Nepal and India

नेपाल और भारत

नेपाल में अभी शांति नहीं हुई है। नेपाल कांग्रेस का संघर्ष जारी ही नहीं है, बल्कि उसकी ओर से अधिक स्थानों पर कब्जे के दावे भी किये जा रहे हैं। उधर राणाशाही के जो प्रतिनिधि दिल्ली आकर गये थे, उनकी यात्रा के परिणाम से लोग बेखबर हैं। ऐसे समय गुरुवार (21 दिसम्बर) को भारतीय संसद में प्रधानमंत्री का नेपाल संबंधी वक्तव्य हमें यह जानने का अवसर देता है कि भविष्य की क्या संभावनाएं हैं और भारत का नेपाल के प्रति क्या रुख है।

प्रधानमंत्री ने संसद में दिये हुए अपने 6 दिसम्बर के वक्तव्य का हवाला देते हुए बताया है कि हमें न केवल नेपाल की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है बल्कि हम उसे सुदृढ़ और प्रगतिशील देश भी देखना चाहते हैं। लेकिन इस बात के लिए हम उत्सुक हैं कि वहां शांति और स्थिरता रहे, जिसके लिए वहां ठोस राजनीतिक सुधार करना आवश्यक है। इसी भावना में नेपाली प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई और अपने उद्देश्य एवं प्रस्ताव स्पष्ट करते हुए एक स्मरणपत्र 8 ता. को उन्हें अपनी सरकार के पास विचारार्थ ले जाने के लिए दिया गया ।…

भारत के स्मरणपत्र से उसके रुख की संगतता का पता चलता है और जो सुझाव उसने राणाशाही के सन्मुख रखे, उनपर प्रकाश पड़ता है। ‘भारत-सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि नेपाल स्वतंत्र, प्रगतिशील और सुदृढ़ हो।’ स्मरणपत्र में कहा गया है, ‘इस दृष्टि से वह वहां तत्काल ऐसे वैधानिक परिवर्तन आवश्यक समझती है, जिनसे लोकमत को संतोष हो और जो नेपाली लोगों की महत्वपूर्ण गैरसरकारी संस्थाओं को स्वीकार्य हों।’ इसी दृष्टि से नेपाल के लिए संविधान बनाने को यथाशीघ्र ऐसी संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई है। इसके सभी सदस्य बाकायदा चुने हुए हों; इस तरह संविधान बनकर अमल में आने तक के लिए तत्काल ऐसी अन्तरिम सरकार बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें जनता के विश्वासपात्र लोक प्रतिनिधि काफी संख्या में हों और राणा परिवार के सदस्य भी रहें। राजा का जहां तक संबंध है, शांति और स्थिरता की दृष्टि से श्री त्रिभुवन वीर विक्रम शाह के ही नेपाल का नरेश बने रहने का प्रतिपादन किया गया है और उनकी अनुपस्थिति में रीजेंट नियुक्त करने को कहा है।

Peace has not yet been established in Nepal. The struggle of the Nepali Congress continues, and they are even claiming control over more territories. Meanwhile, the results of the visit to Delhi by representatives of the Rana regime remain unknown. At this time, the Prime Minister’s statement on Nepal in the Indian Parliament on Thursday (December 21) gives us an opportunity to understand the future possibilities and India’s stance towards Nepal.

Referring to his statement in Parliament on December 6, the Prime Minister stated that not only do we have no objection to Nepal’s independence, but we also want to see it become a strong and progressive nation. However, we are keen to see peace and stability prevail there, for which concrete political reforms are necessary. It was in this spirit that discussions were held with the Nepali representatives, and a memorandum outlining our objectives and proposals was given to them on the 8th, for consideration by their government…

India’s memorandum reveals the consistency of its stance and sheds light on the suggestions it put before the Rana regime. “The main objective of the Government of India is that Nepal should be independent, progressive, and strong,” the memorandum states. “From this perspective, it considers immediate constitutional changes necessary that would satisfy public opinion and be acceptable to the important non-governmental institutions of the Nepali people.” In this regard, the formation of a Constituent Assembly to draft a constitution for Nepal as soon as possible has been proposed. All its members should be duly elected; similarly, an interim government should be formed immediately until the constitution is drafted and implemented, in which there should be a sufficient number of trusted representatives of the people, along with members of the Rana family. As far as the King is concerned, in the interest of peace and stability, it has been proposed that Shri Tribhuvan Bir Bikram Shah should remain the King of Nepal, and that a Regent should be appointed in his absence.