A No-War Declaration

युद्ध वर्जन घोषणा

भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खां के सामने बहुत समय पूर्व एक सीधा-सादा सुझाव रखा था। सुझाव यह था कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक संयुक्त घोषणापत्र प्रकाशित करें कि वे अपने आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए किसी भी अवस्था में युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। अपने तमाम झगड़ों को आपसी बातचीत द्वारा, मध्यस्थ की मदद से या पंच फैसले द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत समय से भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों में इस विषय में पत्र-व्यवहार हो रहा है, किन्तु दोनों अभी तक एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। इस प्रकार की घोषणा का लाभ स्पष्ट है। आज भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे को भय की दृष्टि से देखते हैं। एक को दूसरे के प्रति आशंका है कि कहीं वह हमला न कर दे। हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों को अपनी शक्ति से कहीं अधिक रुपया सेना पर व्यय करना पड़ रहा है। युद्ध वर्जन की घोषणा से दोनों देशों का आपसी तनाव कम हो जायेगा, वे एक-दूसरे के प्रति निश्चित हो सकेंगे और सैनिक तैयारियों पर होने वाला काफी खर्च बच जायेगा। यह रुपया जनता की भलाई के कार्यों पर व्यय किया जा सकेगा।

भारत सरकार जहां तक संभव हो, अपने झगड़े शान्तिपूर्ण तरीकों से निपटाने के पक्ष में है। पड़ोसी देशों के प्रति उसकी आक्रामक नीति नहीं है। जबतक उस पर कोई देश चढ़ न दौड़े, वह तलवार का सहारा नहीं लेना चाहती। इसीलिए, उसने आगे होकर पाकिस्तान के सामने युद्ध वर्जन की घोषणा करने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु पाकिस्तान को यह सीधा-सादा सुझाव मान लेने में भी अड़चन महसूस हो रही है। उसका कहना है कि इस सीधी-सादी घोषणा से काम नहीं चल सकता। ऐसी घोषणा करने से पहले झगड़ों को निपटाने के निश्चित तरीके के बारे में भी दोनों देशों को सहमत हो जाना चाहिए। पाकिस्तान ने सुझाव दिया है कि किसी भी झगड़ को निपटाने के लिए यह तरीका काम में लाया जायेगा। दो महीने तक दोनों देश आपसी बातचीत करें। उसके बाद दो महीने तक किसी मध्यस्थ की मदद से झगड़ को हल करने की कोशिश की जाये। अगर दोनों उपाय निष्फल सिद्ध हों, तो झगड़ को मान्य पंचों के सिपुर्द कर दिया जाये और पंचों का फैसला दोनों देश स्वीकार कर लें।

Indian Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru long ago proposed a simple proposal to Pakistan’s Prime Minister, Mr. Liaquat Ali Khan. The proposal was that both India and Pakistan publish a joint declaration, underlining that they would under no circumstances resort to war to resolve their disputes. They would endeavor to resolve all disputes through dialogue, mediation, or arbitration. The Prime Ministers of India and Pakistan have been exchanging letters on this subject for a long time, but they have yet to reach a consensus. The benefits of such a declaration are clear. Today, India and Pakistan view each other with fear, fearing the other might attack. To counter the threat of attack, both countries are spending far beyond their means on military expenditures. A no-war declaration would reduce tensions between the two countries, provide mutual confidence, and save significant military expenditure. This money could be spent on public welfare.

The Indian government, as far as possible, favors resolving its disputes through peaceful means. It does not have an aggressive policy toward its neighboring countries. Unless attacked, it does not want to resort to the sword. Therefore, it has taken the initiative to propose a non-war declaration to Pakistan. However, Pakistan is finding it difficult to accept even this simple suggestion. It says that such a simple declaration will not suffice. Before making such a declaration, both countries should agree on a specific method of resolving disputes. Pakistan has suggested that this method will be used to resolve any dispute. The two countries should hold talks for two months. After this, efforts should be made to resolve the dispute with the help of a mediator for two months. If both measures prove ineffective, the dispute should be referred to a recognized arbitrator, and both countries should accept the arbitrator’s decision.