It’s not good to become a politician at a young age.

कम उम्र में राजनेता बनना अच्छा नहीं

बिहार की राजनीति में जाने-पहचाने नामों में से एक शिवानंद तिवारी ने कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने के समय एक बात कही थी। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा था कि क्यों कन्हैया को उस समय चुनाव से दूर रहना चाहिए था। बकौल शिवानंद, बात उस समय की है, जब वह लोहिया विचार मंच के कार्यकर्ता हुआ करते थे और किशन पटनायक उनके नेता। एक बार बात निकली कि समाजवादी कार्यकर्ता को किस उम्र में चुनाव लड़ना चाहिए? किशन पटनायक का जवाब था कि 40 साल की उम्र के पहले चुनाव लड़‌ना ठीक नहीं, क्योंकि आदमी जब जवान रहता है, तो उसके अंदर एक तरह की आदर्शचादिता रहती है। कुछ कर गुजरने का जोश और उमंग होता है। उस उम्र में चुनाव लड़ने का अर्थ है, उस आदर्शवादिता से समझौता करना, क्योंकि वह मानते थे कि चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आमतौर पर समझौते करने पड़ते हैं। उनके मुताबिक, अपनी आदर्शवादिता पर कायम रहते हुए चुनाव लड़ना और जीतना संभव नहीं होता। उनकी इन बातों का अर्थ शिवानंद तब समझ सके थे, जब वह खुद चुनावी राजनीति में उतरे।

मेरा मानना है कि ठीक यही तर्क अब भी लागू होता है, जब संसदीय और विधानमंडलीय चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु घटाने की सिफारिश की गई है। यह उम्र अब तक 25 वर्ष है, जिसे घटाकर 21 वर्ष करने की बहस चल रही है। मगर ऐसा करने से पहले हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि चुनाव जीतने की लालसा और मतदाताओं का दबाव उम्मीदवारों के आदर्श का बराबर इम्तिहान लेते रहते है। इस इम्तिहान के लिए 21 वर्ष की आयु कम ही मानी जाएगी। यही कारण है कि संसद या विधानमंडलों के चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र घटाने संबंधी सिफारिश का कोई मतलब नहीं है। फिर, चुनाव आयोग ने उचित ही इसके खिलाफ तर्क दिया है। उसका कहना है कि 18 साल की उम्र में भले ही वोट देने के आप काबिल बन जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में इतनी

परिपक्वता नहीं आती कि कोई युवा संसद या विधान मंडल जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां संभालने और समझने की गंभीरता हासिल कर ले।

इन सबसे यही पता चलता है कि 25 साल में चुनाव लड़ने की योग्यता हासिल करना एक उचित फैसला था। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। ऐसा कुछ करने से बेहत्तर यह होगा कि हमारे नीति-नियंता नेताओं की योग्यता तय करने पर विचार करें। अगर योग्य नेता ही चुनावों का हिस्सा बनेंगे, तो हमारा लोकतंत्र कहीं अधिक परिपक्व और आदर्शवादी बनेगा।

ऋचा तिवारी, टिप्पणीकार

Shivanand Tiwari, a well-known figure in Bihar politics, had this to say when Kanhaiya Kumar was contesting elections. Recalling his past, he wrote about why Kanhaiya should have stayed away from elections at that time. According to Shivanand, this was when he was a member of the Lohia Vichar Manch, and Kishan Patnaik was its leader. The question arose about the age at which a socialist activist should contest elections. Kishan Patnaik’s response was that it was inappropriate to contest elections before the age of 40, because when a person is young, they possess a certain idealism, a passion and zeal to achieve something. Contesting elections at that age would mean compromising on that idealism, as he believed that contesting and winning elections often requires compromises. According to him, it was impossible to contest and win elections while maintaining one’s idealism. Shivanand understood the significance of these words only when he himself entered electoral politics.

I believe the same logic applies now when recommending lowering the minimum age for contesting parliamentary and legislative elections. Currently, this age is 25, and there is a debate about lowering it to 21. However, before doing so, we must understand that the desire to win elections and voter pressure constantly test the standards of candidates. 21 years of age would be considered too low for this test. This is why recommending lowering the minimum age for parliamentary or legislative elections is meaningless. Furthermore, the Election Commission has rightly argued against this. It argues that while 18 is the age when you become eligible to vote, this age does not provide the maturity necessary for a young person to understand and assume the responsibilities of important positions like parliamentary or legislative.

All this suggests that making 25 the age of election eligible was a wise decision. It should not be tampered with. Rather than doing something like this, our policymakers would consider determining the qualifications of leaders. If only qualified leaders participate in elections, our democracy will become much more mature and idealistic.

Richa Tiwari, Commentator