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Varun Dhawan and Natasha Dalal are married now. The actor has posted some amazing pictures from his wedding ceremony on Instagram.
A veteran priest and his assistant were pictured getting down from a car with huge bags, probably carrying the items required to perform the wedding rituals. Even though the veteran priest folded his hands in a ‘namaste’ to the paparazzi clicking his photographs outside the gate, he did not answer their questions regarding the wedding details and time.
While fans across the nation are curious about the big Bollywood wedding, groom Varun Dhawan, bride Natasha Dalal and their families have chosen to keep the matter as private as possible from the eyes of the media.
The Dhawans have blocked the entire resort facing the beach in Alibaug and are planning a grand yet restricted wedding ceremony. The wedding functions extending over three days began from January 22 with guests following the bio bubble protocol. The guests list includes immediate family members of the couple along with close friends and industry colleagues.
There is a strict no-phone policy in place for all the wedding functions. The wedding will take place at The Mansion House on Sunday followed by a reception on January 26.
Rajasthan is the largest state in India in terms of area which covers 342,239 km2 of land area. As per the Census 2011, the total population of Rajasthan is 68548437. The list of states in terms of area is given below:
S. No.
State Name
Area (km2)
1
Rajasthan
342,239
2
Madhya Pradesh
308,245
3
Maharashtra
307,713
4
Uttar Pradesh
240,928
5
Gujarat
196,024
6
Karnataka
191,791
7
Andhra Pradesh
162,968
8
Odisha
155,707
9
Chhattisgarh
135,191
10
Tamil Nadu
130,058
11
Telangana
112,077
12
Bihar
94,163
13
West Bengal
88,752
14
Arunachal Pradesh
83,743
15
Jharkhand
79,714
16
Assam
78,438
17
Himachal Pradesh
55,673
18
Uttarakhand
53,483
19
Punjab
50,362
20
Haryana
44,212
21
Kerala
38,863
22
Meghalaya
22,429
23
Manipur
22,327
24
Mizoram
21,081
25
Nagaland
16,579
26
Tripura
10,486
27
Sikkim
7,096
28
Goa
3,702
Largest Union Territory in India by Area
Jammu and Kashmir is the largest union territory in India in terms of area which covers 125,535 km2 of land area. The list of union territories in terms of area is given below:
आज भी कई लोगों के मन में सवाल है की naya kisan bill kya hai ? तो आपको बता दें की हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान बिल के तहत कृषि सुधारों को लेकर तीन अहम विधेयक पास कराए। जो निम्न प्रकार से हैं –
किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक / Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill
किसानों के व्यापार क्षेत्रों का दायरा चुनिंदा क्षेत्रों से लेकर “उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के किसी भी स्थान” तक फैला हुआ है।
अनुसूचित किसानों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स की अनुमति देता है।
राज्य सरकारों को किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी बाज़ार शुल्क, उपकर या लेवी पर किसानों के उत्पाद के व्यापार के लिए trade बाहरी व्यापार क्षेत्र में आयोजित ’पर प्रतिबंध लगाने से रोकता है।
किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक मूल्य आश्वासन / Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance
मूल्य निर्धारण का उल्लेख सहित खरीदारों के साथ पूर्व-व्यवस्थित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसानों को एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
एक विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करता है।
सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक / Services Bill and Essential Commodities (Amendment) Bill
खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल को हटाता है, आवश्यक वस्तुओं की सूची से, “असाधारण परिस्थितियों” को छोड़कर ऐसी वस्तुओं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा को हटा देता है।
आवश्यकता है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित हो।
kisan bill 2021 hindi pdf: देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक लोक सभा से पारित हो गए हैं
farmer bill 2021 pdf in hindi /किसान बिल 2021 के तहत जिन विधेयक को गया उनमे पहला लोक सभा से पारित किया “कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2021’’ तथा दूसरा “कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2021’’ है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इन विधेयकों के माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। और साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बरकरार रखा जाएगा तथा राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी।
नया किसान बिल/kisan bill in hindi pdf के लाभ
यदि सभी किसान नया किसान बिल/कृषि विधेयक 2021 को अपना लेते हैं, तो उन्हें निम्न लाभ प्राप्त होंगे।
कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने-बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को “अवसर की स्वतंत्रता” लेन-देन की लागत में कमी।
मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्मगेट, शीतगृहों, वेयरहाउसों, प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन।
किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का एकीकरण, ताकि मध्स्थता में कमी आएं।
देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार का माध्यम रहेगा, पूरी पारदर्शिता से होगा काम।
अंततः किसानों द्वारा लाभकारी मूल्य प्राप्त करना ही उद्देश्य ताकि उनकी आय में सुधार हो सकें।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर एंड डी) समर्थन
उच्च और आधुनिक तकनीकी इनपुट
अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में मदद
अनुबंधित किसानों को सभी प्रकार के कृषि उपकरणों की सुविधाजनक आपूर्ति
क्रेडिट या नकद पर समय से और गुणवत्ता वाले कृषि आदानों की आपूर्ति
शीघ्र वितरण/प्रत्येक व्यक्तिगत अनुबंधित किसान से परिपक्व उपज की खरीद
अनुबंधित किसान को नियमित और समय पर भुगतान
सही लॉजिस्टिक सिस्टम और वैश्विक विपणन मानकों का रखरखाव।
किसान बिल 2021 पूरी जानकारी
यहां यह आपको किसान बिल 2021 / krishi bill 2021 in hindi pdf download की सभी जानकारी विस्तार से देंगे जिसमे हम आपको बताएंगे की किस विधेयक में क्या फायदे हैं और इसका बिरोध किन्यु किया जा रहा है –
इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड ऐग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (APMC) यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट प्रदान करना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिये प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है।साथ इस विधेयक के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी।
कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक का फायदा
यह किसानों के लिये नये विकल्प उपलब्ध करायेगा। जिससे किसानों को खेती करने में अधिक सहायता प्राप्त होगी।
उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा।
और विधेयक के अंतर्गत जिस राज्य में ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। और अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे-
कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक का विरोध
इस विधेयक का विरोध करने का मुख्य कारण है की यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति (APMC/Registered Agricultural Produce Market Committee) के बाहर बेचते हैं, तो राज्यों को किसान से मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा यह इस लिए की यदि किसान अपनी उपज को मंडी से बाहर बेचते हैं तो राज्य ‘मंडी शुल्क’ प्राप्त नहीं कर पायेंगे।और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसानों और विपक्षी दलों को यह लग रहा है की इस विधेयक से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है।
मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध विधेयक 2021=>
इस प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिये कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा।अब किसान अपनी उपज का मूल्य तय करने को स्वतंत्र होगा।
किसान अनुबंध विधेयक 2021 का फायदा
इस विधेयक के आने से अब किसान की फसल में होने वाले जोखिम में खरीदार (जिनके साथ अनुबंध किया हो ) भी भागीदारी होगा। जिससे किसानो का फसल में होने वाले जोखिम की समस्या कम हो जाएगी। साथ ही किसान अनुबंध विधेयक 2021 से किसान आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच बना पाएंगे। और यह कानून विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है।
किसान अनुबंध विधेयक 2021 का विरोध
इस कानून का विरोध करने वाले किसान व विपक्ष के लोगों का कहना है की इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। जिससे किसानों को फसल की मोल-तोल करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी । साथ ही सभी बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2021 =>
यह प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी ‘असाधारण परिस्थितियों’ को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रावधान रखा गया है। जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का फायदा
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश / एफडीआई को आकर्षित करने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता लाना है। जिससे किसान अपनी उपज के लिए अच्छे दाम हाशिल कर सकता है।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का विरोध
इस विधेयक के विरोध में किसानों व विपक्षियों का कहना है की यदि अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू-प्याज को जरूरी चीजो की लिस्ट से हटाया जायेगा तो बड़ी कंपनियों को इन कृषि उपजों के भंडारण की छूट मिल जायेगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी चला सकेंगे।जिससे की किसानो को कई दिक्क्तों का सामना करना होगा।
किसान बिल से जुड़ी मुख्य बातें
26 नवंबर के बाद से, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की घेराबंदी कर दी है। वे हाल ही में पारित फार्म विधेयकों का विरोध कर रहे हैं
ये बिल किसानों को सीधे कॉर्पोरेट्स को उपज बेचने की अनुमति देने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, केंद्र का तर्क है
किसानों को डर है कि यह उनके पैरों के नीचे से MSP सुरक्षा जाल को खींचने का एक बहाना हो सकता है
किसानों का किसान बिल/ Kisan Bill 2021 के बारे में संदेह
किसान अपनी उपज के लिए एमएसपी प्राप्त करने के लिए आशंकित हैं, इसके बावजूद सरकार से आश्वासन नहीं। किसानों को यह भी डर है कि बड़े खुदरा व्यापारी और कॉर्पोरेट घराने (बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गठजोड़) भारतीय कृषि पर धन बल से हावी हो सकते हैं। विडंबना यह है कि कई अरहटिया बड़े किसान हैं जो अपना कमीशन और ब्याज आय खो देंगे।
किसानों को डर है कि यदि वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों के लिए व्यापार पर्याप्त रूप से चलता है तो एपीएमसी अविभाज्य हो सकता है और इसे बंद करना पड़ सकता है। एक सादृश्य देने के लिए, किसानों को उम्मीद है कि मंडियां बीएसएनएल और एमटीएनएल की तरह निरर्थक हो जाएंगी और जियो और भारती की पसंद को फायदा हो सकता है।
एमएसपी क्या है और किसान नए किसान बिल /Kisan Krishi Bill 2021 कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं?
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसा कि नाम से पता चलता है वह मूल्य है जो सरकार किसानों से सीधे खरीदने के लिए कृषि उत्पाद मूल्य पर निर्धारित करती है। कृषि उत्पाद पर एमएसपी दर किसान को फसल के लिए न्यूनतम लाभ के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, क्योंकि खुले बाजार में लागत की तुलना में कम कीमत होती है।
Kisan Krishi Bill 2021 कानूनों का विरोध
सरकार द्वारा लाये गए तीन नए तीन कृषि बिलों/ Three Agriculture Bills का विरोध निम्न शंकाओं से कर रहें हैं –
सरकार द्वारा निर्धारत किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज की ख़रीद बंद हो जाएगा।
किसान फसल को मंडी से बहार बेचता है तो एपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी।
ई-नाम जैसे सरकारी ई-ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा?
न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय किया जाता है?
सरकार राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के संबंधित और अन्य संबंधित कारकों के विचारों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) को निर्धारित करती है। MSP पूरे देश के लिए निर्धारित किया जाता है न कि क्षेत्र या राज्य विशेष के लिए।
एमएसपी की सिफारिश करने से पहले किन कारकों पर विचार किया जाता है?
एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी विभिन्न कारकों पर विचार करता है। उत्पादन की लागत, घरेलू और दुनिया के बाजारों में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव और उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत।
रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य लिस्ट 2021-22
MSP 2021-22 – Minimum Support Price for Rabi Crops: वर्ष 2021–22 के रबी मौसम हेतु देश भर के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। जिसकी सूचि निम्न प्रकार से है-
फसलें
गेहूं
जौ
चना
मसूर
सरसों
कुसुम
न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021- 21
1925
1525
4875
4800
4425
5215
न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22
1975
1600
5100
5100
4650
5327
उत्पादन का लागत
960
971
2866
2864
2415
3551
एमएसपी में वृद्धि (रूपये / प्रति क्विंटल)
50
75
225
300
225
112
लागत के ऊपर मुनाफा प्रति क्विंटल
106
65
78
78
93
50
किसान कृषि बिल 2021 पीडीएफ इन हिंदी डाउनलोड करें
यहां हम आपको Kisan Krishi Bill 2020 PDF in Hindi डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रदान कर रहें हैं। आप इस लिंक के माध्यम से आसानी से new kisan bill 2021 in hindi pdf / Agriculture Farm Bill PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Android 11 is still rolling out to eligible devices around the world months after Google first rolled out the update to the Pixels last September, but the company is already hard at work putting together the next exciting release – Android 12. We’re now seeing tidbits of Google’s planned features for the next version that will land later this year, including improvements to Wi-Fi setup.
Earlier today, we reported that Android 12 will likely include a feature titled Restricted Networking Mode, as part of changes to iptables, the firewall utility for Android and Linux, to allow only certain apps which have the “use restricted network permission” to use the network.
Another feature has now been discovered by XDA, which is essentially an improvement to the ability to share Wi-Fi networks introduced in Android 10. As of today, users running Android 10 or Android 11 could simply share their Wi-Fi networks via an automatically generated QR code, which the recipients would scan to join instead of typing the password.
However, this is not ideal for most situations, such as when you’re hosting a party at home and don’t really want to print the QR code for everyone to see – or have to keep opening your phone’s Wi-Fi settings and hoping the other person has a QR-code scanner. Google is working on an extension to the AirDrop-like Nearby Share feature that was introduced on Android phones last year, to allow secure sharing of Wi-Fi passwords.
The feature should involve a change to the Wi-Fi sharing option to allow sending the code to any compatible device discoverable by Nearby Share in the vicinity. You can even use this to share Wi-Fi passwords while physically separated by a big group of people, like a gathering at home, without alerting anyone else.
While we still don’t know if this feature will actually make it into Android 12 or appear as a feature update to Nearby Services on Google Play Services, one immediate and obvious benefit of using this method is that your recipient doesn’t need to be on the latest version of Android. Since Nearby Share works on all Android devices running Android Marshmallow (6.0) and above, the feature should be supported out of the box when it is released in September.
If you enter the wrong passcode too many times, you’ll see a message that your iPad is disabled. If you can’t remember your passcode, you need to erase your iPad, which deletes your data and settings, including the passcode.
If you backed up your iPad, you can restore your data and settings after restoring your iPad. If you never backed up your iPad before you forgot your passcode, you won’t be able to save the data on your iPad. Follow the steps below to remove your passcode.
Remove the passcode on an iPad that has Face ID
Make sure that your iPad isn’t connected to your computer.
Press and hold the Top button and either volume button until the power off slider appears. Drag the slider to turn off your iPad. Then connect your iPad to your computer while holding the Top button. Keep holding the Top button until you see the recovery mode screen.
If you backed up your iPad, after you remove the passcode,
Remove the passcode on an iPad that has a Home button
Make sure that your iPad isn’t connected to your computer.
Press and hold the Top button until the power off slider appears. Drag the slider to turn off your iPad. Then connect your iPad to your computer while holding the Home button. Keep holding the Home button until you see the recovery mode screen.
If you backed up your iPad, after you remove the passcode
Restore your iPad
Locate your iPad on your computer. When you see the option to Restore or Update, choose Restore. The Finder or iTunes will download software for your iPad. If it takes more than 15 minutes, your iPad will exit recovery mode and you’ll need to repeat the steps above to remove your passcode.
If paid levels are required for customers to gain access to restricted content, a paymentoption needs to be made available.
There are several payment gateways that are already integrated in Ultimate Membership Pro, and all of them are able to handle recurring payments if needed.
What you need to do is click on the UMP Dashboard -> Payment Services tab and choose the desired payment gateway. Remember that inactive payment gateways will be shown with no colour overlay.
Once you’ve chosen the desired payment gateway, you need to complete all the required settings by following the additional prompts and info-messages. Finally, all that’s left to do is to activate it with the On/Off button.
The International Article Number (also known as European Article Number or EAN) is a standard describing a barcode symbology and numbering system used in global trade to identify a specific retail product type, in a specific packaging configuration, from a specific manufacturer. The standard has been subsumed in the Global Trade Item Number standard from the GS1 organization; the same numbers can be referred to as GTINs and can be encoded in other barcode symbologies defined by GS1. EAN barcodes are used worldwide for lookup at retail point of sale, but can also be used as numbers for other purposes such as wholesale ordering or accounting. These barcodes only represent the digits 0–9, unlike some other barcode symbologies which can represent additional characters.
The most commonly used EAN standard is the thirteen-digit EAN-13, a superset of the original 12-digit Universal Product Code (UPC-A) standard developed in 1970 by George J. Laurer. An EAN-13 number includes a 3-digit GS1 prefix (indicating country of registration or special type of product). A prefix with a first digit of “0” indicates a 12-digit UPC-A code follows. A prefix with first two digits of “45” or “49” indicates a Japanese Article Number (JAN) follows.
The less commonly used 8-digit EAN-8 barcode was introduced for use on small packages, where EAN-13 would be too large. 2-digit EAN-2 and 5-digit EAN-5 are supplemental barcodes, placed on the right-hand side of EAN-13 or UPC. These are generally used for periodicals like magazines or books, to indicate the current year’s issue number; and weighed products like food, to indicate the manufacturer’s suggested retail price.
The 13-digit EAN-13 number consists of four components:[4]
The first three digits of the EAN-13 (GS1 Prefix) usually identify the GS1 Member Organization which the manufacturer has joined (not necessarily where the product is actually made). Note that EAN-13 codes beginning with 0 are actually 12-digit UPC codes with prepended 0 digit. In recent years, more products sold by retailers outside United States and Canada have been using EAN-13 codes beginning with 0, since they were generated by GS1-US.
The 020-029 GS1 Prefixes are worth a special mention. GS1 defines this as being available for retailer internal use (or internal use by other types of business). Some retailers use this for proprietary (own brand or unbranded) products, although many retailers obtain their own manufacturer’s code for their own brands. Other retailers use at least part of this prefix for products which are packaged in store, for example, items weighed and served over a counter for a customer. In these cases, the barcode may encode a price, quantity or weight along with a product identifier – in a retailer defined way. The product identifier may be one assigned by the Produce Electronic Identification Board (PEIB) or may be retailer assigned. Retailers who have historically used UPC barcodes tend to use GS1 prefixes starting with “02” for store-packaged products
The EAN “country code” 978 (and later 979) has been allocated since the 1980s to reserve a Unique Country Code (UCC) prefix for EAN identifiers of published books, regardless of country of origin, so that the EAN space can catalog books by ISBNs rather than maintaining a redundant parallel numbering system. This is informally known as “Bookland“. The prefix 979 with first digit 0 is used for International Standard Music Number (ISMN) and the prefix 977 indicates International Standard Serial Number (ISSN).
Manufacturer code
The manufacturer code is a unique code assigned to each manufacturer by the numbering authority indicated by the GS1 Prefix. All products produced by a given company will use the same manufacturer code. EAN-13 uses what are called “variable-length manufacturer codes”. Assigning fixed-length 5-digit manufacturer codes, as the UCC has done until recently, means that each manufacturer can have up to 99,999 product codes. Many manufacturers do not have that many products, which means hundreds or even thousands of potential product codes are being wasted on manufacturers that only have a few products. Thus if a potential manufacturer knows that it is only going to produce a few products, EAN-13 may issue it a longer manufacturer code, leaving less space for the product code. This results in more efficient use of the available manufacturer and product codes.
In ISBN and ISSN, this component is used to identify the language in which the publication was issued and managed by a transnational agency covering several countries, or to identify the country where the legal deposits are made by a publisher registered with a national agency, and it is further subdivided any allocating subblocks for publishers; many countries have several prefixes allocated in the ISSN and ISBN registries.
Product code
The product code is assigned by the manufacturer. The product code immediately follows manufacturer code. The total length of manufacturer code plus product code should be 9 or 10 digits depending on the length of country code (2-3 digits).
In ISBN, ISMN and ISSN, it uniquely identifies the publication from the same publisher; it should be used and allocated by the registered publisher in order to avoid creating gaps; however it happens that a registered book or serial never gets published and sold.
Check digit
The check digit is an additional digit, used to verify that a barcode has been scanned correctly. It is computed modulo 10, where the weights in the checksum calculation alternate 3 and 1. In particular, since the weights are relatively prime to 10, the EAN-13 system will detect all single digit errors. It also recognizes 90% of transposition errors (all cases, where the difference between adjacent digits is not 5).
Calculation of checksum digit
The checksum is calculated as sum of products – taking an alternating weight value (3 or 1) times the value of each data digit. The checksum digit is the digit, which must be added to this checksum to get a number divisible by 10 (i.e. the additive inverse of the checksum, modulo 10). See ISBN-13 check digit calculation for a more extensive description and algorithm. The Global Location Number(GLN) also uses the same method.
The weight at a specific position in the EAN code is alternating (3 or 1) in a way, that the final data digit has a weight of 3 (and thus the check digit has a weight of 1).
Numbering the positions from the right (code aligned to the right), the odd data digits are always weight of 3 and the even data digits are always weight of 1, regardless of the length of the code.
Weights for 18-digit SSCC code and GTINs (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14):
position
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
weight
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
Weights for EAN-13 code:
position
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
weight
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
Weights for EAN-8 code:
position
7
6
5
4
3
2
1
weight
3
1
3
1
3
1
3
Calculation examples
For EAN-13 barcode 400638133393x, where x is the unknown check digit, (Stabilo Point 88 Art. No. 88/57), the check digit calculation is…
position
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
first 12 digits of barcode
4
0
0
6
3
8
1
3
3
3
9
3
weight
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
partial sum
4
0
0
18
3
24
1
9
3
9
9
9
checksum
89
The nearest multiple of 10 that is equal to or higher than the checksum, is 90. Subtract them: 90 – 89 = 1, which is the check digit x of the barcode.
For EAN-8 barcode 7351353x, where x is the unknown check digit, the check digit calculation is…
position
7
6
5
4
3
2
1
first 7 digits of barcode
7
3
5
1
3
5
3
weight
3
1
3
1
3
1
3
partial sum
21
3
15
1
9
5
9
checksum
63
The nearest multiple of 10 that is equal to or higher than the checksum, is 70. Subtract them: 70 – 63 = 7, which is the check digit x of the barcode.
The Flash player that helps play multimedia content on web browsers has stopped working on most browsers. All Flash content will be blocked from 12 January. The industry has moved on to a new standard – HTML5.With lakhs of Flash-based games unplayable on user desktops, Indian ingenuity can be counted on to offer a fix.
Flash, the software tool used to display graphics and animation content on websites for a quarter century, has come to the end of its life.
On 31 December, parent company Adobe ended all support and encouraged users to uninstall it from their desktops announcing: “Adobe will block Flash content from running in Flash Player beginning January 12, 2021 … and strongly recommends that all users immediately uninstall Flash Player to help protect their systems.”
