Egypt and Britain
November 19, 2025 in Commentator
मिस्र और ब्रिटेन
मिस्त्र की संसद का उद्घाटन करते हुए मिस्र के बादशाह फारूक ने मिस्र और ब्रिटेन के आपसी संबंधों को नये आधार पर सुस्थिर करने की जोरदार हिमायत की है। मित्र और ब्रिटेन के आपसी संबंध इस समय सन् 1936 की संधि के अनुसार संचालित हो रहे हैं। मिस्र की सरकार की मान्यता है कि यह संधि मिस्त्र और ब्रिटेन के संबंधों का उपयुक्त आधार नहीं रह गई है। यह संधि 20 वर्ष के लिए हुई थी और सन् 1956 में उसकी मियाद समाप्त होगी। किन्तु दुनिया में सन् 1936 से जबकि यह संधि की गई थी, बड़े-बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि मिस्र संधि को आज अनुपयुक्त समझने लगा है। मिस्र की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समाधान उस संधि से नहीं हो सकता, जो सन् 1936 की परिस्थितियों में की गई थी। सन् 1945 के दिसम्बर महीने में मित्र ने सबसे पहले नियमित रूप से इस संधि में संशोधन करने की मांग ब्रिटेन के सामने पेश की थी। इसके बाद से दोनों के बीच कई मर्तबा वार्तालाप हो चुका है, किन्तु अभी तक ऐसा नतीजा नहीं निकल पाया…।
मिस्त्र भी उन देशों में है, जो ब्रिटिश साम्राज्य की नागपाश में जकड़े गये थे। मिस्र की यह नागपाश सन् 1936 में ढीली पड़ी। सन् 1936 की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने सारे मिस्त्र में अपनी सेनायें रखने का अपना अधिकार छोड़ दिया। ब्रिटेन और मिस्त्र के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए और ब्रिटेन ने मिस्त्र को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने में सहायता देना स्वीकार किया। दोनों पक्षों के बीच यह भी तय पाया गया कि अन्य राष्ट्रों के साथ उत्पन्न होने वाले झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिये वे आपस में एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे और यदि दोनों में से किसी भी पक्ष को युद्ध में उलझ जाना पड़ा, तो दोनों के बीच सैनिक मित्रता स्थापित हो जायेगी। गत महायुद्ध के दौरान यही हुआ।… सन् 1936 की संधि की दो बातें मिस्र को खासतौर पर खटक रही है। एक तो यह कि यह संधि ब्रिटेन को स्वेज नहर के इलाके में इस नहर की रक्षा के लिये अपनी फौज रखने का अधिकार देती है।… दूसरा… मिस्त्र सूडान को अपने साथ संयुक्त करना चाहता है, जबकि ब्रिटेन उसे मिस्त्र से अलग रखे हुए है। मिस्रइन दोनों विषयों में ब्रिटेन के साथ समाधान चाहता है।
Opening the Egyptian Parliament, King Farouk of Egypt strongly advocated for a new foundation for relations between Egypt and Britain. Relations between Egypt and Britain are currently governed by the 1936 Treaty. The Egyptian government believes that this treaty is no longer an appropriate basis for relations between Egypt and Britain. This treaty was signed for 20 years and will expire in 1956. However, the world has undergone significant changes since 1936. Therefore, it should not be surprising if Egypt considers the treaty inappropriate today. Egypt’s national aspirations cannot be addressed by the treaty, which was signed under the circumstances of 1936. In December 1945, Egypt first regularly presented Britain with a demand for a revision of the treaty. Since then, numerous discussions have taken place between the two countries, but no such outcome has yet been achieved.
Egypt was among the countries held captive by the British Empire. This stranglehold on Egypt loosened in 1936. Under the Treaty of 1936, Britain relinquished its right to station troops throughout Egypt. Political relations were established between Britain and Egypt, and Britain agreed to assist Egypt in its bid to become a member of the League of Nations. It was also agreed between the two sides that they would consult with each other to resolve disputes with other nations peacefully, and that if either side were to engage in war, a military alliance would be established. This is precisely what happened during the last World War. Two aspects of the 1936 Treaty particularly bother Egypt. First, it grants Britain the right to station troops in the Suez Canal area to protect the canal. Second, Egypt wants to annex Sudan, while Britain is keeping it separate from Egypt. Egypt wants a solution with Britain on both these issues.
Egypt and Britain
Egypt and Britain
November 19, 2025 in Commentator
मिस्र और ब्रिटेन
मिस्त्र की संसद का उद्घाटन करते हुए मिस्र के बादशाह फारूक ने मिस्र और ब्रिटेन के आपसी संबंधों को नये आधार पर सुस्थिर करने की जोरदार हिमायत की है। मित्र और ब्रिटेन के आपसी संबंध इस समय सन् 1936 की संधि के अनुसार संचालित हो रहे हैं। मिस्र की सरकार की मान्यता है कि यह संधि मिस्त्र और ब्रिटेन के संबंधों का उपयुक्त आधार नहीं रह गई है। यह संधि 20 वर्ष के लिए हुई थी और सन् 1956 में उसकी मियाद समाप्त होगी। किन्तु दुनिया में सन् 1936 से जबकि यह संधि की गई थी, बड़े-बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि मिस्र संधि को आज अनुपयुक्त समझने लगा है। मिस्र की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समाधान उस संधि से नहीं हो सकता, जो सन् 1936 की परिस्थितियों में की गई थी। सन् 1945 के दिसम्बर महीने में मित्र ने सबसे पहले नियमित रूप से इस संधि में संशोधन करने की मांग ब्रिटेन के सामने पेश की थी। इसके बाद से दोनों के बीच कई मर्तबा वार्तालाप हो चुका है, किन्तु अभी तक ऐसा नतीजा नहीं निकल पाया…।
मिस्त्र भी उन देशों में है, जो ब्रिटिश साम्राज्य की नागपाश में जकड़े गये थे। मिस्र की यह नागपाश सन् 1936 में ढीली पड़ी। सन् 1936 की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने सारे मिस्त्र में अपनी सेनायें रखने का अपना अधिकार छोड़ दिया। ब्रिटेन और मिस्त्र के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए और ब्रिटेन ने मिस्त्र को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने में सहायता देना स्वीकार किया। दोनों पक्षों के बीच यह भी तय पाया गया कि अन्य राष्ट्रों के साथ उत्पन्न होने वाले झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिये वे आपस में एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे और यदि दोनों में से किसी भी पक्ष को युद्ध में उलझ जाना पड़ा, तो दोनों के बीच सैनिक मित्रता स्थापित हो जायेगी। गत महायुद्ध के दौरान यही हुआ।… सन् 1936 की संधि की दो बातें मिस्र को खासतौर पर खटक रही है। एक तो यह कि यह संधि ब्रिटेन को स्वेज नहर के इलाके में इस नहर की रक्षा के लिये अपनी फौज रखने का अधिकार देती है।… दूसरा… मिस्त्र सूडान को अपने साथ संयुक्त करना चाहता है, जबकि ब्रिटेन उसे मिस्त्र से अलग रखे हुए है। मिस्रइन दोनों विषयों में ब्रिटेन के साथ समाधान चाहता है।
Opening the Egyptian Parliament, King Farouk of Egypt strongly advocated for a new foundation for relations between Egypt and Britain. Relations between Egypt and Britain are currently governed by the 1936 Treaty. The Egyptian government believes that this treaty is no longer an appropriate basis for relations between Egypt and Britain. This treaty was signed for 20 years and will expire in 1956. However, the world has undergone significant changes since 1936. Therefore, it should not be surprising if Egypt considers the treaty inappropriate today. Egypt’s national aspirations cannot be addressed by the treaty, which was signed under the circumstances of 1936. In December 1945, Egypt first regularly presented Britain with a demand for a revision of the treaty. Since then, numerous discussions have taken place between the two countries, but no such outcome has yet been achieved.
Egypt was among the countries held captive by the British Empire. This stranglehold on Egypt loosened in 1936. Under the Treaty of 1936, Britain relinquished its right to station troops throughout Egypt. Political relations were established between Britain and Egypt, and Britain agreed to assist Egypt in its bid to become a member of the League of Nations. It was also agreed between the two sides that they would consult with each other to resolve disputes with other nations peacefully, and that if either side were to engage in war, a military alliance would be established. This is precisely what happened during the last World War. Two aspects of the 1936 Treaty particularly bother Egypt. First, it grants Britain the right to station troops in the Suez Canal area to protect the canal. Second, Egypt wants to annex Sudan, while Britain is keeping it separate from Egypt. Egypt wants a solution with Britain on both these issues.
aditya singh
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