Kerala Shows the Way to Eradicate Poverty

केरल ने गरीबी दूर करने का दिखाया रास्ता

केरल की पावन धरती, जहां नारियल के हरे-भरे बागान समुद्र की लहरों का आलिंगन करते हैं और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं मानसून की बूंदों से सराबोर हो जाती हैं, एक ऐसी क्रांति की साक्षी बनी है, जो समूचे भारत को प्रेरणा दे रही है। 1 नवंबर को, केरल पिरवी दिवस के पवित्र अवसर पर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐतिहासिक घोषणा की-केरल अब अत्यधिक गरीबी से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। यह भारत का पहला राज्य है, जिसने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल किया है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आशाओं का उदय और समावेशी समाज के निर्माण की विजय है। कल्पना करें, उन घरों की, जहां कभी भूख और अभाव की छाया मंडराती थी, वहां आज आत्मसम्मान और समृद्धि की किरणें झिलमिला रही हैं। यह कहानी बताती है कि यदि नीयत साफ और इच्छाशक्ति अटल हो, तो गरीबी को जड़ से उखाड़ना असंभव नहीं।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव 2021 में रखी गई, जब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (ईपीईपी) को हरी झंडी दिखाई। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट ने केरल को देश में सबसे कम 0.55 प्रतिशत बहुआयामी गरीबी दर के साथ शीर्ष पर रखा, लेकिन यह आंकड़ा सरकार के लिए रुकने का बहाना नहीं बना। इसके बजाय, एक अभूतपूर्व सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया, जिसमें 1,032 स्थानीय निकायों के सहयोग से 64,006 परिवारों की पहचान की गई, जो अत्यधिक गरीबी की जकड़ में थे। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एकसमान नीति थोपने के बजाय हर परिवार के लिए अलग माइक्रो प्लान तैयार किए। स्थानीय निकायों, कुटुंबश्री जैसे सशक्त महिला समूहों और सामाजिक संगठनों को इस मिशन में सहयोगी बनाया गया। नतीजतन, केरल अति-गरीबी से मुक्त हो गया है। यह पूरी प्रक्रिया न केवल पारदर्शी और जन-भागीदारी से परिपूर्ण थी, बल्कि मानवीय गरिमा को सर्वोपरि रखकर संचालित हुई। केरल की इस उपलब्धि ने नई आशा जगाई है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य केरल की माइक्रो-प्लानिंग से सबक ले सकते हैं। केंद्र की योजनाएं जैसे पीएम आवास, आयुष्मान भारत को ईपीईपी जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर और प्रभावी बनाया जा सकता है। केरल की यह घोषणा सामूहिक इच्छाशक्ति और दशकों की दूरदर्शी नीतियों-भूमि सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय का जीवंत प्रमाण है। यही कारण है कि वह गर्व से कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन संभव है।

आरके जैन ‘अरिजीत’, शिक्षाविद

The sacred land of Kerala, where lush coconut groves embrace the waves of the sea and the mountain ranges of the Western Ghats are drenched in monsoon rains, has witnessed a revolution that is inspiring all of India. On November 1st, on the sacred occasion of Kerala Piravi Day, Chief Minister Pinarayi Vijayan made a historic announcement: Kerala is now completely free from extreme poverty. It is the first state in India to achieve this extraordinary feat. This is not just a statistic, but the rise of hope for millions of families and the triumph of building an inclusive society. Imagine homes where the shadow of hunger and deprivation once loomed, now beaming with self-respect and prosperity. This story shows that with pure intentions and unwavering will, eradicating poverty is not impossible.

The foundation for this historic achievement was laid in 2021, when the Left Democratic Front (LDF) government approved the Extreme Poverty Eradication Programme (EPEP) in its very first cabinet meeting. The NITI Aayog’s 2023 report ranked Kerala at the top in the country with the lowest multidimensional poverty rate of 0.55 percent, but this figure did not become an excuse for the government to stop. Instead, an unprecedented survey campaign was launched, in collaboration with 1,032 local bodies, identifying 64,006 families trapped in extreme poverty. To address this challenge, the government, instead of imposing a blanket policy, developed individual micro-plans for each family. Local bodies, empowered women’s groups like Kutumbashree, and social organizations were involved in this mission. As a result, Kerala has been freed from extreme poverty. This entire process was not only transparent and public-participatory, but also conducted with human dignity at the forefront. This achievement for Kerala has given rise to new hope. States like Bihar and Uttar Pradesh can learn from Kerala’s micro-planning. Central schemes like PM Awas Yojana and Ayushman Bharat can be made more effective by linking them with programs like EPEP. Kerala’s declaration is a living testament to collective will and decades of visionary policies—land reforms, public health, and social justice. This is why it can proudly declare that poverty alleviation is possible.

RK Jain ‘Arijit’, Academician