Who is to blame for this health emergency?

हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात का दोषी कौन

जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, दीपावली की रात से बिगड़ी प्रदूषण की स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बद से बदतर होती जा रही है। वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के कारण अब सांस लेना दूभर होने लगा है। एक्यूआई की तरह ही दिल्ली वालों की मायूसी भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वे यही पूछ रहे हैं कि अब कहां जाएं हम ? सुबह की सैर तो छोड़िए, प्रदूषण घर में घुसकर मार रहा है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? जिस सरकार पर दिल्ली की हवा को प्रदूषण से बचाने की पहली जिम्मेदारी है, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर पटाखे चलाने की इजाजत मांगी और सिर्फ हरित पटाखे छोड़े जाएं, यह सुनिश्चित करने में बुरी तरह नाकाम रही।

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का पीएम 10 सांद्रता के लिए दैनिक दिशा-निर्देश 45 माइक्रोग्राम/प्रति घनमीटर है, जबकि दिल्ली में सोमवार को पीएम 10 की सांद्रता 583 माइक्रोग्राम / प्रति घनमीटर आंकी गई। इसी तरह, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो बहुत खराब से गंभीर प्रदूषण की स्थिति को दिखाता है। आस-पास के शहरों में भी स्थिति बेहतर नहीं रही है। फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और नोएडा में भी बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में आते हैं। सोमवार सुबह-सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच गई थी। आमतौर पर 100 या उससे कम एक्यूआई मान संतोषजनक माना जाते हैं। जैसे ही यह 100 से ऊपर होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जाता है। कई रिपोटों से यह पुष्ट हो चुका है कि वायु प्रदूषण के कारण देश में हर साल करीब 20 लोग काल के गाल में समा रहे हैं। दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर लाख बैठकें कर रही है और पराली जलाने को लेकर चेतावनी दे रही है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से कृत्रिम बारिश की कोशिश, भारी वाहनों पर रोक, निर्माण कार्यों पर नियंत्रण और एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल जैसे कदमों के बावजूद हालात में ज्यादा सुधार नहीं दिख रहा है, तो यह साफ हो जाना चाहिए कि दिल्ली में प्रदूषण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा के स्तर पर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आरोप है कि जहां-जहां वायु गुणवत्ता दर्ज करने वाली मशीनें लगी हैं, वहीं-वहीं जल के छिड़काव ज्यादा किए जा रहे। ऐसे दिखावों से यह मुश्किल जंग नहीं जीती जा सकती। जरूरी है कि दिल्ली सरकार और पूरा सिस्टम इसको गंभीरता से ले।

आकाश, टिप्पणीकार

As winter progresses, the pollution situation in the National Capital Region, which worsened since Diwali night, is worsening. The continuous decline in air quality has made breathing difficult. Like the AQI, the desperation of Delhiites has also reached dangerous levels. They are asking, “Where should we go now?” Forget morning walks, pollution is entering our homes and killing us. Who is to blame for this? The government, which has the primary responsibility of protecting Delhi’s air from pollution, itself approached the Supreme Court seeking permission to burst firecrackers, but failed miserably to ensure that only green firecrackers are burst.

The World Health Organization (WHO)’s daily guideline for PM 10 concentration is 45 micrograms per cubic meter, while on Monday, the PM 10 concentration in Delhi was measured at 583 micrograms per cubic meter. Similarly, the Air Quality Index (AQI) in most areas of Delhi was recorded between 300 and 400, indicating very poor to severe pollution. The situation in neighboring cities is no better. Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Gurugram, and Noida also fall in the very poor to severe category. Even on Monday morning, air quality in many areas of Delhi reached severe levels. Generally, AQI values ​​of 100 or less are considered satisfactory. As soon as it exceeds 100, it becomes detrimental to human health. Numerous reports have confirmed that approximately 20 people die every year in the country due to air pollution. The Delhi government is holding numerous meetings to address the rising pollution and issuing warnings against stubble burning. A large number of people are protesting at India Gate over the serious pollution situation. If the situation doesn’t improve significantly despite the government’s efforts to induce artificial rain, ban heavy vehicles, control construction activities, and the use of anti-smog guns, it should be clear that pollution in Delhi has reached the level warranting a health emergency. Water spraying is being carried out in many areas to reduce air pollution. It is alleged that water spraying is being carried out more frequently where air quality monitoring machines are installed. This difficult battle cannot be won with such showmanship. It is essential that the Delhi government and the entire system take this seriously.

Akash, Commentator