Lowering the age for contesting elections would be a welcome relief.

चुनाव लड़ने की आयु घटाना सुखद होगा

भारत की नींव में युवा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। यह शक्ति सामाजिक परिवर्तन का वाहक होने के साथ-साथ भविष्य को आकार देने में भी सक्षम है। इसी से जुड़े एक क्रांतिकारी प्रस्ताव पर संसद की स्थायी समिति ने सहमति जताई है और सिफारिश की है कि संसदीय व विधानमंडलों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी जाए। अगर यह सिफारिश मानली जाती है, तो इससे न केवल लोकतांत्रिक भागीदारी व्यापक बन सकेगी, बल्कि युवाओं को भी नेतृत्व की मुख्यधारा में आने का अवसर मिल सकेगा।

आज जब देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, तो यह सवाल प्रासंगिक है कि क्या 21 वर्ष की आयु में युवा केवल मतदान तक सीमित रहे, या उसे नीति-निर्माण में भी भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए? देखा जाए, तो युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना आज की आवश्यकता है। डिजिटल युग में पला-बढ़ा भारतीय युवा तकनीकी नवाचारों, वैश्विक दृष्टिकोण और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों की गहरी समझ रखता है। युवा नेता शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण ला सकते हैं। मसलन, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने 37 वर्ष की आयु में सत्ता संभालकर युवा नेतृत्व की शक्ति का प्रदर्शन किया। जलवायु परिवर्तन और सामाजिक समावेशन की उनकी नीतियों को पूरी दुनिया में सराहना मिली।

ऐसे में, संसदीय और विधानमंडलों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी और गतिशील बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हो सकता है। इसके पक्ष में कई ठोस तर्क हैं। पहला, यदि 18 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति मतदान के लिए पर्याप्त परिपक्व माना जा सकता है, तो 21 वर्ष की आयु में वह नीति-निर्माण और नेतृत्व के लिए भी सक्षम हो सकता है। दूसरा, युवा नेतृत्व ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नवीन विचारों और समाधानों को बढ़ावा देगा। तीसरा, इससे भारतीय राजनीति में वंशवाद और अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को चुनौती मिलेगी। और आखिरी, जब युवा क्रांति कर सकता है, तो देश क्यों नहीं चला सकता। साफ है, इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन भारत के लोकतंत्र को और जीवंत बनाएगा। वैसे भी, सीएसडीएस-लोकनीति के 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, 60 प्रतिशत से अधिक युवा मतदाता चाहते हैं कि उनके आयु वर्ग के लोग संसद में उनकी आवाज बनें। युवा शक्ति को उचित मंच देना वक्त का तकाजा है।

आरके जैन, टिप्पणीकार

Youth power plays a significant role in India’s foundation. This power is capable of being a vehicle for social change and shaping the future. A parliamentary standing committee has agreed to a revolutionary proposal, recommending that the minimum age for contesting elections for parliamentary and legislative seats be reduced from 25 to 21. If this recommendation is accepted, it will not only broaden democratic participation but also provide youth with an opportunity to enter mainstream leadership.

Today, when more than 65 percent of the country’s population is under 35, the question is pertinent: should youth at the age of 21 be limited to voting, or should they also be given the opportunity to play a role in policymaking? Indeed, promoting young leadership is the need of the hour. Indian youth, raised in the digital age, possess a deep understanding of technological innovations, global perspectives, and socio-economic issues. Young leaders can bring innovative perspectives to areas such as education, employment, environment, and technological innovation. For example, former New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern demonstrated the power of youth leadership by assuming power at the age of 37. Her policies on climate change and social inclusion were praised worldwide.

In this context, the proposal to raise the minimum age for contesting elections to parliamentary and legislative seats to 21 could be a transformative step towards making India’s democracy more inclusive and dynamic. There are several strong arguments in its favor. First, if a person can be considered mature enough to vote at 18, then at 21, they can also be capable of policymaking and leadership. Second, young leadership will promote innovative ideas and solutions in both rural and urban areas. Third, it will challenge the dominance of dynasties and elites in Indian politics. And finally, if youth can spark a revolution, why can’t they run a country? Clearly, implementing this proposal will make India’s democracy more vibrant. In any case, according to a 2019 CSDS-Lokniti survey, over 60 percent of young voters want people in their age group to be their voice in Parliament. Giving youth power a proper platform is the need of the hour.

RK Jain, Commentator