A Futile Endeavor

निरर्थक प्रयास

ऐसा विदित होता है कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इससे कोई सरोकार नहीं कि काश्मीर की राजधानी में क्या हो रहा है और परिषद में प्रस्तुत, विचाराधीन अथवा स्वीकृत प्रस्तावों की काश्मीरी जनता पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है।…

वास्तव में, काश्मीर की समस्या को हल करने के लिए एक सीधा मार्ग खोजने के बजाय, विविध प्रस्तावों तथा सुझावों की भूल भुलैया में प्रवेश कर आगे बढ़ने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है। ब्रिटेन तथा अमरीका का पहला प्रस्ताव भारत ठुकरा चुका था, किन्तु संशोधित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव से कोई विशेष रूप में भिन्न नहीं। भिन्नता केवल इतनी है कि संशोधित प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि को अगस्त 1948 तथा जनवरी 1949 में संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर सैन्य विघटन कराना चाहिये।

प्रस्ताव पर ब्रिटिश तथा अमरीकी प्रतिनिधियों द्वारा किये गये भाषणों पर दिल्ली के अधिकारी-क्षेत्रों में जो प्रतिक्रिया हुई है उसका सार यही है कि दो वर्ष पूर्व काश्मीर की समस्या जैसी थी, वैसी ही इस प्रस्ताव के बाद भी बनी रहेगी। दोनों ही प्रतिनिधियों के भाषणों की शब्दावली और ध्वनि भारतीय पक्ष की विरोधी थी। दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि काश्मीर की समस्या पंच-फैसले से हल की जाये। सर ग्लैडविन जेब ने कहा कि पहले संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि मध्यस्थों के रूप में कार्य करते रहे, किन्तु अब ब्रिटिश सरकार का यह दृढ़ मत है कि इस प्रकार की विधि से दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर नहीं किया जा सकता।

अमरीकी प्रतिनिधि श्री ग्रास ने पंच-निर्णय को संशोधित प्रस्ताव का गुरुमंत्र बताते हुए कहा कि भारत ने पंच-निर्णय का सिद्धान्ततः विरोध नहीं किया है, किन्तु उसकी आपत्ति है कि इससे फिर कई सवालों का नया सिलसिला शुरू हो जायेगा।

काश्मीर सरकार द्वारा आयोजित संविधान सभा से पाकिस्तान के दिल में जो कंपकपी पैदा हो गई है, उसकी प्रतिध्वनि उपर्युक्त दोनों प्रतिनिधियों के भाषणों में मिलती है। वे भी इस आशंका से भयभीत हैं कि कहीं यह संविधान सभा भारत के साथ काश्मीर के मिलन पर अपनी मुहर न लगा दे।

It appears that the United Nations Security Council has no concern whatsoever regarding what is transpiring in the capital of Kashmir, nor does it seem to care about the impact that the resolutions—whether presented, under consideration, or adopted within the Council—are having on the people of Kashmir…

In reality, instead of seeking a direct path to resolve the Kashmir issue, a futile attempt is being made to move forward by entering a labyrinth of various resolutions and proposals. India had already rejected the initial proposal put forth by Britain and the United States; however, the revised proposal does not differ significantly from the original one. The only distinction lies in the stipulation within the revised proposal that the UN Representative should oversee demilitarization based on the resolutions adopted by the United Nations Commission in August 1948 and January 1949.

The essence of the reaction within official circles in Delhi to the speeches delivered by the British and American representatives regarding this proposal is simply this: the Kashmir issue will remain exactly as it was two years ago, even after this proposal. Both the phrasing and the tone of the speeches delivered by the two representatives were inimical to the Indian position. Both emphasized that the Kashmir issue should be resolved through arbitration. Sir Gladwyn Jebb stated that while previous UN Representatives had functioned as mediators, it is now the firm conviction of the British government that differences between the two parties cannot be resolved through such a method.

The American representative, Mr. Gross—describing arbitration as the central tenet of the revised proposal—noted that India has not opposed the principle of arbitration per se; rather, its objection stems from the apprehension that such a process would merely trigger a fresh series of new questions.

The trepidation that the Constituent Assembly—convened by the Government of Kashmir—has instilled in the heart of Pakistan finds its echo in the speeches of both the aforementioned representatives. They, too, are haunted by the fear that this Constituent Assembly might ultimately place its seal of approval upon Kashmir’s accession to India.