजट 15 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो चुका है। इस साल इसमें करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी बताती है कि सरकार विकास के लिए खर्च करने को तैयार है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह खर्च टिकाऊ वित्तीय ढांचे के साथ किया जाएगा? रक्षा क्षेत्र भी इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। बदलते वैश्विक हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से हो रही है। आम आदमी की नजर से देखें, तो बजट की सबसे बड़ी कसौटी राहत की उम्मीदों पर टिकी है। महंगाई से जूझ रहे मध्यम और गरीब वर्ग को रोजमर्रा की चीजों में राहत चाहिए। ऐसे में, बाजार में स्थिरता लाने की चुनौती कोई छोटी नहीं मानी जाएगी।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

The Union Budget, to be presented on February 1st, should not merely be an account of income and expenditure, but also a roadmap for where India aims to be in the next decade. Undoubtedly, the rapid growth of the Indian economy over the past ten to twelve years has attracted global attention. The government’s intention is clear: to maintain the pace of development while promoting a self-reliant India, boosting exports, and encouraging investment. However, the biggest challenge is the growing public debt.

The country’s debt burden has now reached a level where it can no longer be ignored. In the last decade, the total debt has increased from ₹53 lakh crore to over ₹185 lakh crore, and it is estimated that by March 2025, it will have reached between ₹196 and ₹200 lakh crore. Even more worrying is the fact that approximately ₹12 lakh crore is spent annually just on interest payments. This means that a large portion of the government’s revenue is spent on servicing old debt instead of on development projects. This situation could put a brake on the pace of development in the long run. Although countries like the US, UK, France, and Italy have far greater debt than India, maintaining a balance in debt is far more crucial for a developing country like India. Therefore, it is expected that this budget will present a clear strategy for debt control.

The size of the budget itself is a significant indicator. In the last twelve years, the central government’s budget has increased from ₹15 lakh crore to over ₹50 lakh crore. This year, it could see an increase of approximately 10 percent. This increase shows that the government is ready to spend on development, but the question remains whether this spending will be done within a sustainable financial framework. The defense sector could also be a crucial aspect of this budget. Given the changing global landscape and regional security challenges, there has been a long-standing demand for an increase in the defense budget. From the perspective of the common man, the biggest test of the budget lies in fulfilling expectations of relief. The middle and lower classes, struggling with inflation, need relief in the prices of everyday necessities. Therefore, the challenge of bringing stability to the market is by no means insignificant.

Kantilal Mandot, Commentator