Dixon Report

डिक्सन की रिपोर्ट

सर ओवन डिक्सन ने, जिन्हें काश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने का भार सौंपा गया था, अपनी रिपोर्ट सुरक्षा परिषद के सामने पेश कर दी है। जब से काश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद में पेश हुआ है, तब से एक बुनियादी सवाल की बराबर उपेक्षा की गई है। भारत सुरक्षा परिषद में अपनी यह शिकायत लेकर गया था कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया है, इसलिए उसे आक्रमणकारी घोषित किया जाये और आक्रमण से विरत किया जाये। सुरक्षा परिषद ने तथ्यों की जांच करने के बाद यह घोषित करने की कभी जरूरत नहीं समझी कि काश्मीर में पाकिस्तान की हैसियत आक्रमणकारी की है, अथवा नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जो कमीशन आया, उसने भी इस बारे में मौन रहना ही उचित समझा। भारत ने अपनी ओर से काश्मीर का भविष्य तय करने के लिए जनमत संग्रह की तजवीज उपस्थित की थी। अतः सारा ध्यान इसी पर केंद्रित कर दिया गया और उसके आधार पर काश्मीर समस्या को हल करने की कोशिश की गई। इस कोशिश में बुनियादी प्रश्न की बराबर उपेक्षा की गई।

सर ओवन डिक्सन को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने झिझकते हुए ही सही, इस बुनियादी सवाल का अपनी रिपोर्ट में जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि अक्तूबर सन् 1947 में कबायलियों का काश्मीर में प्रविष्ट होना और उसके बाद मई 1948 में पाकिस्तानी फौजों का रियासत में दाखिल होना- ये दोनों कार्य अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध थे। दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान ने काश्मीर पर चढ़ाई करने में कबायलियों की मदद देकर और काश्मीर में अपनी फौजें भेजकर अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना की। इस तरह जो अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना करता है, वह आक्रमणकारी ही कहलाता है। पाकिस्तान की काश्मीर में आक्रमणकारी हैसियत को ध्यान में रखकर ही सर ओवन ने काश्मीर से पाकिस्तानी सेना को हटाने के साथ शुरुआत करने का प्रस्ताव किया था और उनके इस प्रस्ताव को पाकिस्तान मानने के लिए तैयार हो गया था। एक बार जब यह मान लिया गया कि काश्मीर में पाकिस्तान आक्रमणकारी है, तो सुरक्षा परिषद को भी साफ-साफ वैसा कहना चाहिए और पाकिस्तान को काश्मीर से पूरी तरह हट जाने का आदेश देना चाहिए।

Sir Owen Dixon, who was tasked with mediating the Kashmir issue, has submitted his report to the Security Council. Ever since the Kashmir issue came to the Security Council, a fundamental issue has been consistently neglected. India approached the Security Council with a complaint that Pakistan had invaded Kashmir and should be declared the aggressor and asked to cease aggression. After examining the facts, the Security Council never considered it necessary to declare whether Pakistan was an aggressor in Kashmir. The commission from the United Nations also considered it appropriate to remain silent on this issue. India, on its part, proposed a plebiscite to determine Kashmir’s future. Therefore, all attention was focused on this, and an attempt was made to resolve the Kashmir issue based on it. In this effort, the fundamental issue was consistently neglected.

Sir Owen Dixon should be thanked for answering this fundamental question in his report, albeit hesitantly. He clearly acknowledged that the entry of tribals into Kashmir in October 1947 and the subsequent entry of Pakistani troops into the state in May 1948 were both acts contrary to international law. In other words, Pakistan violated international law by aiding the tribals in their invasion of Kashmir and by sending its troops into Kashmir. Thus, anyone who violates international law is considered an aggressor. Keeping in mind Pakistan’s aggressor status in Kashmir, Sir Owen proposed starting with the withdrawal of Pakistani troops from Kashmir, and Pakistan agreed to accept his proposal. Once it was recognized that Pakistan was the aggressor in Kashmir, the Security Council should also state so clearly and order Pakistan to completely withdraw from Kashmir.