Necessary security measures are being taken.

सुरक्षा के जरूरी कदम उठाए जा रहे

आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा किसी देश की संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता का अभिन्न अंग है। भारत, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यहां के 86 प्रतिशत से अधिक परिवार अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में, साइबर खतरों का सामना मजबूती से करने के लिए, भारत के साइबर सुरक्षा तंत्र को निरंतर मजबूत बनाया जा रहा है।

सीईआरटी-इन और आई 4 सी जैसी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से सरकार ने एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली विकसित की है, जो साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफल सिद्ध हो रही है।

भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) इस तंत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। यह सातों दिन व चौबीसों घंटे निगरानी के साथ फिशिंग, रैनसमवेयर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमलों का तत्काल प्रतिकार करती है। इसने साइबर स्वच्छता केंद्र स्थापित कर मैलवेयर हटाने के लिए मुफ्त टूल उपलब्ध कराए हैं, जिससे लाखों उपकरण सुरक्षित हुए हैं। इसी तरह, ‘इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ ने ‘प्रतिबिंब’ सॉफ्टवेयर के जरिये अपराधियों के सिम कार्ड लोकेशन ट्रैक कर 6,000 से अधिक गिरफ्तारियां कराई और 17,000 अवैध संबंध उजागर किए। इसने 42 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन फोन ब्लॉक भी किए, जो डिजिटल घोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में क्रांतिकारी साबित हुआ। सुखद है कि वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 21,633 करोड़ रुपये और सीईआरटी-इन को 269 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत रीयल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाई जा रही है, जिससे साइबर अपराधों की रोकथाम दर में वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय की समन्वित कार्रवाई से 36,000 से अधिक जांचों में मदद मिली है।

हालांकि, सरकार के उक्त प्रयास तब अधिक सफल होंगे, जब हम सतर्क रहेंगे। अपना ओटीपी किसी को शेयर न करें। फिर भी दुर्घटना हो जाए, तो साइबर क्राइम में खोए पैसे वापस पाने के लिए तुरंत कार्रवाई जरूरी है। खासकर शुरुआत के एक-दो घंटे (गोल्डन ऑवर) बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान सफलता की दर बहुत अधिक है। इसलिए, तुरंत 1930 हेल्पलाइन या बैंक कस्टमर केयर पर कॉल करें और ट्रांजेक्शन फ्रीज करवाएं। भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सुधार जारी है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र और साइबर सुरक्षित भारत जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा कर रहे हैं।

विनय सिंह बैस, टिप्पणीकार

In today’s digital age, cybersecurity is integral to a nation’s sovereignty and economic stability. India is rapidly progressing towards becoming the world’s largest digital economy. More than 86 percent of households are now connected to the internet. Consequently, India’s cybersecurity ecosystem is being continuously strengthened to effectively counter cyber threats.

Through key institutions like CERT-In and I4C, the government has developed a multi-layered security system that is proving successful in apprehending cybercriminals.

The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) is a key pillar of this system. It monitors 24/7 and provides immediate response to phishing, ransomware, and attacks on critical infrastructure. It has established Cyber ​​Swachhta Centers and provided free malware removal tools, protecting millions of devices. Similarly, the Indian Cyber ​​Crime Coordination Centre (ICC) has tracked the SIM card locations of criminals through the “Pratibimba” software, leading to over 6,000 arrests and the uncovering of 17,000 illegal connections. It has also blocked 4.2 million stolen mobile phones, proving revolutionary in curbing digital fraud. It is heartening that the Union Budget 2026 has allocated ₹21,633 crore to the Ministry of Electronics and Information Technology and ₹269 crore to CERT-In. Real-time intelligence sharing is being enhanced under the Digital India Act, which has increased the detection rate of cybercrimes. The Home Ministry’s coordinated action has helped in over 36,000 investigations.

However, the government’s efforts will be more successful if we remain vigilant. Do not share your OTP with anyone. However, if an incident occurs, immediate action is essential to recover money lost to cybercrime. The first hour or two (the “golden hour”) are particularly crucial. The success rate during this time is very high. Therefore, immediately call the 1930 helpline or bank customer care and freeze the transaction. India’s cybersecurity infrastructure is continuously being strengthened. Programs like the National Cyber ​​Coordination Center and Cyber ​​Safe India are protecting critical infrastructure.

Vinay Singh Bais, Commentator