Hindi is a national pride, everyone should study it

As soon as the new education policy was implemented, the three-language formula was implemented and the political temperature rose due to the option of two languages ​​in it. This fight started from East India to South India. In this, disputes started within Maharashtra regarding Marathi, English and Hindi. Any Indian citizen is free to read and write any language. The Constitution gives such a right to the people, but under the new education policy, some states are raising controversy over the Hindi language. Even Uddhav Thackeray-led Shiv Sena, Raj Thackeray’s Maharashtra Navnirman Sena and Nationalist Congress Sharad Pawar faction are giving political form to the issue of more than one language. All this is a part of politics, whereas there should not be any kind of politics in the matter of education. The temperature of politics should not rise at all regarding language. It has to be understood that Hindi is a language which is spoken the most. It teaches the lessons of love. On one hand, writers, historians, authors etc. are increasing the respect and honour of Hindi at the international level, while on the other hand, some politicians are targeting Hindi due to political selfishness. In this way, controversy is being created on the new education policy on the pretext of language. When the address has been given in Hindi even in the United Nations and the status of Hindi is constantly increasing on foreign soil, then it is not right to create a controversy on this in our own country. We should avoid such dirty politics.

Meena Dhaniya, Commentator

हिंदी राष्ट्रीय गौरव, सबको पढ़नी चाहिए

नई शिक्षा नीति लागू होते ही त्रिभाषा का फॉर्मूला लागू हो गया और उसमें दो भाषाओं का विकल्प होने के कारण राजनीतिक पारा चढ़ गया। पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक यह लड़ाई शुरू हो गई। इसमें महाराष्ट्र के अंदर मराठी, अंग्रेजी और हिंदी को लेकर विवाद शुरू हो गए। कोई भी भारतीय नागरिक कोई भी भाषा पढ़ने और लिखने को स्वतंत्र है। संविधान लोगों को ऐसा अधिकार देता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत कुछ राज्य हिंदी भाषा को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट एक से अधिक भाषा के मुद्दे को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। यह सब राजनीति का ही हिस्सा है, जबकि शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाषा को लेकर सियासत का पारा कतई नहीं चढ़ना

चाहिए। यह समझना होगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, जो सबसे अधिक बोली जाती है। यह प्यार प्रेम के पाठ पढ़ाती है। साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक आदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नेता राजनीतिक स्वार्थ के कारण हिंदी को निशाना बना रहे हैं। इस प्रकार भाषा के बहाने नई शिक्षा नीति पर विवाद पैदा किया जा रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र तक में हिंदी में संबोधन हो चुका है और विदेशी जमीन पर हिंदी का कद लगातार बढ़ रहा है, तब अपने ही देश में इस पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं। ऐसी गंदी राजनीति से हमें बचना चाहिए।

मीना धानिया, टिप्पणीकार