New Efforts in Korea

कोरिया में नई कोशिश

कोरियाई युद्ध की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय युद्ध-विराम समिति के प्रयत्न पेकिंग सरकार के नकारात्मक उत्तर से विफल हो गये थे, किन्तु राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन के परिणामस्वरूप कोरिया में शांति-स्थापना के लिए फिर एक नई कोशिश शुरू हो गई है।

अमरीका ने तो यह सुझाव रखा था कि चीन को आक्रांता देश घोषित किया जाये। यदि उस सुझाव के प्रभाव में आकर राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री कोई अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय करते, तो वे संसार को और एक कदम तृतीय विश्व-युद्ध की ओर धकेलते। लेकिन हम यह न भूलें कि शांति-स्थापना केइन प्रयत्नों के पीछे नेहरूजी का बड़ा हाथ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, द. अफ्रीका तथा कनाडा का रुख अभी तक साम्यवादी चीन को स्वीकृति प्रदान करने के अनुकूल नहीं है। लंदन-सम्मेलन में चीन के सवाल पर काफी मतभेद रहा। यद्यपि श्री बेविन ने पेकिंग सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान देने के लिए स्पष्ट रूप से अपील की, किन्तु भारत, पाकिस्तान और लंका को छोड़ कर राष्ट्रमंडल के शेष देश उनके मत के विरुद्ध थे। इस प्रसंग में यह स्मरण रहे कि साम्यवादी चीन को स्वीकृति प्रदान करने में भारत ने ही पहल की और राष्ट्रमंडल के गत वर्ष के सम्मेलन में नेहरूजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही ब्रिटेन के चीन संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ।

प्रधानमंत्रियों की घोषणाः राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों का दस दिन का सम्मेलन समाप्त हो गया और प्रधानमंत्रियों ने विश्व-शांति की कामना करते हुए अपने एक वक्तव्य में कहा है, ‘हम सब व्यक्तिशः और सामूहिक रूप से शांति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं।… हमें उन लोगों को, जिनके विचार हमसे भिन्न प्रतीत होते हैं, समझने के लिए यथाशक्य प्रयास करना चाहिए। हम ऐसी किसी भी व्यवस्था का स्वागत करेंगे, जिससे जनरलिस्मो स्टालिन या नव चीन के माओत्से तुंग से साफ-साफ विचार-विनिमय हो सके।’

वक्तव्य में यह भी कहा गया है, ‘हम सोवियत रूस या चीन या किसी भी अन्य देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम केवल इस बात के लिए कृतसंकल्प हैं कि बिना युद्ध या आक्रमण से डरे हम अपने मामलों के स्वयं मालिक बने रहेंगे।’

The efforts of the United Nations armistice committee to end the Korean War had failed due to the negative response from the Peking government, but as a result of the Commonwealth Prime Ministers’ Conference, a new attempt to establish peace in Korea has begun.

The United States had suggested that China be declared an aggressor nation. If the Commonwealth Prime Ministers had made any short-sighted decisions under the influence of that suggestion, they would have pushed the world one step closer to a third world war. But let us not forget that Nehru played a significant role in these peace efforts. The stance of Australia, New Zealand, South Africa, and Canada is still not favorable to granting recognition to Communist China. There was considerable disagreement on the China question at the London conference. Although Mr. Bevin explicitly appealed for the Peking government to be given a seat in the United Nations, the remaining Commonwealth countries, except for India, Pakistan, and Ceylon, were against his view. In this context, it should be remembered that India took the initiative in granting recognition to Communist China, and it was due to Nehru’s efforts at the previous year’s Commonwealth conference that Britain’s stance on China changed.

Prime Ministers’ Declaration: The ten-day conference of the Commonwealth Prime Ministers has concluded, and in a statement expressing their desire for world peace, the Prime Ministers said, “We are all individually and collectively committed to peace… We should make every possible effort to understand those whose views appear to differ from ours. We would welcome any arrangement that would allow for frank exchanges of views with Generalissimo Stalin or Mao Zedong of New China.”

The statement also said, “We do not wish to interfere in the affairs of Soviet Russia or China or any other country. We are simply determined to remain masters of our own affairs without fear of war or aggression.”