आज भी कई लोगों के मन में सवाल है की naya kisan bill kya hai ? तो आपको बता दें की हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान बिल के तहत कृषि सुधारों को लेकर तीन अहम विधेयक पास कराए। जो निम्न प्रकार से हैं –
- किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक / Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill
- किसानों के व्यापार क्षेत्रों का दायरा चुनिंदा क्षेत्रों से लेकर “उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के किसी भी स्थान” तक फैला हुआ है।
- अनुसूचित किसानों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स की अनुमति देता है।
- राज्य सरकारों को किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी बाज़ार शुल्क, उपकर या लेवी पर किसानों के उत्पाद के व्यापार के लिए trade बाहरी व्यापार क्षेत्र में आयोजित ’पर प्रतिबंध लगाने से रोकता है।
- किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक मूल्य आश्वासन / Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance
- मूल्य निर्धारण का उल्लेख सहित खरीदारों के साथ पूर्व-व्यवस्थित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसानों को एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- एक विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करता है।
- सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक / Services Bill and Essential Commodities (Amendment) Bill
- खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल को हटाता है, आवश्यक वस्तुओं की सूची से, “असाधारण परिस्थितियों” को छोड़कर ऐसी वस्तुओं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा को हटा देता है।
- आवश्यकता है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित हो।
kisan bill 2021 hindi pdf: देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक लोक सभा से पारित हो गए हैं
farmer bill 2021 pdf in hindi /किसान बिल 2021 के तहत जिन विधेयक को गया उनमे पहला लोक सभा से पारित किया “कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2021’’ तथा दूसरा “कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2021’’ है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इन विधेयकों के माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। और साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बरकरार रखा जाएगा तथा राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी।
नया किसान बिल/kisan bill in hindi pdf के लाभ
यदि सभी किसान नया किसान बिल/कृषि विधेयक 2021 को अपना लेते हैं, तो उन्हें निम्न लाभ प्राप्त होंगे।
- कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने-बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को “अवसर की स्वतंत्रता”
लेन-देन की लागत में कमी। - मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्मगेट, शीतगृहों, वेयरहाउसों, प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन।
- किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का एकीकरण, ताकि मध्स्थता में कमी आएं।
- देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार का माध्यम रहेगा, पूरी पारदर्शिता से होगा काम।
- अंततः किसानों द्वारा लाभकारी मूल्य प्राप्त करना ही उद्देश्य ताकि उनकी आय में सुधार हो सकें।
- रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर एंड डी) समर्थन
- उच्च और आधुनिक तकनीकी इनपुट
- अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में मदद
- अनुबंधित किसानों को सभी प्रकार के कृषि उपकरणों की सुविधाजनक आपूर्ति
- क्रेडिट या नकद पर समय से और गुणवत्ता वाले कृषि आदानों की आपूर्ति
- शीघ्र वितरण/प्रत्येक व्यक्तिगत अनुबंधित किसान से परिपक्व उपज की खरीद
- अनुबंधित किसान को नियमित और समय पर भुगतान
- सही लॉजिस्टिक सिस्टम और वैश्विक विपणन मानकों का रखरखाव।
किसान बिल 2021 पूरी जानकारी
यहां यह आपको किसान बिल 2021 / krishi bill 2021 in hindi pdf download की सभी जानकारी विस्तार से देंगे जिसमे हम आपको बताएंगे की किस विधेयक में क्या फायदे हैं और इसका बिरोध किन्यु किया जा रहा है –
इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड ऐग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (APMC) यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट प्रदान करना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिये प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है।साथ इस विधेयक के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी।
- कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक का फायदा
- यह किसानों के लिये नये विकल्प उपलब्ध करायेगा। जिससे किसानों को खेती करने में अधिक सहायता प्राप्त होगी।
- उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा।
- और विधेयक के अंतर्गत जिस राज्य में ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। और अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे-
- कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक का विरोध
इस विधेयक का विरोध करने का मुख्य कारण है की यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति (APMC/Registered Agricultural Produce Market Committee) के बाहर बेचते हैं, तो राज्यों को किसान से मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा यह इस लिए की यदि किसान अपनी उपज को मंडी से बाहर बेचते हैं तो राज्य ‘मंडी शुल्क’ प्राप्त नहीं कर पायेंगे।और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसानों और विपक्षी दलों को यह लग रहा है की इस विधेयक से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है।
मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक 2021=>
इस प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिये कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा।अब किसान अपनी उपज का मूल्य तय करने को स्वतंत्र होगा।
- किसान अनुबंध विधेयक 2021 का फायदा
इस विधेयक के आने से अब किसान की फसल में होने वाले जोखिम में खरीदार (जिनके साथ अनुबंध किया हो ) भी भागीदारी होगा। जिससे किसानो का फसल में होने वाले जोखिम की समस्या कम हो जाएगी। साथ ही किसान अनुबंध विधेयक 2021 से किसान आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच बना पाएंगे। और यह कानून विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है।
- किसान अनुबंध विधेयक 2021 का विरोध
इस कानून का विरोध करने वाले किसान व विपक्ष के लोगों का कहना है की इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। जिससे किसानों को फसल की मोल-तोल करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी । साथ ही सभी बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2021 =>
यह प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी ‘असाधारण परिस्थितियों’ को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रावधान रखा गया है। जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का फायदा
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश / एफडीआई को आकर्षित करने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता लाना है। जिससे किसान अपनी उपज के लिए अच्छे दाम हाशिल कर सकता है।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का विरोध
इस विधेयक के विरोध में किसानों व विपक्षियों का कहना है की यदि अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू-प्याज को जरूरी चीजो की लिस्ट से हटाया जायेगा तो बड़ी कंपनियों को इन कृषि उपजों के भंडारण की छूट मिल जायेगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी चला सकेंगे।जिससे की किसानो को कई दिक्क्तों का सामना करना होगा।
किसान बिल से जुड़ी मुख्य बातें
- 26 नवंबर के बाद से, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की घेराबंदी कर दी है। वे हाल ही में पारित फार्म विधेयकों का विरोध कर रहे हैं
- ये बिल किसानों को सीधे कॉर्पोरेट्स को उपज बेचने की अनुमति देने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, केंद्र का तर्क है
- किसानों को डर है कि यह उनके पैरों के नीचे से MSP सुरक्षा जाल को खींचने का एक बहाना हो सकता है
किसानों का किसान बिल/ Kisan Bill 2021 के बारे में संदेह
किसान अपनी उपज के लिए एमएसपी प्राप्त करने के लिए आशंकित हैं, इसके बावजूद सरकार से आश्वासन नहीं। किसानों को यह भी डर है कि बड़े खुदरा व्यापारी और कॉर्पोरेट घराने (बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गठजोड़) भारतीय कृषि पर धन बल से हावी हो सकते हैं। विडंबना यह है कि कई अरहटिया बड़े किसान हैं जो अपना कमीशन और ब्याज आय खो देंगे।
किसानों को डर है कि यदि वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों के लिए व्यापार पर्याप्त रूप से चलता है तो एपीएमसी अविभाज्य हो सकता है और इसे बंद करना पड़ सकता है। एक सादृश्य देने के लिए, किसानों को उम्मीद है कि मंडियां बीएसएनएल और एमटीएनएल की तरह निरर्थक हो जाएंगी और जियो और भारती की पसंद को फायदा हो सकता है।
एमएसपी क्या है और किसान नए किसान बिल /Kisan Krishi Bill 2021 कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं?
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसा कि नाम से पता चलता है वह मूल्य है जो सरकार किसानों से सीधे खरीदने के लिए कृषि उत्पाद मूल्य पर निर्धारित करती है। कृषि उत्पाद पर एमएसपी दर किसान को फसल के लिए न्यूनतम लाभ के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, क्योंकि खुले बाजार में लागत की तुलना में कम कीमत होती है।
Kisan Krishi Bill 2021 कानूनों का विरोध
सरकार द्वारा लाये गए तीन नए तीन कृषि बिलों/ Three Agriculture Bills का विरोध निम्न शंकाओं से कर रहें हैं –
- सरकार द्वारा निर्धारत किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज की ख़रीद बंद हो जाएगा।
- किसान फसल को मंडी से बहार बेचता है तो एपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी।
- ई-नाम जैसे सरकारी ई-ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा?
न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय किया जाता है?
सरकार राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के संबंधित और अन्य संबंधित कारकों के विचारों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) को निर्धारित करती है। MSP पूरे देश के लिए निर्धारित किया जाता है न कि क्षेत्र या राज्य विशेष के लिए।
एमएसपी की सिफारिश करने से पहले किन कारकों पर विचार किया जाता है?
एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी विभिन्न कारकों पर विचार करता है। उत्पादन की लागत, घरेलू और दुनिया के बाजारों में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव और उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत।
रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य लिस्ट 2021-22
MSP 2021-22 – Minimum Support Price for Rabi Crops: वर्ष 2021–22 के रबी मौसम हेतु देश भर के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। जिसकी सूचि निम्न प्रकार से है-
| फसलें | गेहूं | जौ | चना | मसूर | सरसों | कुसुम |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021- 21 | 1925 | 1525 | 4875 | 4800 | 4425 | 5215 |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 | 1975 | 1600 | 5100 | 5100 | 4650 | 5327 |
| उत्पादन का लागत | 960 | 971 | 2866 | 2864 | 2415 | 3551 |
| एमएसपी में वृद्धि (रूपये / प्रति क्विंटल) | 50 | 75 | 225 | 300 | 225 | 112 |
| लागत के ऊपर मुनाफा प्रति क्विंटल | 106 | 65 | 78 | 78 | 93 | 50 |
किसान कृषि बिल 2021 पीडीएफ इन हिंदी डाउनलोड करें
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