Not a Solution

समाधानकारक नहीं

तिब्बत पर चीनी आक्रमण के संबंध में भारत-चीन के बीच हुआ पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो गया। इस पत्र-व्यवहार को पढ़कर चीनी आक्रमण का औचित्य स्पष्ट नहीं होता, बल्कि चीनी सरकार की यह अहम्मन्यता ही सामने आती है कि अपने कामों के बारे में वह शुभाकांक्षी मित्रों की भी सलाह या आलोचना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, शुभाकांक्षी मित्र की सलाह की उसकी प्रतिक्रिया यह है कि उलटे उस मित्र पर ही दोषारोपण किया जाने लगा है। यह रुख चीन की उस सरकार का है, जिसे अस्तित्व में आये अभी केवल एक वर्ष हुआ है और जिसकी सत्ता को अभी विश्व-समर्थन नहीं मिला है तथा विश्व के बहुसंख्यक राष्ट्रों के विरुद्ध होते हुए भी जिसको मान्य कराने के लिए भारत उनसे बुरा बनकर भी प्रयत्नशील है। यह ऐसा रुख है, जिसका सभ्य संसार अभ्यस्त नहीं है, परन्तु साम्यवादी दुनिया की शायद यही चाल है। अतः इससे हमारा समाधान हो या नहीं, इसपर आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

भारत ने तिब्बत पर चीनी आक्रमण को ‘आश्चर्यजनक और खेदजनक’ कहा, क्योंकि (1) चीन की नई सरकार की ओर से तिब्बत को मुक्त करने के चीनी निश्चय के बारे में बार-बार यह आश्वासन दिया गया कि वह शान्तिपूर्ण उपायों से ऐसा करने की इच्छा रखती है और (2) पारस्परिक वार्ता द्वारा कोई हल निकालने के लिए तिब्बती प्रतिनिधिमण्डल चीनी सरकार की सहमति से पहले दिल्ली आया और अब पेंकिग जा रहा था। चीन सरकार को चाहिए था कि मित्र-देश के ‘आश्चर्य’ व ‘खेद’ की कद्र करती तथा उसे आश्वस्त करने की चेष्टा करती; किन्तु उसका उत्तर दूसरी ही भाषा बोलता है। ‘तिब्बत चीन का अविभाज्य अंग है’ और ‘तिब्बत का प्रश्न पूर्णतः चीन का घरेलू प्रश्न है’ इस आधार को बड़े रुखे रूप में प्रस्तुत करते हुए चीनी सरकार ने बड़ी शान के साथ कहा है, ‘चीनी जनता की मुक्तिसेना को तिब्बत में प्रवेश करके तिब्बती जनता को मुक्त करना ही होगा।’ यही नहीं, उसने यह भी दावा किया है कि ‘चीन ने शान्तिपूर्ण वार्ताओं की इच्छा छोड़ी नहीं है और भारत पर आरोप किया है कि वह चीन विरोधी विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आ गया है तथा तिब्बत की समस्या और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के शामिल होने के प्रश्न को एक करना चीन के प्रति अपना विरोधी रुख प्रकट करने के सिवा कुछ नहीं है।

The correspondence between India and China regarding the Chinese invasion of Tibet has been published. Reading this correspondence does not clarify the justification for the Chinese invasion, but rather reveals the Chinese government’s arrogance, which is unwilling to tolerate advice or criticism about its actions, even from well-wishers. Furthermore, its response to the advice of a well-wisher is to instead blame that friend. This is the stance of a Chinese government that has been in existence for only a year and whose power has yet to garner global support, and which India, despite being opposed to the majority of the world’s nations, is striving to gain acceptance by even acting against them. This is a stance the civilized world is not accustomed to, but perhaps this is the tactic of the communist world. Therefore, we should not be surprised whether this will provide a solution or not.

India called the Chinese invasion of Tibet “surprising and regrettable” because (1) the new Chinese government had repeatedly assured China of its determination to liberate Tibet and its willingness to do so through peaceful means, and (2) a Tibetan delegation had first visited Delhi with the Chinese government’s consent and was now on its way to Beijing to find a solution through mutual dialogue. The Chinese government should have appreciated the “surprise” and “regret” of its friendly country and attempted to reassure it, but its response spoke a different language. Bluntly presenting the grounds that “Tibet is an inseparable part of China” and “the Tibetan question is entirely China’s internal issue,” the Chinese government proudly declared, “The Chinese People’s Liberation Army must enter Tibet and liberate the Tibetan people.” Moreover, it has also claimed that China has not given up its desire for peaceful talks and has accused India of falling under the influence of foreign powers that are anti-China and that conflating the issue of Tibet and the question of China’s entry into the United Nations is nothing but an attempt to show its opposition to China.