काश्मीर पर प्रस्ताव
काश्मीर की समस्या को हल करने के लिए ब्रिटेन और अमरीका ने जो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के सामने पेश किया था, उसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। भारतीय प्रतिनिधि श्री नृसिंहराव ने सुरक्षा परिषद को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि भारत एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव को स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ है।
भारत की इस स्पष्टोक्ति के बाद यदि सुरक्षा परिषद एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव को उसके मूल रूप में स्वीकार भी कर लेती, तो भी बिना भारत के सहयोग के उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता था। ब्रिटेन और अमरीका ने यह महसूस कर लिया मालूम देता है कि काश्मीर समस्या का हल संबंधित पक्षों की सहमति से ही खोजा जा सकता है; वह बाहर से नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने अपने प्रस्ताव में संशोधन किया है और उसके अनेक विवादग्रस्त अंशों को निकाल दिया है और इस प्रकार उसे भारत और पाकिस्तान के लिए स्वीकार्य बनाने का प्रयत्न किया है। ढांचा संशोधित प्रस्ताव का वही है, जो मूल प्रस्ताव का था और मतभेद के मुद्दों को पंच फैसले द्वारा निपटा लेने की एक बुनियादी बात उसमें मूल प्रस्ताव के समान ही मौजूद है, जिसे स्वीकार करने में भारत ने अपनी असहमति प्रकट की थी।
भारत पंच फैसले के प्रस्ताव का अब भी विरोध करेगा; कारण वह इस मामले में उसकी कोई गुंजाइश नहीं देखता। काश्मीर कमीशन ने अपने प्रस्तावों में जिन बुनियादी बातों को स्वीकार किया है, उनको कार्यान्वित करना ही शेष रह गया है। यदि उन बातों को कार्यान्वित किया जाये, तो मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता। मूल प्रस्ताव और संशोधित प्रस्ताव में अन्तर क्या है? एक तो यह है कि मूल प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि को कुछ आवश्यक हेरफेर के साथ सर ओवन डिक्सन द्वारा प्रतिपादित आधार पर काश्मीर में विसैन्यीकरण करवाने को कहा गया था। संशोधित प्रस्ताव में सर ओवन डिक्सन के आधार को एक ओर रख दिया गया है और काश्मीर कमीशन के 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 के प्रस्तावों पर लौट आया गया है। इन प्रस्तावों के आधार पर संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि को राज्य में विसैन्यीकरण करवाना होगा। भारत का यही कहना था कि जिन बातों को काश्मीर कमीशन के उपरोक्त प्रस्तावों में स्वीकार किया जा चुका है, उन्हें अब बदला नहीं जा सकता।
India strongly opposed the resolution regarding the Kashmir issue that Britain and the United States had presented before the Security Council. The Indian representative, Mr. Narasimha Rao, stated in unequivocal terms to the Security Council that India was entirely unable to accept the Anglo-American resolution.
Following this categorical statement by India, even if the Security Council were to adopt the Anglo-American resolution in its original form, it could not have been implemented without India’s cooperation. It appears that Britain and the United States have realized that a solution to the Kashmir problem can only be found through the consent of the concerned parties; it cannot be imposed from the outside. They have amended their resolution, removed several of its contentious clauses, and thereby attempted to render it acceptable to both India and Pakistan. The framework of the amended resolution remains identical to that of the original; specifically, the fundamental premise—present in the original resolution as well—that points of disagreement should be settled through arbitration, remains intact—a premise to which India had already expressed its dissent.
India will continue to oppose the proposal for arbitration, for it sees no scope for such a measure in this particular matter. All that remains is the implementation of the fundamental principles accepted by the Kashmir Commission in its own resolutions. If those principles are duly implemented, the question of any disagreement simply does not arise. What, then, is the difference between the original resolution and the amended one? One key difference is that, under the original resolution, the UN Representative was tasked with overseeing the demilitarization of Kashmir—subject to certain necessary adjustments—based on the framework propounded by Sir Owen Dixon. In the amended resolution, however, Sir Owen Dixon’s framework has been set aside, and the focus has reverted to the resolutions adopted by the Kashmir Commission on August 13, 1948, and January 5, 1949. It is on the basis of these latter resolutions that the UN Representative will now be required to oversee the demilitarization of the State. India maintained that those matters which had already been accepted in the aforementioned resolutions of the Kashmir Commission could not now be altered.