Territorial Army

प्रादेशिक सेना

आजकल देश में प्रादेशिक सेना सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वयं देशवासियों पर आ पड़ी है। देश में यह मांग बहुत पुराने जमाने से की जा रही थी कि देश के लोगों के लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में व्यापक पैमाने पर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा। लोगों के व्यापक रूप में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें अपने के लिए खतरा नजर आया। फिर भी उन्होंने लोकमत की मांग को यत्किंचित संतुष्ट करने के लिए सन् 1919 में प्रादेशिक सेना की शुरुआत की। इस सेना में भर्ती होने और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का बहुत थोड़े भारतीयों को अवसर मिला। किन्तु देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भारतीयों के सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग की बाधायें बड़ी हद तक दूर हो गयी हैं। स्वतंत्र भारत की सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रादेशिक सेना संगठित करने का निर्णय किया है, ताकि काफी तादाद में देशवासी सैनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। अक्तूबर सन् 1949 से प्रादेशिक सेना में नयी भर्ती शुरू की गई है।

प्रादेशिक सेना नियमित सेना नहीं है। कोई भी राष्ट्र बड़ी संख्या में नियमित सेना नहीं रख सकता; कारण ऐसा करने के लिए उसे काफी व्यय करना पड़ेगा। भारत के लिए तो बड़ी नियमित सेना रखना और भी मुश्किल है। भारत औद्योगिक और सामाजिक उन्नति की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। उसे अपनी विकास योजनाओं के लिए विशाल द्रव्यराशि की आवश्यकता है। यदि वह सेना पर बहुत अधिक व्यय करे, तो उसे अपनी निर्माण योजनाओं को संक्षिप्त करना होगा अथवा स्थगित करना होगा। इस संभावना को टालने के लिए ही ऐसे समय में भी, जब कि दूसरे राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने में व्यस्त हैं, भारत अपने सैनिक व्यय में 15 प्रतिशत कम करने जा रहा है। अवश्य ही जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नेहरूजी और भारत के प्रधान सेनापति जनरल करिअप्पा ने कहा है, सैनिक व्यय घटाने का अर्थ भारतीय सेना की कार्य क्षमता घटाना नहीं होगा। प्रादेशिक सेना एक पृथक सेना है। उसमें जो लोग भर्ती होते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए सैनिक शिक्षण देकर तैयार कर दिया जाता है। इस प्रकार सैनिक शिक्षण प्राप्त नागरिक आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को प्रभावशाली सहायता दे सकते हैं।

Currently, Territorial Army Week is being celebrated in the country. After independence, the responsibility of defending the country fell upon the citizens themselves. For a long time, there had been a demand in the country for providing military training to the people. The British, during their rule, did not consider it necessary to provide widespread military training. They saw it as a threat to their own power if the people received extensive military training. Nevertheless, to somewhat satisfy public demand, they started the Territorial Army in 1919. Very few Indians had the opportunity to join this army and receive military training. However, after the country gained independence, the obstacles in the way of Indians receiving military training have been largely removed. The government of independent India has decided to organize a large-scale Territorial Army so that a considerable number of citizens can receive military training. New recruitment into the Territorial Army began in October 1949.

The Territorial Army is not a regular army. No nation can maintain a large regular army; because doing so would require considerable expenditure. Maintaining a large regular army is even more difficult for India. India is far behind other countries in terms of industrial and social development. It needs vast sums of money for its development plans. If it spends too much on the army, it will have to curtail or postpone its development projects. To avoid this possibility, even at a time when other nations are busy increasing their military strength, India is going to reduce its military expenditure by 15 percent. Of course, as Prime Minister Nehru and the Chief of Army Staff, General Cariappa, have said, reducing military expenditure will not mean reducing the efficiency of the Indian Army. The Territorial Army is a separate force. Those who join it are given military training for a certain period. These trained citizens can then provide effective support to the regular army when needed.