Session Concludes

सत्र का समापन

संसद का वर्तमान अधिवेशन करीब एक मास की बैठक के बाद स्थगित हो गया और अब आगामी वर्ष 5 फरवरी से पुनः प्रारम्भ होगा। अंतिम दिन जन-प्रतिनिधित्व विधेयक (2) पर थोड़ी देर ही बहस हुई और उसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। यह विधेयक आगामी आम चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसमें विस्तृत रूप से बताया गया है कि संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों की सदस्यता के लिए आगामी आम चुनाव में खड़े होने की शर्तें क्या हैं तथा किन अनुचित उपायों को अपनाने से किसी मतदान-क्षेत्र का निर्वाचन अवैध घोषित किया जा सकता है।

इस विधेयक में 163 धाराएं हैं। इस पर बोलते हुए विधि-मंत्री डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि विधेयक में आगामी चुनाव के संचालन की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतन्त्र तथा न्यायपूर्ण चुनाव के लिए भ्रष्टाचार के तरीकों को रोकना आवश्यक है। कई सदस्यों को शिकायत रही कि उन्हें विधेयक पर अपने विचार प्रगट करने का अवसर नहीं मिला। निश्चय ही उनकी शिकायत किसी हद तक ठीक है। ऐसे विधेयक पर विभिन्न विचारों का होना स्वाभाविक है। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि ‘इसमें चुनाव-नियमों की अपेक्षा दंड-नियम अधिक हैं।’ और एक दूसरे सदस्य ने कहा कि इससे हजारों निर्वाचन-संबंधी झगड़े खड़े होंगे। लेकिन विधेयक को तैयार करने के लिए विधि-मन्त्री के कार्य की आम तौर पर प्रशंसा ही की गई।

इसके पहले संसद ने डा. अम्बेडकर के जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार समाप्त किया। यह विधेयक संविधान के ‘सी’ भाग के राज्यों के लिए है। प्रधानमंत्री नेहरूजी ने यह आश्वासन दिया कि सरकार केन्द्रीय-शासित क्षेत्रों में विधान-सभाएं स्थापित करने के संबंध में जल्दी विचार करना चाहती है। गत सप्ताह संसद ने ये विधेयक स्वीकार किये- राज्य रेलवे प्राविडेन्ट फंडविधेयक, भारतीय परिचर्या (नरसिंग) कौंसिल विधेयक, खद्दर (नाम-रक्षा) विधेयक, कोयला खान प्राविडेन्ट फंड व बोनस योजना विधेयक, टेलीग्राफ तार (गैर कानूनी अधिकार) विधेयक, भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, माल उपलब्धि तथा मूल्य विधेयक। इन विधेयकों में अधिक महत्वपूर्ण अंतिम दो विधेयक तथा खद्दर विधेयक हैं।

The current session of Parliament adjourned after nearly a month of sittings and will reconvene on February 5th of the coming year. On the final day, the Representation of the People Bill (2) was debated briefly and then referred to a select committee. This bill is of great importance for the upcoming general elections. It details the conditions for contesting elections to Parliament and the state legislatures in the forthcoming general elections and specifies the unfair practices that can lead to an election in a constituency being declared invalid.

The bill contains 163 clauses. Speaking on the bill, Law Minister Dr. Bhimrao Ambedkar said that it provides a comprehensive framework for conducting the upcoming elections. He also stated that preventing corrupt practices is essential for free and fair elections. Several members complained that they did not get an opportunity to express their views on the bill. Their complaint is certainly justified to some extent. It is natural for there to be differing opinions on such a bill. One member even remarked that “it contains more penal provisions than election rules,” and another said that it would give rise to thousands of election-related disputes. However, the Law Minister’s work in drafting the bill was generally praised.

Earlier, Parliament concluded its consideration of Dr. Ambedkar’s Representation of the People (Amendment) Bill. This bill pertains to the states in Part C of the Constitution. Prime Minister Nehru assured the House that the government intends to consider the establishment of legislative assemblies in the Union Territories soon. Last week, Parliament passed the following bills: the State Railway Provident Fund Bill, the Indian Nursing Council Bill, the Khadi (Protection of Name) Bill, the Coal Mines Provident Fund and Bonus Scheme Bill, the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Bill, the Indian Income Tax (Amendment) Bill, and the Essential Supplies (Temporary Powers) Bill. Of these, the last two bills and the Khadi Bill are the most significant.