The Mystery of Government Deals

March 28, 2026 in Commentator

The Mystery of Government Deals

सरकारी सौदे का रहस्य

बजट की पूरक मांगों पर शुरू हुई बहस में, रक्षा-विभाग के संबंध में, जो बातें सामने आईं वे सामान्य व्यक्ति को चकित किए बगैर नहीं रह सकतीं। भविष्य-निर्माण के नाम पर, जब जनसाधारण को अधिकाधिक कठिनाइयां वहन करने के लिए कहा जा रहा है, तब सरकारी कारबार में शंका के लिए जरा भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक के बाद एक ऐसे रहस्योद्घाटन हो रहे हैं, जिनसे ऐसी धारणा को प्रोत्साहन मिलना संभव है कि सरकार दूसरों को उपदेश देना ही जानती है, खुद अपने को सम्भालने की उसे उतनी चिन्ता नहीं है। ऐसी धारणा यदि जम गई तो कितनी अनर्थकारी होगी, यह कहने की आवश्यकता नहीं; अतः यह प्रश्न सामने लाकर हम सरकार से इस ओर जागरूक बनने की अपेक्षा करते हैं। बने-बनाए मकानों तथा रासायनिक खाद के संबंध में सरकारी लापरवाही या असावधानी के रहस्योद्घाटन के बाद रक्षा-विभाग की बहस में यह रहस्य सामने आया है कि दो हजार जीप मोटरगाड़ियों के लिए एक ऐसी ब्रिटिश कम्पनी से 80 लाख रुपयों में सौदा किया गया और 1,72,000 रुपये उसे पेशगी भी दे दिए गए, जिसकी खुद की पूंजी कुल 605 पॉड 4 शिलिंग थी। ऐसे सौदे का यह परिणाम होना ही था कि जीप गाड़ियां केवल 155 आईं और वे भी निकम्मी। इसके बाद यह कम्पनी अपना दिवाला भी निकाल चुकी बताते हैं और इस प्रकार हमारा इतना रुपया या तो बट्टेखाते गया, या अनिश्चित रूप में फंस गया है।

इसी बहस में रहस्य यह खुला कि इसी तरह 20 लाख पौंड का एक सौदा राइफल व गोला-बारूद के लिए एक ऐसी ब्रिटिश कम्पनी से किया गया, जिसकी कुल पूंजी 100 पौंड ही थी। नतीजा यह होना ही था कि निश्चित समय में माल नहीं मिला। इतने पर भी जब सौदा रद्द करने की बात उठी, तो कम्पनी द्वारा 60 हजार पौंड हर्जाने के मांगे गए और समझौता इस रूप में हुआ कि 25,000 टन इस्पात का 33 पौंड प्रति टन के हिसाब से सौदा उसी की मार्फत दूसरी कम्पनी से किया गया। यह सौदा भी 8 लाख पौंड मूल्य का था, जबकि इस कम्पनी की प्रसारित पूंजी भी 300 पौंड ही थी। इस माल की प्राप्ति भी वक्त पर नहीं हो सकी और जब सौदा रद्द करने को कहा गया तो पता चला कि इसे अपरिवर्तनीय हुण्डी दी जा चुकी है।

During the debate on the supplementary demands of the budget, the revelations that emerged regarding the Defense Department are bound to astonish the common citizen. At a time when the general public is being asked to endure ever-increasing hardships in the name of nation-building, there should be absolutely no room for suspicion in government dealings. However, one revelation after another is coming to light, fostering the impression that the government is adept only at preaching to others, while showing little concern for managing its own affairs. It goes without saying how disastrous it would be if such a perception were to take root; therefore, by bringing this issue to the fore, we expect the government to become more vigilant in this regard. Following revelations regarding government negligence or oversight concerning prefabricated housing and chemical fertilizers, the debate on the Defense Department has exposed a startling secret: a deal worth 80 lakh rupees was struck with a British company for 2,000 jeep vehicles—with an advance payment of 1,72,000 rupees already made—even though the company’s own total capital amounted to a mere 605 pounds and 4 shillings. The inevitable outcome of such a deal was that only 155 jeeps were delivered, and even those proved to be defective. Subsequently, it is reported that this company has gone bankrupt; thus, a significant portion of our funds has either been written off as a bad debt or remains indefinitely stuck.

During the very same debate, another secret came to light: a similar deal worth 20 lakh pounds for rifles and ammunition was concluded with a British company whose total capital stood at a mere 100 pounds. The inevitable consequence was that the goods were not delivered within the stipulated timeframe. Furthermore, when the question of cancelling the deal arose, the company demanded 60,000 pounds in compensation; ultimately, a settlement was reached whereby a separate deal—for 25,000 tons of steel at a rate of 33 pounds per ton—was executed through this very company with a third party. This deal, too, was valued at £800,000, whereas the company’s issued capital amounted to a mere £300. The delivery of the goods could not be effected on time; and when a request was made to cancel the deal, it was discovered that an irrevocable bill of exchange had already been issued.

March 27, 2026 in Commentator

Many Old Promises Remain Unfulfilled

कई पुराने वायदे अब तक अधू

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में योजनाओं की झड़ी लगा दी। ऐसा होना ही था। अब कमोबेश सभी राज्य सरकारों पर लोक-लुभावन बजट पेश करने की बड़ी जिम्मदारी होती है। मगर इनमें मुख्य बात यह होनी चाहिए कि जिन योजनाओं का एलान किया जा रहा हो, उनका जमीन पर अनुपालन भी हो। योजनाएं जमीन पर कारगर होनी चाहिए। वे फाइलों और सरकारी कार्यालयों में ही सिमटकर न रह जाएं। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब भाजपा ने यहां की हर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वायदा किया था, परंतु चुनाव जीतने के बाद जब उसकी सरकार बनी, तो इस वायदे को जमीन पर उतारने में काफी समय लगा, अब भी लग रहा है। इससे भी बड़ी बात यह हैकिइसर है कि इस योजना को जब रूप दिया जाने लगा, तो तरह-तरह के नियम अथवा शर्तों की वकालत की जाने लगी, जबकि चुनाव के समय जब इसका एलान किया गया था, तब किसी तरह की शर्त की बात नहीं कही गई थी। क्या इसे मतदाताओं के साथ धोखा नहीं कहेंगे? इसी तरह, बजट में विद्यार्थियों, बुजुगों, महिलाओं और गिग कामगारों के लिए भी कई तरह की योजनाएं लाने का एलान किया गया है। उम्मीद यही करेंगे कि उनका हश्र 2,500 रुपये के वायदे जैसा न हो। सरकार की कोशिश उन योजनाओं को सरल रूप में लागू करने की होनी चाहिए, ताकि जनता को असलियत में यह एहसास हो कि सरकार उसके हित में काम कर रही है। कथनी और करनी में एकरूपता लाना हर सरकार का फर्ज होना चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

यह बजट व्यावहारिक कम और दिखावे का प्रदर्शन ज्यादा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पिछली बार भी बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हुआ, जिसकी ओर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने भी इशारा किया है। उनके मुताबिक, पिछले साल राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। उनका कहना है, संशोधित आंकड़े यही बताते हैं कि सरकार राजस्व जुटाने में पूरी तरह से विफल रही और राजकोषीय घाटा 22 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया। इसका मतलब है कि वित्तीय अनुशासन के नियमों का जबर्दस्त उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं, इस बार जो घोषणाएं की गई हैं, उनके लिए पैसे किस तरह जुटाए जाएंगे, इसका भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। दिल्ली की सरकार को समझना चाहिए कि लोग अब घोषणाओं को तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं। अगर उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वे मुखर होने में भी संकोच नहीं करते।

सुमन कुमार, टिप्पणीकार

Delhi Chief Minister Rekha Gupta unveiled a slew of schemes in the second budget of her tenure. This was to be expected; nowadays, virtually all state governments bear the significant responsibility of presenting populist budgets. However, the crucial point here is that the schemes being announced must actually be implemented on the ground. These initiatives need to be effective in reality; they must not remain confined merely to files and government offices. During the run-up to the Delhi Assembly elections, the BJP had promised to provide every woman in the capital with a monthly stipend of ₹2,500. Yet, after winning the election and forming the government, translating this promise into reality took a considerable amount of time—and indeed, the process is still ongoing. Even more significantly, when the time came to give concrete shape to this scheme, various rules and conditions were introduced—despite the fact that no such stipulations were mentioned when the promise was originally announced during the election campaign. Would this not amount to a betrayal of the voters? Similarly, the current budget announces a variety of schemes aimed at students, the elderly, women, and gig workers. One can only hope that these initiatives do not meet the same fate as the aforementioned promise regarding the ₹2,500 stipend. The government should strive to implement these schemes in a simple and straightforward manner, thereby ensuring that the public genuinely feels the government is working in their best interests. Aligning words with deeds should be the fundamental duty of every government.

— Shailbala Kumari, Homemaker

This budget appears to be less about practicality and more about mere showmanship. This assessment stems from the fact that, much like the previous year, a significant portion of the allocated budget remained unutilized—a point also highlighted by Congress leader Devender Yadav. According to him, revenue targets set for the previous year were not met, resulting in a weakening of the state’s financial position. He asserts that the revised figures clearly indicate the government’s complete failure to generate revenue, pushing the fiscal deficit to over 22 percent. This implies a gross violation of the norms governing fiscal discipline. Moreover, no clear details have been provided regarding how the funds for the announcements made this time will be raised. The Delhi government must understand that people now scrutinize such announcements against the touchstone of facts. If they sense that something is amiss, they do not hesitate to voice their concerns.

Suman Kumar, Commentator

March 27, 2026 in Commentator

This Budget Will Make Delhi Green

दिल्ली को हरित बनाएगा यह बजट

साल 2026-27 के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार ने 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो ‘विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली’ का ऐतिहासिक सपना साकार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साहसी नेतृत्व में, दिल्ली ने विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि दिल्ली की नई पहचान है-आधुनिक सड़कों, स्मार्ट और सतत जल आपूर्ति, यमुना की सफाई, ग्रामीण और किसान विकास, महिला सशक्तिकरण और सुगम परिवहन- हर पहल में जनता की सुविधा और शहर की आत्मनिर्भरता की नींव रखी गई है। हर नीति में साफ लक्ष्य, ठोस योजना व क्रियान्वयन है, जो दिल्ली को विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला, हरित और विकसित शहर बनाएगा।

दिशांत आनंद, टिप्पणीकार

जिस सोच के साथ दिल्ली का बजट तैयार किया गया, उसे देखकर यही एहसास हो रहा है कि हमारी राजधानी की जिम्मेदारी बहुत सुरक्षित हाथों में है और वह भविष्य के बारे में भी सोचती है। 1,03,700 करोड़ रुपये के बजट में ‘ग्रीन बजट’ की घोषणा सुनकर मन खुश हो गया। जब हमने 21 प्रतिशत बजट को पर्यावरण, पेड़ लगाने, प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा से जोड़ा है, तो यह साफ है कि हमारी सरकार न सिर्फ आज की जरूरतें पूरी कर रही है, बल्कि कल की सांसों की रक्षा भी कर रही है। इस नजरिये से देखें, तो यह बजट निश्चय ही तारीफ के काबिल है।

इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए 13,030 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 19,148 करोड़ रुपये, पानी व बिजली की सुरक्षा के लिए जल बोर्ड और ऊर्जा विभाग को मजबूत आवंटन, ये सिर्फ अंक नहीं हैं, ये तो हमारे घरों में मौजूद महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की दैनिक जिंदगियों की गारंटी हैं। जब आपने स्कूली लड़कियों को शिक्षा के लिए मुफ्त साइकिल देने जैसे छोटे-अच्छे कदम भी बजट में शामिल किए, तो महसूस होता है कि हमारी सरकार सच में ‘घर-घर’ तक पहुंचने की दिशा में काम कर रही है। विकास और सुरक्षा के साथ-साथ ‘महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा’ को बजट में प्राथमिकता देना बताता है कि भाजपा सरकार हर दिल्लीवासी मां-बहन की आवाज को संवेदनशीलता से सुनती है। एक दृढ़, संतुलित और भविष्योन्मुखी बजट बनाने के लिए दिल्ली की सरकार को बधाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर नगर बनती जा रही है, जिस पर हम सबको गर्व है।

सोनू गर्ग, राजनीतिक कार्यकर्ता

For the year 2026-27, Delhi’s BJP government has presented a budget of ₹1,03,700 crore—a budget capable of realizing the historic dream of a ‘Developed Delhi, Green Delhi.’ Under the guidance of Prime Minister Narendra Modi and the bold leadership of Chief Minister Rekha Gupta, Delhi has embarked upon a new era of development. This budget is not merely a collection of statistics; it represents Delhi’s new identity. From modern roads, smart and sustainable water supply, and the cleaning of the Yamuna, to rural and agricultural development, women’s empowerment, and seamless transportation—every initiative lays the foundation for public convenience and the city’s self-reliance. Every policy features clear objectives, concrete planning, and effective implementation—elements that will transform Delhi into a green, developed city equipped with world-class amenities.

Dishant Anand, Commentator

Observing the vision with which Delhi’s budget has been crafted, one feels reassured that the responsibility for our capital rests in very safe hands—hands that are also mindful of the future. The announcement of a ‘Green Budget’ within this ₹1,03,700 crore outlay was truly heartening. By allocating 21 percent of the budget toward the environment, tree plantation, pollution control, and green energy, our government has made it abundantly clear that it is not merely fulfilling today’s needs, but is also safeguarding the very air we breathe tomorrow. Viewed through this lens, this budget is undoubtedly worthy of high praise.

Furthermore—allocations of ₹13,030 crore for healthcare, ₹19,148 crore for education, and substantial funds directed to the Water Board and Energy Department to ensure water and power security—these are not merely figures on a spreadsheet. Rather, they serve as a guarantee for the daily well-being of the women, children, and elderly members within our households. When the budget incorporates thoughtful, smaller initiatives—such as providing free bicycles to schoolgirls to facilitate their education—one truly senses that our government is genuinely striving to reach every single household across the city. Prioritizing ‘women’s safety, health, and education’ in the budget—alongside development and security—demonstrates that the BJP government listens with sensitivity to the voice of every mother and sister in Delhi. The Delhi government deserves commendation for crafting a firm, balanced, and forward-looking budget. Under the leadership of Chief Minister Rekha Gupta, Delhi is transforming from merely a capital city into a healthy, safe, and beautiful metropolis—one of which we can all be proud.

Sonu Garg, Political Activist

March 27, 2026 in Commentator

Bihar’s Food Crisis

बिहार का खाद्य संकट

अन्न की दृष्टि से देश के जितनी भी कमी वाले इलाके हैं, उनमें बिहार सबसे अहम प्रतीत होता है। बिहार को गम्भीर अन्न-संकट का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी बिहार में किसानों, विशेषकर खेतिहर मजदूरों की दयनीय अवस्था हो गई है।

उत्तरी बिहार के कुछ अभाव ग्रस्त इलाकों का दौरा करके एक ब्रिटिश समाचार-पत्र का संवाददाता लौटा है। उसका कहना है कि पर्याप्त पोषण के अभाव में लोग बीमार पड़ कर मरने लगे है। देहातों में तो लोग दो-दो तीन-तीन दिन के भीतर एक-दो मुट्ठी भर अन्न अथवा दाल खाकर जिन्दगी बसर कर रहे हैं। बिहार के चार अलग-अलग प्रदेशों से भूख के कारण करीब-करीब 43 मौतें होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। बिहार के इस गम्भीर खाद्य संकट पर देश में सर्वत्र आमतौर पर चिन्ता अनुभव जायेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने तो देश की जनता को यह खुला आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार किसी को भी अन्न के अभाव में भूखों नहीं मरने देगी। यदि त्याग की आवश्यकता होगी, तो सभी समान रूप से त्याग करेंगे और देश में जितना भी अनाज होगा, उसे समान रूप से बांट कर खायेंगे। बिहार के अन्न संकट के दो कारण तो सर्वविदित हैं। एक तो यह कि पिछले वर्ष बिहार में बाढ़ का प्रकोप रहा। दूसरे, समय पर वर्षा नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिससे शीतकालीन फसलें कुण्ठित हो गयीं।

किन्तु ब्रिटिश पत्र के संवादाता ने लिखा है कि बिहार में जो अन्न सुलभ है, उसका भी यथोचित वितरण नहीं हो पा रहा है। यदि वह त्रुटि है, तो बिहार सरकार इसको तो अवश्य ही दुरुस्त कर सकती है और प्राप्त अन्न के वितरण की समुचित व्यवस्था कर सकती है। आशा है वितरण की व्यवस्था के अभाव में किसी के भूखों मरने की नौबत नहीं आने दी जायेगी। भारत के खाद्य मंत्री श्री मुन्शी ने भारतीय संसद में इस बात से इन्कार किया है कि बिहार में भूख के कारण कोई मौत हुई है। उन्होंने कहा कि जिन तीन आदमियों के भूख के कारण मरने की बात कही जाती है, उनमें से एक तो तीन महीने पहले बुखार से मरा और दूसरे की तपेदिक से मृत्यु हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि भूख के कारण जितनी मौतें होने के समाचार प्राप्त हुए हैं, उन सब की जांच अभी नहीं हो पायी है और श्री मुन्शी का खण्डन सिर्फ एक रिपोर्ट से ही संबंधित है।

Among all the food-deficit regions of the country, Bihar appears to be the most critical. Bihar is currently grappling with a severe food crisis. In North Bihar, the plight of farmers—particularly agricultural laborers—has become truly deplorable.

A correspondent for a British newspaper has recently returned from a tour of several scarcity-stricken areas in North Bihar. He reports that, due to a lack of adequate nutrition, people are falling ill and succumbing to death. In the villages, people are barely surviving on just a handful or two of grain or lentils consumed over the span of two or three days. Reports have been received from four different regions of Bihar indicating that approximately 43 deaths have occurred due to starvation. This grave food crisis in Bihar is a matter of widespread concern felt across the entire nation. The Prime Minister of India has publicly assured the people of the country that his government will not allow anyone to starve to death due to a lack of food. Should sacrifice become necessary, everyone will make equal sacrifices, and whatever grain is available in the country will be shared and consumed equitably. Two causes for Bihar’s food crisis are widely known: firstly, the state was ravaged by floods last year; and secondly, the failure of timely rainfall resulted in a drought, which stunted the growth of the winter crops.

However, the British newspaper correspondent has noted that even the food grains currently available in Bihar are not being distributed effectively. If this indeed constitutes a lapse, the Bihar government can certainly rectify it and establish a proper system for the distribution of available food supplies. It is to be hoped that no one will be allowed to starve to death simply due to a failure in the distribution mechanism. India’s Food Minister, Mr. Munshi, has, however, denied in the Indian Parliament that any deaths in Bihar have occurred as a result of starvation. He stated that, of the three individuals alleged to have died of starvation, one had actually passed away from fever three months ago, while the second died of tuberculosis. It appears that not all of the reported deaths attributed to starvation have yet been investigated, and Mr. Munshi’s refutation pertains to only one specific report.

March 25, 2026 in Commentator

Women Will No Longer Fall for These Promises

इन वायदों में अब महिलाएं नहीं फंसेंगी

फ्रीबीज, यानी निःशुल्क योजनाएं शुरू करने का मकसद यह था कि राज्य लोगों की आमदनी में व्याप्त असमानता को कम करना चाहता था और अवसरों, सुविधाओं या स्टेटस में जो नाइंसाफी वे झेल रहे थे, उनको दूर करना चाहता था, लेकिन समय बीतने के साथ ऐसी योजनाएं लोगों को आलसी और नकारा बना रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सालाना 40 हजार रुपये महिलाओं को पेंशन देने संबंधी घोषणा को भी इसी की कड़ी मानना चाहिए। इससे अच्छा तो यह होता कि वह ऐसी योजनाओं का वायदा करते, जो महिलाओं के के जीवन स्तर को बेहतर बनाीं, उनके लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलतीं या उनके सम्मान में बढ़ोतरी करतीं। लेकिन नहीं, उन्होंने भी वही दांव खेला, जो तमाम राजनीतिक दल खेलते रहते हैं। उन्होंने भी महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा।

इसी कारण मैं यह मानती हूं कि अव्वल तो महिलाएं अब इस तरह की घोषणाओं में नहीं फंसेंगी। ‘पैसे देकर वोट खरीदने’ की इस परंपरा को औरतें अब पसंद नहीं करतीं। वह दौर चला गया, जब विशेषकर बंचित तबके की महिलाएं ऐसी घोषणाओं के जाल में फंस जाती थीं। अब तो घर-घर में राशन-पानी पहुंचने लगा है, इसलिए वे इन घोषणाओं की हकीकत समझने लगी हैं। फिर, ऐसी योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को खूब नुकसान पहुंचाती हैं। चुनावी अभियान के दौरान नेताओं को निस्संदेह वायदे करने पड़ते हैं। उनको नई नौकरी पैदा करने, रोजगार देने या क्षमता बढ़ाने जैसे वायदों पर आगे बढ़ना चाहिए। मगर होता है उल्टा। वे फ्रीबीज संस्कृति को आगे बढ़ाने लगते हैं, जिससे तरक्की का सही माहौल नहीं बन पाता और एक आलसी कार्यबल आकार लेने लगता है। घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल जाने से लोगों में राष्ट्र-निर्माण की भावना भी सिमटने लगती है। इसलिए, यदि वंचित तबकों की मदद ही करनी है, तो उनके लिए मुफ्त योजनाएं जरूर चलाई जांएं, पर एक सीमित समय के लिए। जब वे लोग मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, तब उनके लिए योजनाएं बंद कर देनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को ऐसा करना चाहिए। आखिर राष्ट्र-निर्माण का फर्ज भी उनको निभाना है।

ऐसे में, समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वह नए-नए वायदों के साथ मैदान में उतरे। लोगों को उससे उम्मीद है, इसलिए वह रेवड़ी संस्कृति का पोषण करने वाली पार्टी के रूप में सामने न आए, बल्कि एक ऐसा विकल्प बने, जिससे यह बोध हो कि वह तरक्की की हिमायती है। उम्मीद है, अखिलेश यादव इस बात को समझेंगे और नई सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे।

दीक्षा वत्स, टिप्पणीकार

The objective behind launching “freebies”—that is, free-of-cost schemes—was for the state to mitigate the prevailing income inequality among the populace and to rectify the injustices they faced regarding opportunities, amenities, or social status. However, with the passage of time, such schemes are rendering people lazy and unproductive. SP Chief Akhilesh Yadav’s announcement regarding an annual pension of ₹40,000 for women should also be viewed as yet another instance of this trend. It would have been far more constructive had he promised schemes that genuinely improved women’s standard of living, opened up new avenues of opportunity for them, or enhanced their dignity. But no; he, too, resorted to the same old gambit that political parties have long employed—treating women merely as a vote bank.

For this very reason, I believe that, first and foremost, women will no longer be swayed by such announcements. Women today no longer look kindly upon this tradition of “buying votes with cash.” The era has passed when women—particularly those from marginalized sections of society—would fall into the trap set by such declarations. Nowadays, with essential provisions and rations reaching every household, they have begun to discern the true reality behind these promises. Furthermore, such schemes inflict significant damage upon the state’s economy. During election campaigns, leaders are undoubtedly compelled to make promises. They ought to focus on pledges related to job creation, employment generation, or capacity building. Instead, the exact opposite occurs. They perpetuate the “freebie culture,” thereby stifling the creation of a genuine environment for progress and fostering the emergence of a lethargic workforce. Moreover, the ability to reap the benefits of government schemes while sitting idly at home causes the spirit of nation-building among the citizenry to gradually wane. Therefore, if the objective is indeed to assist marginalized communities, then free schemes should certainly be implemented for them—but strictly for a limited duration. Once these individuals have successfully integrated into the mainstream, such schemes should be discontinued. All political parties ought to adopt this approach; after all, they, too, bear the responsibility of fulfilling the duty of nation-building. In this context, the Samajwadi Party ought to enter the fray armed with fresh promises. The public harbors expectations of the party; therefore, it should not project itself as an outfit that fosters a ‘freebie culture,’ but rather emerge as an alternative that conveys a clear commitment to progress. It is hoped that Akhilesh Yadav will grasp this reality and step onto the electoral battlefield with a fresh mindset.

Diksha Vats, Commentator

March 25, 2026 in Commentator

This Announcement Will Reshape the Electoral Landscape

चुनावी तस्वीर बदल देगी यह घोषणा

अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी * सरगर्मियां किस हद तक बढ़ चुकी हैं, इसका पता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा की गई नई घोषणा से चलता है। उन्होंने रविवार को महिलाओं को सम्मानित किया और उनके सशक्तीकरण पर जोर देते हुए कई एलान किए। उन घोषणाओं में से एक था-महिलाओं के लिए पेंशन। उन्होंने कहा कि अगर सूबे में सपा की सरकार बनी, तो महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन दिए जाएंगे। यह आर्थिक सहायता केवल एक राजनीतिक वायदा नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावी परिदृश्य को बदलने में भी सक्षम है। मुमकिन है, अब विभिन्न पार्टियों के बीच लोक-लुभावन घोषणाओं की प्रतिस्पर्द्धा और तेज हो जाए।

बहरहाल, भारत की चुनावी राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से उभरी है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, नकद सहायता और मुफ्त योजनाएं मतदाताओं को आकर्षित करने के प्रभावी साधन हैं। विशेषकर, महिला मतदाताओं के संदर्भ में यह रणनीति अधिक कारगर मानी जाने लगी है, क्योंकि स्त्रियां निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभर चुकी हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों में विभिन्न प्रकार की नकद या सब्सिडी आधारित योजनाओं ने चुनावी परिणाम प्रभावित किए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का वायदा कर रहे हैं, ताकि उनको अपने पक्ष में किया जा सके। साफ है, समाजवादी पार्टी की इस घोषणा के बाद कांग्रेस और भाजपा जैसे दलों पर दबाव होगा कि वे इससे भी अधिक आकर्षक या प्रतिस्पर्धी योजनाएं लाएं। भाजपा पहले से ही उज्ज्वला, मुफ्त राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिये लाभार्थी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है।

आने वाले समय में इस तरह की योजनाओं का विस्तार हो सकता है या ये नए रूप में आ सकती हैं। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या इस प्रकार की घोषणाएं राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के अनुकूल हैं या केवल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही हैं?

यह छिपा तथ्य नहीं है कि लगातार बढ़ती मुफ्त योजनाएं राज्य के वित्तीय संतुलन पर दबाव डालती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी खर्च घट जाता है। वैसे, यह बहस भी गलत नहीं कि क्या मतदाता सिर्फ प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ के आधार पर मतदान का निर्णय लेते हैं या शासन की गुणवत्ता, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दे भी सोचते हैं?

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

Assembly elections are scheduled to take place in Uttar Pradesh next year. The extent to which political activity has intensified in anticipation of this event is evident from a new announcement made by Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav. On Sunday, he felicitated women and made several declarations, placing a strong emphasis on their empowerment. One of these announcements was the provision of pensions for women. He stated that if the Samajwadi Party forms the government in the state, women will be provided with an annual pension of ₹40,000. This financial assistance is not merely a political promise; it also possesses the potential to fundamentally alter the upcoming electoral landscape. It is quite possible that the competition among various political parties to make populist announcements will now intensify even further.

Nevertheless, a distinct trend has clearly emerged in India’s electoral politics over the past few years: Direct Benefit Transfers, cash assistance, and freebie schemes serve as effective tools for attracting voters. This strategy has come to be regarded as particularly effective in the context of female voters, as women have emerged as a decisive vote bank. In states such as Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Delhi, various cash-based or subsidy-driven schemes have significantly influenced electoral outcomes. Following this trend, political parties in large states like Uttar Pradesh are now also promising direct financial assistance to women in an effort to win their support. It is evident that, following this announcement by the Samajwadi Party, parties like the Congress and the BJP will face pressure to introduce schemes that are even more attractive or competitive. The BJP is already attempting to consolidate the beneficiary class through initiatives such as the Ujjwala scheme, free ration distribution, and other welfare programs.

In the times to come, such schemes may either be expanded in scope or manifest in entirely new forms. However, a crucial question embedded within this entire process is whether such announcements are truly conducive to the state’s long-term economic stability, or if they are being made solely to secure short-term political gains.

It is no secret that a proliferation of freebie schemes places immense strain on the state’s fiscal balance. Consequently, expenditure on fundamental necessities—such as education and healthcare—often ends up being curtailed. Incidentally, the debate is not entirely unfounded as to whether voters base their voting decisions solely on direct economic benefits, or if they also take into account issues such as the quality of governance, law and order, and development.

Virendra Kumar Jatav, Commentator

March 25, 2026 in Commentator

A Futile Endeavor

निरर्थक प्रयास

ऐसा विदित होता है कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इससे कोई सरोकार नहीं कि काश्मीर की राजधानी में क्या हो रहा है और परिषद में प्रस्तुत, विचाराधीन अथवा स्वीकृत प्रस्तावों की काश्मीरी जनता पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है।…

वास्तव में, काश्मीर की समस्या को हल करने के लिए एक सीधा मार्ग खोजने के बजाय, विविध प्रस्तावों तथा सुझावों की भूल भुलैया में प्रवेश कर आगे बढ़ने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है। ब्रिटेन तथा अमरीका का पहला प्रस्ताव भारत ठुकरा चुका था, किन्तु संशोधित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव से कोई विशेष रूप में भिन्न नहीं। भिन्नता केवल इतनी है कि संशोधित प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि को अगस्त 1948 तथा जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर सैन्य विघटन कराना चाहिये।

प्रस्ताव पर ब्रिटिश तथा अमरीकी प्रतिनिधियों द्वारा किये गये भाषणों पर दिल्ली के अधिकारी-क्षेत्रों में जो प्रतिक्रिया हुई है उसका सार यही है कि दो वर्ष पूर्व काश्मीर की समस्या जैसी थी, वैसी ही इस प्रस्ताव के बाद भी बनी रहेगी। दोनों ही प्रतिनिधियों के भाषणों की शब्दावली और ध्वनि भारतीय पक्ष की विरोधी थी। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि काश्मीर की समस्या पंच-फैसले से हल की जाये। सर ग्लैडविन जेब ने कहा कि पहले संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि मध्यस्थों के रूप में कार्य करते रहे, किन्तु अब ब्रिटिश सरकार का यह दृढ़ मत है कि इस प्रकार की विधि से दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर नहीं किया जा सकता।

अमरीकी प्रतिनिधि श्री ग्रास ने पंच-निर्णय को संशोधित प्रस्ताव का गुरुमंत्र बताते हुए कहा कि भारत ने पंच-निर्णय का सिद्धान्ततः विरोध नहीं किया है, किन्तु उसकी आपत्ति है कि इससे फिर कई सवालों का नया सिलसिला शुरू हो जायेगा।

काश्मीर सरकार द्वारा आयोजित संविधान सभा से पाकिस्तान के दिल में जो कंपकपी पैदा हो गई है, उसकी प्रतिध्वनि उपर्युक्त दोनों प्रतिनिधियों के भाषणों में मिलती है। वे भी इस आशंका से भयभीत हैं कि कहीं यह संविधान सभा भारत के साथ काश्मीर के मिलन पर अपनी मुहर न लगा दे।

It appears that the United Nations Security Council has no concern whatsoever regarding what is transpiring in the capital of Kashmir, nor does it seem to care about the impact that the resolutions—whether presented, under consideration, or adopted within the Council—are having on the people of Kashmir…

In reality, instead of seeking a direct path to resolve the Kashmir issue, a futile attempt is being made to move forward by entering a labyrinth of various resolutions and proposals. India had already rejected the initial proposal put forth by Britain and the United States; however, the revised proposal does not differ significantly from the original one. The only distinction lies in the stipulation within the revised proposal that the UN Representative should oversee demilitarization based on the resolutions adopted by the United Nations Commission in August 1948 and January 1949.

The essence of the reaction within official circles in Delhi to the speeches delivered by the British and American representatives regarding this proposal is simply this: the Kashmir issue will remain exactly as it was two years ago, even after this proposal. Both the phrasing and the tone of the speeches delivered by the two representatives were inimical to the Indian position. Both emphasized that the Kashmir issue should be resolved through arbitration. Sir Gladwyn Jebb stated that while previous UN Representatives had functioned as mediators, it is now the firm conviction of the British government that differences between the two parties cannot be resolved through such a method.

The American representative, Mr. Gross—describing arbitration as the central tenet of the revised proposal—noted that India has not opposed the principle of arbitration per se; rather, its objection stems from the apprehension that such a process would merely trigger a fresh series of new questions.

The trepidation that the Constituent Assembly—convened by the Government of Kashmir—has instilled in the heart of Pakistan finds its echo in the speeches of both the aforementioned representatives. They, too, are haunted by the fear that this Constituent Assembly might ultimately place its seal of approval upon Kashmir’s accession to India.

March 24, 2026 in Commentator

Rainfall to Benefit Several Crops

बारिश से कई फसलों को होगा फायदा

यह सही है कि इस बेमौसम बारिश ने किसानों की पेशानी पर बल ला दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसने खेतों में खड़ी फसलों को पूरी तरह चौपट कर दिया। कुछ फसलों के लिए हल्की बारिश किसी अमृत से कम नहीं होती। मिसाल के लिए, गेहूं, चना, मटर, मसूर जैसी फसलों के लिए यह बारिश काम की साबित हो सकती है, क्योंकि ये सभी फसलें अब पकने के करीब हैं। जहां तक गेहूं की बात करें, तो यह बस कटने को है, इसलिए हल्की बारिश से मिट्टी में प्राकृतिक नमी आती है, जो जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छी होती है। सिंचाई का खर्च इससे बचता है।

इसी तरह, चना और मटर जैसी फसलों को भी इस तरह की नमी से फायदा मिलता है। उनके दाने कहीं अधिक पुष्ट होते हैं और निखरकर सामने आते हैं। इसीलिए अभी की चारिश के बाद पैदावार बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। अभी कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। इसका फायदा सेब, अखरोट और बादाम के बागानों को हो सकता है। सर्दी बढ़ने से इन पेड़ों की पोषक जरूरतें पूरी होती हैं, जिसके कारण उनमें अच्छे फल निकलकर सामने आते हैं।

हां, अगर खेतों में पानी लग जाए, तो फसलों को नुकसान हो सकता है, इसीलिए किसानों का प्रयास खेतों से जल्द पानी निकालने का होना चाहिए। यदि वे कुछ सावधानी अपनाएं, तो हो सकता है कि उन्हें इस बारिश का अधिकाधिक लाभहो। मसलन, जिन इलाकों में बारिश ज्यादा हो रही है, वहां खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंधन करना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, बारिश के समय खाद या कीटनाशकों के छिड़काव से भी बचने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि इससे किसानों का ही नुकसान होगा। हालांकि, कृषि विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि अभी फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि वातावरण में नमी बढ़ने से फसलों में फफूंद लगने का खतरा बढ़ जाता है। जहां बारिश हो रही है, वहां के किसानों को अभी अपनी फसलों का पूरा ख्याल रखना चाहिए और जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई या दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। फिजूल की कवायद उनकी चिंता बढ़ा सकती है।

साफ है, अभी हो रही बारिश रवी की फसलों के लिए मिली-जुली साबित होगी। मेरे विचार से यह पानी गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हो सकती है, बशर्ते खेतों को जलभराव से बचाया जाए। इसके साथ ही, उचित प्रबंधन हमें अन्य फसलों में भी सुरक्षा दे सकता है। मौसम चक्र बिगड़ने के कारण हमें फसल चक्र में उचित बदलाव करना ही होगा।

सौरभ कुंवर, टिप्पणीकार

While it is true that this unseasonal rainfall has caused furrowed brows among farmers, it is not the case that it has completely ruined the standing crops in the fields. For certain crops, light rainfall is nothing short of nectar. For instance, this rain could prove beneficial for crops such as wheat, gram, peas, and lentils, as all of these are currently nearing maturity. As far as wheat is concerned, it is on the verge of harvest; thus, light rain infuses the soil with natural moisture, which is excellent for root development. This also helps save on irrigation costs.

Similarly, crops like gram and peas also benefit from such moisture. Their grains become significantly more robust and develop with greater quality. Consequently, an increase in yield is anticipated following the recent rainfall. Additionally, some hilly regions have recently experienced snowfall. This could prove advantageous for apple, walnut, and almond orchards. The increased winter chill helps fulfill the nutritional requirements of these trees, thereby leading to a bountiful fruit harvest.

However, if water accumulates in the fields, the crops could suffer damage; therefore, farmers should prioritize draining the water from their fields as quickly as possible. By exercising certain precautions, they may be able to derive the maximum benefit from this rainfall. For instance, in areas experiencing heavy rainfall, establishing proper drainage systems in the fields is imperative. Furthermore, farmers should refrain from spraying fertilizers or pesticides during the rain, as doing so would only result in financial loss for them. Nevertheless, agricultural experts strongly recommend the application of fungicides at this juncture, as the increased atmospheric moisture heightens the risk of fungal infections in crops. Farmers in rain-affected regions should take meticulous care of their crops at this time, undertaking irrigation or pesticide spraying only when absolutely necessary; any unnecessary activity could merely exacerbate their concerns. Clearly, the ongoing rainfall will prove to have a mixed impact on the Rabi crops. In my view, this moisture could prove to be a boon for the wheat crop, provided that the fields are protected from waterlogging. Furthermore, proper management can offer protection to other crops as well. Given the disruption in weather patterns, we must implement appropriate changes in our cropping cycles.

Saurabh Kunwar, Commentator

March 24, 2026 in Commentator

The Weather’s Whims Bring Farmers to Tears

किसानों को रुला रहा मौसम का मिजाज

अचानक बदले मौसम ने आम जनजीवन के साथ-साथ किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं या धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश लोगों की परीक्षा ले रही हैं। इस अप्रत्याशित मौसम ने जाहां गमों से कुछ राहत दी है, वहीं खेतों में खड़ी रबी की फसलों को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाया है। विशेष रूप से, गेहूं, चना, जीरा और सौंफ जैसी फसलें कटाई के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थीं, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वास्तव में, यह स्थिति किसानों के लिए दोहरी मार साबित होने वाली है। एक तो उनका उत्पादन घटता हुआ दिख रहा है, दूसरी ओर, उनकी आय कम हो जाएगी।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इस अचानक मौसमी बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात का हाथ है।

इसके कारण ही कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ-साथ बारिश और आंधी की स्थिति बनी। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अभी ऐसा मौसम बना रह सकता है। गौरतलब है कि किसानों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रवी फसलों की कटाई का दौर चल रहा होता है। महीनों की मेहनत के बाद जब फसल तैयार होती है, तब इस तरह मौसम में बदलाव उनकी सारी उम्मीदों को झटका दे देता है। बारिश के कारण कटाई में देरी होती है, फसलें भीग जाती हैं और कई बार तो पूरी तरह खराब भी हो जाती है। इसके अलावा, तेज हवाओं से फसलें गिर जाती हैं, जिससे उनकी कटाई भी कठिन हो जाती है। इससे उत्पादन में कमी आती है और किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मौसमी बदलाव अब पहले की तुलना में अधिक देखने को मिल रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन का संकेत है। इसने खेती को पहले से अधिक जोखिम भरा बना दिया है। ऐसे में, किसानों को नई तकनीक अपनाने की आवश्यकता है, ताकि वे इस प्रकार की परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकें।

यह बेमौसम बारिश और आंधी केवल एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि यह ठोस संकेत है कि मौसम का स्वरूप लगातार बदल रहा है और इसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। किसानों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि यदि इसी प्रकार मौसम में उतार-चढ़ाव आता रहा, तो उनकी आय और जीवन, दोनों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि इस समस्या को पूरी गंभीरता से लिया जाए और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएं।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

Sudden changes in the weather have created a severe crisis for farmers, alongside disrupting the daily lives of the general public. In several parts of the country, strong winds—often accompanied by dust storms—hailstorms, and unseasonal rains are putting people to the test. While this unexpected weather has offered some respite from the heat, it has simultaneously inflicted significant damage upon the standing Rabi crops in the fields. In particular, crops such as wheat, gram, cumin, and fennel were standing fully ready for harvest; however, these unseasonal rains have dashed the hopes born of the farmers’ hard work. In reality, this situation is proving to be a double blow for the farmers: on one hand, their crop yield appears to be declining, and on the other, their income is set to diminish.

According to the India Meteorological Department (IMD), a Western Disturbance and a cyclonic circulation are behind this sudden shift in weather patterns.

It is due to these factors that conditions involving strong winds, rain, and storms have prevailed across several regions. The Department has also issued a warning that such weather conditions may persist for some time. It is noteworthy that this period is of critical importance to farmers, as it marks the ongoing harvest season for Rabi crops. After months of arduous labor, just as the crops reach maturity, such sudden weather shifts deliver a severe blow to all their hopes. The rains cause delays in harvesting, leave the crops soaked, and in many instances, result in their complete ruin. Furthermore, strong winds cause the crops to lodge (fall over), making the harvesting process even more difficult. This leads to a decline in production, forcing farmers to bear financial losses. Agricultural experts believe that such weather fluctuations are now being observed with greater frequency than in the past—a clear indication of climate change. This has rendered farming an even more precarious undertaking than before. Consequently, there is an urgent need for farmers to adopt new technologies and techniques to enable them to cope more effectively with such adverse circumstances. This unseasonal rain and storm is not merely a one-day occurrence; rather, it serves as a concrete indication that weather patterns are constantly shifting, and their repercussions could be far-reaching. Farmers are also concerned that if such weather fluctuations persist, they will have a negative impact on both their income and their livelihoods. Therefore, it is imperative that this issue be treated with the utmost seriousness and that efforts be directed toward finding long-term solutions.

Kantilal Mandot, Commentator

March 24, 2026 in Commentator

Resolution on Kashmir

काश्मीर पर प्रस्ताव

काश्मीर की समस्या को हल करने के लिए ब्रिटेन और अमरीका ने जो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के सामने पेश किया था, उसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। भारतीय प्रतिनिधि श्री नृसिंहराव ने सुरक्षा परिषद को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि भारत एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव को स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ है।

भारत की इस स्पष्टोक्ति के बाद यदि सुरक्षा परिषद एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव को उसके मूल रूप में स्वीकार भी कर लेती, तो भी बिना भारत के सहयोग के उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था। ब्रिटेन और अमरीका ने यह महसूस कर लिया मालूम देता है कि काश्मीर समस्या का हल संबंधित पक्षों की सहमति से ही खोजा जा सकता है; वह बाहर से नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने अपने प्रस्ताव में संशोधन किया है और उसके अनेक विवादग्रस्त अंशों को निकाल दिया है और इस प्रकार उसे भारत और पाकिस्तान के लिए स्वीकार्य बनाने का प्रयत्न किया है। ढांचा संशोधित प्रस्ताव का वही है, जो मूल प्रस्ताव का था और मतभेद के मुद्दों को पंच फैसले द्वारा निपटा लेने की एक बुनियादी बात उसमें मूल प्रस्ताव के समान ही मौजूद है, जिसे स्वीकार करने में भारत ने अपनी असहमति प्रकट की थी।

भारत पंच फैसले के प्रस्ताव का अब भी विरोध करेगा; कारण वह इस मामले में उसकी कोई गुंजाइश नहीं देखता। काश्मीर कमीशन ने अपने प्रस्तावों में जिन बुनियादी बातों को स्वीकार किया है, उनको कार्यान्वित करना ही शेष रह गया है। यदि उन बातों को कार्यान्वित किया जाये, तो मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता। मूल प्रस्ताव और संशोधित प्रस्ताव में अन्तर क्या है? एक तो यह है कि मूल प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि को कुछ आवश्यक हेरफेर के साथ सर ओवन डिक्सन द्वारा प्रतिपादित आधार पर काश्मीर में विसैन्यीकरण करवाने को कहा गया था। संशोधित प्रस्ताव में सर ओवन डिक्सन के आधार को एक ओर रख दिया गया है और काश्मीर कमीशन के 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 के प्रस्तावों पर लौट आया गया है। इन प्रस्तावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि को राज्य में विसैन्यीकरण करवाना होगा। भारत का यही कहना था कि जिन बातों को काश्मीर कमीशन के उपरोक्त प्रस्तावों में स्वीकार किया जा चुका है, उन्हें अब बदला नहीं जा सकता।

India strongly opposed the resolution regarding the Kashmir issue that Britain and the United States had presented before the Security Council. The Indian representative, Mr. Narasimha Rao, stated in unequivocal terms to the Security Council that India was entirely unable to accept the Anglo-American resolution.

Following this categorical statement by India, even if the Security Council were to adopt the Anglo-American resolution in its original form, it could not have been implemented without India’s cooperation. It appears that Britain and the United States have realized that a solution to the Kashmir problem can only be found through the consent of the concerned parties; it cannot be imposed from the outside. They have amended their resolution, removed several of its contentious clauses, and thereby attempted to render it acceptable to both India and Pakistan. The framework of the amended resolution remains identical to that of the original; specifically, the fundamental premise—present in the original resolution as well—that points of disagreement should be settled through arbitration, remains intact—a premise to which India had already expressed its dissent.

India will continue to oppose the proposal for arbitration, for it sees no scope for such a measure in this particular matter. All that remains is the implementation of the fundamental principles accepted by the Kashmir Commission in its own resolutions. If those principles are duly implemented, the question of any disagreement simply does not arise. What, then, is the difference between the original resolution and the amended one? One key difference is that, under the original resolution, the UN Representative was tasked with overseeing the demilitarization of Kashmir—subject to certain necessary adjustments—based on the framework propounded by Sir Owen Dixon. In the amended resolution, however, Sir Owen Dixon’s framework has been set aside, and the focus has reverted to the resolutions adopted by the Kashmir Commission on August 13, 1948, and January 5, 1949. It is on the basis of these latter resolutions that the UN Representative will now be required to oversee the demilitarization of the State. India maintained that those matters which had already been accepted in the aforementioned resolutions of the Kashmir Commission could not now be altered.