Women Will No Longer Fall for These Promises

इन वायदों में अब महिलाएं नहीं फंसेंगी

फ्रीबीज, यानी निःशुल्क योजनाएं शुरू करने का मकसद यह था कि राज्य लोगों की आमदनी में व्याप्त असमानता को कम करना चाहता था और अवसरों, सुविधाओं या स्टेटस में जो नाइंसाफी वे झेल रहे थे, उनको दूर करना चाहता था, लेकिन समय बीतने के साथ ऐसी योजनाएं लोगों को आलसी और नकारा बना रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सालाना 40 हजार रुपये महिलाओं को पेंशन देने संबंधी घोषणा को भी इसी की कड़ी मानना चाहिए। इससे अच्छा तो यह होता कि वह ऐसी योजनाओं का वायदा करते, जो महिलाओं के के जीवन स्तर को बेहतर बनाीं, उनके लिए अवसरों के नए दरवाजे खोलतीं या उनके सम्मान में बढ़ोतरी करतीं। लेकिन नहीं, उन्होंने भी वही दांव खेला, जो तमाम राजनीतिक दल खेलते रहते हैं। उन्होंने भी महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा।

इसी कारण मैं यह मानती हूं कि अव्वल तो महिलाएं अब इस तरह की घोषणाओं में नहीं फंसेंगी। ‘पैसे देकर वोट खरीदने’ की इस परंपरा को औरतें अब पसंद नहीं करतीं। वह दौर चला गया, जब विशेषकर बंचित तबके की महिलाएं ऐसी घोषणाओं के जाल में फंस जाती थीं। अब तो घर-घर में राशन-पानी पहुंचने लगा है, इसलिए वे इन घोषणाओं की हकीकत समझने लगी हैं। फिर, ऐसी योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को खूब नुकसान पहुंचाती हैं। चुनावी अभियान के दौरान नेताओं को निस्संदेह वायदे करने पड़ते हैं। उनको नई नौकरी पैदा करने, रोजगार देने या क्षमता बढ़ाने जैसे वायदों पर आगे बढ़ना चाहिए। मगर होता है उल्टा। वे फ्रीबीज संस्कृति को आगे बढ़ाने लगते हैं, जिससे तरक्की का सही माहौल नहीं बन पाता और एक आलसी कार्यबल आकार लेने लगता है। घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल जाने से लोगों में राष्ट्र-निर्माण की भावना भी सिमटने लगती है। इसलिए, यदि वंचित तबकों की मदद ही करनी है, तो उनके लिए मुफ्त योजनाएं जरूर चलाई जांएं, पर एक सीमित समय के लिए। जब वे लोग मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, तब उनके लिए योजनाएं बंद कर देनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को ऐसा करना चाहिए। आखिर राष्ट्र-निर्माण का फर्ज भी उनको निभाना है।

ऐसे में, समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वह नए-नए वायदों के साथ मैदान में उतरे। लोगों को उससे उम्मीद है, इसलिए वह रेवड़ी संस्कृति का पोषण करने वाली पार्टी के रूप में सामने न आए, बल्कि एक ऐसा विकल्प बने, जिससे यह बोध हो कि वह तरक्की की हिमायती है। उम्मीद है, अखिलेश यादव इस बात को समझेंगे और नई सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे।

दीक्षा वत्स, टिप्पणीकार

The objective behind launching “freebies”—that is, free-of-cost schemes—was for the state to mitigate the prevailing income inequality among the populace and to rectify the injustices they faced regarding opportunities, amenities, or social status. However, with the passage of time, such schemes are rendering people lazy and unproductive. SP Chief Akhilesh Yadav’s announcement regarding an annual pension of ₹40,000 for women should also be viewed as yet another instance of this trend. It would have been far more constructive had he promised schemes that genuinely improved women’s standard of living, opened up new avenues of opportunity for them, or enhanced their dignity. But no; he, too, resorted to the same old gambit that political parties have long employed—treating women merely as a vote bank.

For this very reason, I believe that, first and foremost, women will no longer be swayed by such announcements. Women today no longer look kindly upon this tradition of “buying votes with cash.” The era has passed when women—particularly those from marginalized sections of society—would fall into the trap set by such declarations. Nowadays, with essential provisions and rations reaching every household, they have begun to discern the true reality behind these promises. Furthermore, such schemes inflict significant damage upon the state’s economy. During election campaigns, leaders are undoubtedly compelled to make promises. They ought to focus on pledges related to job creation, employment generation, or capacity building. Instead, the exact opposite occurs. They perpetuate the “freebie culture,” thereby stifling the creation of a genuine environment for progress and fostering the emergence of a lethargic workforce. Moreover, the ability to reap the benefits of government schemes while sitting idly at home causes the spirit of nation-building among the citizenry to gradually wane. Therefore, if the objective is indeed to assist marginalized communities, then free schemes should certainly be implemented for them—but strictly for a limited duration. Once these individuals have successfully integrated into the mainstream, such schemes should be discontinued. All political parties ought to adopt this approach; after all, they, too, bear the responsibility of fulfilling the duty of nation-building. In this context, the Samajwadi Party ought to enter the fray armed with fresh promises. The public harbors expectations of the party; therefore, it should not project itself as an outfit that fosters a ‘freebie culture,’ but rather emerge as an alternative that conveys a clear commitment to progress. It is hoped that Akhilesh Yadav will grasp this reality and step onto the electoral battlefield with a fresh mindset.

Diksha Vats, Commentator