Cybersecurity Mechanisms Still Not Strong

साइबर सुरक्षा तंत्र अब भी मजबूत नहीं

डिजिटल युग ने जहां जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर धोखाधड़ी के मामलों में भी चिंताजनक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी ठगी की नई पद्धति ने आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इस तरह की धोखाधड़ी में अपराधी खुद को पुलिस, उन्हें सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से लोगों को डराते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि वे किसी गंभीर अपराध में फंस चुके हैं। भय व मानसिक दबाव में आकर कई लोग जीवन भर की कमाई इन साइबर ठगों के हवाले कर देते हैं। अखबारों की सुर्खियां इसकी तस्दीक भी करती हैं।

ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई, बैंकों और रिजर्व बैंक के रवैये पर नाराजगी जताना यह संकेत देता है कि साइबर सुरक्षा तंत्र अभी अपेक्षित स्तर तक मजबूत नहीं हो पाया है। यदि बैंक समय पर संदिग्ध लेन देन को रोकने और खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई करें, तो ठगी के अनेक मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग पर आधारित फ्रॉड सिस्टम विकसित हो चुके हैं, जो असामान्य लेन-देन की तुरंत पहचान कर सकते हैं। विकसित देशों में ‘रियल-टाइम डिटेक्शन ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग’ और ‘बिहेवियरल एनालिटिक्स’ जैसे उपायों से साइबर अपराधों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है, लेकिन भारत में इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं जा सका है। इन उपायों को व्यापकता में लागू करना वक्त की मांग है। सरकार जो उपाय उचित समझेगी, वह करेगी ही, पर लोगों को भी समझना होगा कि कोई सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देती। अनजान लिंक पर क्लिक करने, स्क्रीन शेयर करने या ओटीपी बताने से लोगों को बचना चाहिए। मोबाइल और बैंकिंग एप में ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ का उपयोग तथा समय-समय पर पासवर्ड बदलना भी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए केवल अदालत की सख्ती पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए बैंकों, नियामक संस्थाओं, सरकार और आम नागरिकों, सभी को मिलकर एक सशक्त डिजिटल सुरक्षा संस्कृति विकसित करनी होगी। जब तक तकनीकी सतर्कता, संस्थागत जवाबदेही और नागरिक जागरूकता का समन्वय नहीं होगा, तब तक डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता खतरे में बनी रहेगी। चूंकि आने वाला वक्त तकनीक का है, इसलिए जरूरी है कि इन चुनौतियों को जल्द दूर किया जाए। सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

While the digital age has made life easier, cyber fraud cases have also seen an alarming increase. New methods of fraud, particularly “digital arrests,” have seriously questioned the safety of ordinary people. In this type of fraud, criminals pose as police, CBI, or government agency officials and threaten people via video calls or phone calls, convincing them that they have been implicated in a serious crime. Under pressure and pressure, many people surrender their life’s savings to these cyber fraudsters. Newspaper headlines confirm this.

The Supreme Court’s displeasure with the CBI, banks, and Reserve Bank’s behavior while hearing such cases indicates that cybersecurity mechanisms are still not as robust as expected. If banks take timely action to prevent suspicious transactions and freeze accounts, many fraud cases could be prevented at the initial stage. Today, fraud systems based on artificial intelligence (AI) and machine learning have been developed that can instantly identify unusual transactions. In developed countries, measures like real-time detection transaction monitoring and behavioral analytics have largely curbed cybercrime, but they have not been fully adopted in India. Widespread implementation of these measures is crucial. The government will implement whatever measures it deems appropriate, but people must understand that no government agency can mandate money transfers over phone or video calls. People should avoid clicking on unknown links, sharing screens, or sharing OTPs. Using two-factor authentication in mobile and banking apps and periodically changing passwords are also essential for security. Court enforcement alone will not be enough to curb cyber fraud. Banks, regulatory bodies, the government, and ordinary citizens must work together to develop a strong digital security culture. Unless technological vigilance, institutional accountability, and citizen awareness are coordinated, the credibility of the digital economy will remain at risk. Since the future belongs to technology, it is essential to address these challenges quickly. Subhash Burawanwala, Commentator