It is not so easy to become self-reliant

आत्मनिर्भर बनना इतना आसान नहीं

यह सही है कि कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था में भारत की अहमियत बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से अभी ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘स्वदेशी’ पर जोर दिया जा रहा है, वह तभी साकार हो सकता है, जब इसको चुनौतियों का हम जल्द समाधान करने में सफल होंगे। बेशक, केंद्र सरकार इन मुश्किलों को समझती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने भाषण से इसका जिक्र भी किया था, लेकिन जिस तत्परता की जरूरत है, उसका अभाव दिख रहा है, जबकि अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि ट्रंप की टैरिफ जंग से हम बुरी तरह प्रभावित्त हो सकते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि अभी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल 12 प्रतिशत है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 2.8 प्रतिशत ।

इसकी तुलना में चीन कहीं ज्यादा 28.8 प्रतिशत सामान दुनिया के लिए बना रहा है। हालांकि, सरकार बार-बार कहती रही है, और खासतौर से वित्त मंत्री ने इसका जिक्र किया था कि हम अगले दो दशकों में विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी के 23 प्रतिशत के बराबर करने को संकल्पित हैं, लेकिन इस लक्ष्य को पाना इतना आसान नहीं है। जब तक उद्यमियों को जरूरी राहत नहीं दी जाएगी और बाजार में मांग की स्थिति पैदा नहीं की जाएगी, तब तक विनिर्माण क्षेत्र को ऊपर उठाना काफी मुश्किल है। भारत निस्संदेह वैश्विक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है और कई इलेक्ट्रॉनिक व ऑटो उत्पाद देश में बनने भी लगे हैं, पर निर्माण के साथ-साथ जरूरी है कि यहां के विशाल बाजार का भी पूरा लाभ उठाया जाए और लोगों में इतनी क्षमता पैदा की जाए कि वे उपभोग में कटौती न करें। आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी

चुनौती उत्पादों की घटिया गुणवत्ता भी है, जिस पर चिंता खुद प्रधानमंत्री ने जाहिर की है। उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में ठीक याद दिलाया है कि दुनिया गुणवत्ता की कद्र करती है और वैश्विक बाजार में भारत को यदि अपनी छवि चमकानी है, तो उसे उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाने ही होंगे। इसमें केंद्र व राज्य सरकारों की भी कुछ हद तक समर्थन देना होगा। वैसे, अच्छा तो यही होगा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। इससे न सिर्फ सरकारों पर दवाव कम पड़ेगा, बल्कि उद्यमियों को भी पूंजी जुटाने में सहूलियत होगी। इसी तरह, मजबूत बुनियादी ढांचे के अभाव से भी हमें लड़ना होगा। अगर हम इन चुनौतियों का समाधान निकाल सकें, तो यकीनन, दुनिया हमारी ताकत का लोहा मानेगी। विश्व मंच पर भारत का रुतबा और ज्यादा बढ़ जाएगा।

दीक्षा वत्स, टिप्पणीकार

It is true that India’s importance in the global system has increased after the Corona epidemic and the Russia-Ukraine war, but the way ‘self-reliant India’ and ‘swadeshi’ are being emphasized now, it can be realized only when we are able to solve these challenges soon. Of course, the central government understands these difficulties and Prime Minister Narendra Modi also mentioned this in his speech at the Red Fort, but the promptness that is needed is lacking, while economists estimate that we can be badly affected by Trump’s tariff war.

Data shows that the manufacturing sector currently contributes only 12 percent to the country’s gross domestic product (GDP), and its share in the global supply chain is only 2.8 percent.

In comparison, China is making much more goods for the world, 28.8 percent. Although the government has repeatedly said, and especially the Finance Minister had mentioned it, that we are determined to make the manufacturing sector equal to 23 percent of GDP in the next two decades, but achieving this target is not so easy. Unless the necessary relief is given to entrepreneurs and a demand situation is not created in the market, it is very difficult to raise the manufacturing sector. India undoubtedly has the capacity to meet global needs and many electronic and auto products have also started being made in the country, but along with manufacturing, it is important to take full advantage of the huge market here and create such capacity in the people that they do not cut down on consumption. A big challenge of self-reliant India is also the poor quality of products, on which the Prime Minister himself has expressed concern. He has rightly reminded in his speech on 15 August that the world appreciates quality and if India has to shine its image in the global market, then it will have to make high quality products. In this, the central and state governments will also have to support to some extent. By the way, it would be better if public-private partnership is promoted. This will not only reduce the pressure on governments, but entrepreneurs will also find it easier to raise capital. Similarly, we will have to fight the lack of strong infrastructure. If we can find solutions to these challenges, then surely, the world will acknowledge our strength. India’s status on the world stage will increase even more.

Diksha Vats, Commentator