The Budget: A Document for Inclusive Development

समावेशी विकास का दस्तावेज होगा बजट

अस्थिर वैश्विक माहौल, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के बीच पेश होने वाला आम बजट-2026 भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यही बजट तय करेगा कि देश की आर्थिक रफ्तार को अगले कुछ वर्षों तक कैसे मजबूती दी जाए‌गी? यह सच है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने की है। उसे एक ओर बुनियादी ढांचे में निवेश को गति देना होगा, ताकि रोजगार-सूजन, औद्योगिक विस्तार और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित हो सके, तो दूसरी ओर महंगाई और आय-असमानता के दवाव में कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर समर्थन देना होगा। इसीलिए, माना यही जा रहा है कि इस बार का बजट समावेशी विकास का दस्तावेज हो सकता है।

उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार सड़क, रेल, बंदरगाह और शहरी परिवहन जैसी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि जारी रखेगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कैपेक्स आधारित रणनीति ने निजी निवेश को खींचने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसके साथ ही, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में ‘मेक इन इंडिया’ और ‘पीएलआई’ जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा सकता है, ताकि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। आम बजट से मध्यम वर्ग को भी राहत की अपेक्षा है, विशेषकर आयकर ढांचे में संभावित संशोधन, मानक कटौती में बढ़ोतरी और बचत को प्रोत्साहन देने वाले प्रावधानों के जरिये खपत को बल मिल सकेगा और बाजार में मांग बनती रहेगी।

यह बजट कृषि क्षेत्र के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत और किसानों की स्थिर आय जैसी चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में, सिंचाई, फसल बीमा, कृषि प्रसंस्करण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर नए प्रावधानों की संभावना जताई जा रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और हरित व अक्षय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर सरकार भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करना चाहेगी। कुल मिलाकर, 1 फरवरी को पेश हो रहे आम बजट से अपेक्षा है कि केवल आंकड़ों का दस्तावेज न होकर यह एक ऐसी दूरदर्शी रूपरेखा पेश करेगा, जिससे अस्थिरता के इस दौर में भारत स्थिर, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। सरकार इसके लिए प्रयास करती दिख भी रही है।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

The Union Budget 2026, being presented amidst an unstable global environment, geopolitical tensions, fluctuating energy prices, and a slowdown in developed economies, is considered crucial for India. This budget will determine how the country’s economic momentum will be strengthened over the next few years. The biggest challenge for the government is to strike a balance between growth and welfare. On one hand, it must accelerate investment in infrastructure to ensure job creation, industrial expansion, and regional balance, while on the other hand, it must continue to support welfare schemes for vulnerable sections of society, given the pressures of inflation and income inequality. Therefore, it is widely believed that this year’s budget will be a document for inclusive development.

It is expected that the government will continue to increase capital expenditure on projects such as roads, railways, ports, and urban transport, as the capex-based strategy has played a positive role in attracting private investment in recent years. Along with this, there may be an emphasis on making schemes like ‘Make in India’ and ‘PLI’ more effective in encouraging the manufacturing sector, so that India can increase its share in global supply chains. The middle class also expects relief from the Union Budget, particularly through potential revisions in the income tax structure, an increase in standard deductions, and provisions to encourage savings, which will boost consumption and maintain demand in the market.

This budget could also prove decisive for the agricultural sector, as challenges such as climate change, rising costs, and stagnant farmer incomes persist. Therefore, new provisions are expected for irrigation, crop insurance, agricultural processing, and rural infrastructure. By promoting investment in emerging sectors such as the digital economy, artificial intelligence, semiconductors, and green and renewable energy, the government will aim to strengthen the foundation of the future economy. Overall, the Union Budget to be presented on February 1st is expected to be more than just a document of figures; it is anticipated to present a visionary framework that will enable India to move towards stable, self-reliant, and inclusive development in this period of instability. The government appears to be making efforts in this direction. Vibhuti Bhupkya, Commentator