Dependence on Fossil Fuels Will Continue

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बनी रहेगी

भारत आज भी जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत बिजली उत्पादन और कुल ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन से ही पूरा होता है। इसी कारण, तेल आयात पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है। बेशक, यह सच है कि गैर-जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया जा रहा है और सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से बिजली उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हरित ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भरता अब भी दूर की कौड़ी है। प्रदूषण जैसे खतरे वेशक हों, लेकिन जीवाश्म ईंधन का पोषण अब भी हमारी मजबूरी है।

वास्तव में, कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिस कारण अभी हरित ऊर्जा का सपना साकार नहीं हो सकता। सबसे पहली है, बुनियादी ढांचों का अभाव। कोयले से आगे बढ़‌कर हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपना सकें, इसके लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों में हमें बुनियादी ढांचों की बेहतरी पर काम करना होगा, जिसमें खासा वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का जी लक्ष्य हमने तय किया है, उसे पूरा करने के लिए हर साल तकरीबन दो हजार अरब रुपये की जरूरत होगी। जाहिर है, बजट का एक बड़ा हिस्सा यदि हम इसी पर खर्च करेंगे, तो बाकी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकेंगे? बेशक, इसके लिए निवेशक ढूंढे जा सकते हैं और ढूंढ़े जा भी रहे हैं, लेकिन यह कोई छोटी पूंजी नहीं है और इस दिशा में निवेशकों का रुख भी बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रहा। इसी तरह, सौर व पवन ऊर्जा की अस्थायी प्रकृति ग्रिड की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, जिसके लिए मजबूत ऊर्जा भंडारण और बेहतर बुनियादी ढांचों की दरकार है। हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला की बात करें, तो भारत सौर सेल सबसे अधिक चीन से खरीदता है, साथ ही पवन टरबाइन आपूर्ति में भी उसी का प्रभुत्व है। इसका नुकसान भी हमें होता है और हमारी गति स्वाभाविक रूप से धीमी पड़ जाती है।

इन्हीं सब चुनौतियों को देखकर यह कहा जाता है कि हरित ऊर्जा की दिशा में भारत को काफी काम करना होगा। उसे कई मोचर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना होगा। उसे न सिर्फ बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाना होगा, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को भी विविध बनाना होगा। इतना ही नहीं, निवेशकों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जब ये तमाम काम हो जाएंगे, तब जीवाश्म ईंधन की विदाई की भविष्यवाणी की जा सकेगी। उससे पहले हमें अपनी ऊर्जा जरूरत को जीवाश्म ईंधन से पूरा करने के लिए ही दमखम दिखाना होगा।

भव्या कुमारी, टिप्पणीकार

India remains heavily dependent on fossil fuels, as approximately 80 percent of electricity production and a large portion of total energy consumption are met by fossil fuels. Consequently, our dependence on oil imports is significant. While there is a growing emphasis on non-fossil fuels and renewable energy sources like solar and wind are being employed to generate electricity. However, complete reliance on green energy remains elusive. While pollution is a significant threat, relying on fossil fuels remains a necessity.

Indeed, there are several challenges preventing the realization of the green energy dream. The first is the lack of infrastructure. To move beyond coal and embrace renewable energy sources, we will need to work on improving infrastructure in states like Jharkhand and Chhattisgarh, which will take considerable time. Moreover, achieving our target of 500 gigawatts of renewable energy production by 2030 will require approximately 2 trillion rupees annually. Clearly, if we spend a large portion of our budget on this, how will we be able to meet the remaining needs? Of course, investors can be found for this, and are being found, but this is not a small investment, and investor sentiment in this direction does not appear to be very encouraging. Similarly, the intermittent nature of solar and wind energy could pose a major challenge to grid stability, requiring robust energy storage and improved infrastructure. However, when it comes to the supply chain, India sources the majority of solar cells from China, and it also dominates the supply of wind turbines. This also harms us, and our progress naturally slows down.

Given these challenges, it is clear that India has a lot of work to do in the direction of green energy. It must advance on multiple fronts simultaneously. It will not only need to improve infrastructure but also diversify its supply chain. Furthermore, it will also need to encourage investors to invest. Once all this is accomplished, the demise of fossil fuels can be predicted. Before that, we must demonstrate our resilience to meet our energy needs through fossil fuels.

Bhavya Kumari, Commentator