January 23, 2021 in News, Only Happened In India
आज भी कई लोगों के मन में सवाल है की naya kisan bill kya hai ? तो आपको बता दें की हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान बिल के तहत कृषि सुधारों को लेकर तीन अहम विधेयक पास कराए। जो निम्न प्रकार से हैं –
farmer bill 2021 pdf in hindi /किसान बिल 2021 के तहत जिन विधेयक को गया उनमे पहला लोक सभा से पारित किया “कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2021’’ तथा दूसरा “कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2021’’ है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार इन विधेयकों के माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। और साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बरकरार रखा जाएगा तथा राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी।
यदि सभी किसान नया किसान बिल/कृषि विधेयक 2021 को अपना लेते हैं, तो उन्हें निम्न लाभ प्राप्त होंगे।
यहां यह आपको किसान बिल 2021 / krishi bill 2021 in hindi pdf download की सभी जानकारी विस्तार से देंगे जिसमे हम आपको बताएंगे की किस विधेयक में क्या फायदे हैं और इसका बिरोध किन्यु किया जा रहा है –
इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड ऐग्रिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (APMC) यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट प्रदान करना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिये प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है।साथ इस विधेयक के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी।
इस विधेयक का विरोध करने का मुख्य कारण है की यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति (APMC/Registered Agricultural Produce Market Committee) के बाहर बेचते हैं, तो राज्यों को किसान से मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा यह इस लिए की यदि किसान अपनी उपज को मंडी से बाहर बेचते हैं तो राज्य ‘मंडी शुल्क’ प्राप्त नहीं कर पायेंगे।और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसानों और विपक्षी दलों को यह लग रहा है की इस विधेयक से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है।
इस प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिये कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा।अब किसान अपनी उपज का मूल्य तय करने को स्वतंत्र होगा।
इस विधेयक के आने से अब किसान की फसल में होने वाले जोखिम में खरीदार (जिनके साथ अनुबंध किया हो ) भी भागीदारी होगा। जिससे किसानो का फसल में होने वाले जोखिम की समस्या कम हो जाएगी। साथ ही किसान अनुबंध विधेयक 2021 से किसान आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच बना पाएंगे। और यह कानून विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है।
इस कानून का विरोध करने वाले किसान व विपक्ष के लोगों का कहना है की इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। जिससे किसानों को फसल की मोल-तोल करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी । साथ ही सभी बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है।
यह प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी ‘असाधारण परिस्थितियों’ को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रावधान रखा गया है। जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश / एफडीआई को आकर्षित करने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता लाना है। जिससे किसान अपनी उपज के लिए अच्छे दाम हाशिल कर सकता है।
इस विधेयक के विरोध में किसानों व विपक्षियों का कहना है की यदि अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू-प्याज को जरूरी चीजो की लिस्ट से हटाया जायेगा तो बड़ी कंपनियों को इन कृषि उपजों के भंडारण की छूट मिल जायेगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी चला सकेंगे।जिससे की किसानो को कई दिक्क्तों का सामना करना होगा।
किसान अपनी उपज के लिए एमएसपी प्राप्त करने के लिए आशंकित हैं, इसके बावजूद सरकार से आश्वासन नहीं। किसानों को यह भी डर है कि बड़े खुदरा व्यापारी और कॉर्पोरेट घराने (बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गठजोड़) भारतीय कृषि पर धन बल से हावी हो सकते हैं। विडंबना यह है कि कई अरहटिया बड़े किसान हैं जो अपना कमीशन और ब्याज आय खो देंगे।
किसानों को डर है कि यदि वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों के लिए व्यापार पर्याप्त रूप से चलता है तो एपीएमसी अविभाज्य हो सकता है और इसे बंद करना पड़ सकता है। एक सादृश्य देने के लिए, किसानों को उम्मीद है कि मंडियां बीएसएनएल और एमटीएनएल की तरह निरर्थक हो जाएंगी और जियो और भारती की पसंद को फायदा हो सकता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसा कि नाम से पता चलता है वह मूल्य है जो सरकार किसानों से सीधे खरीदने के लिए कृषि उत्पाद मूल्य पर निर्धारित करती है। कृषि उत्पाद पर एमएसपी दर किसान को फसल के लिए न्यूनतम लाभ के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, क्योंकि खुले बाजार में लागत की तुलना में कम कीमत होती है।
सरकार द्वारा लाये गए तीन नए तीन कृषि बिलों/ Three Agriculture Bills का विरोध निम्न शंकाओं से कर रहें हैं –
सरकार राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के संबंधित और अन्य संबंधित कारकों के विचारों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) को निर्धारित करती है। MSP पूरे देश के लिए निर्धारित किया जाता है न कि क्षेत्र या राज्य विशेष के लिए।
एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी विभिन्न कारकों पर विचार करता है। उत्पादन की लागत, घरेलू और दुनिया के बाजारों में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव और उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत।
MSP 2021-22 – Minimum Support Price for Rabi Crops: वर्ष 2021–22 के रबी मौसम हेतु देश भर के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। जिसकी सूचि निम्न प्रकार से है-
| फसलें | गेहूं | जौ | चना | मसूर | सरसों | कुसुम |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021- 21 | 1925 | 1525 | 4875 | 4800 | 4425 | 5215 |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 | 1975 | 1600 | 5100 | 5100 | 4650 | 5327 |
| उत्पादन का लागत | 960 | 971 | 2866 | 2864 | 2415 | 3551 |
| एमएसपी में वृद्धि (रूपये / प्रति क्विंटल) | 50 | 75 | 225 | 300 | 225 | 112 |
| लागत के ऊपर मुनाफा प्रति क्विंटल | 106 | 65 | 78 | 78 | 93 | 50 |
यहां हम आपको Kisan Krishi Bill 2020 PDF in Hindi डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रदान कर रहें हैं। आप इस लिंक के माध्यम से आसानी से new kisan bill 2021 in hindi pdf / Agriculture Farm Bill PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
January 22, 2021 in News, Technology, Tips and Tricks
Android 11 is still rolling out to eligible devices around the world months after Google first rolled out the update to the Pixels last September, but the company is already hard at work putting together the next exciting release – Android 12. We’re now seeing tidbits of Google’s planned features for the next version that will land later this year, including improvements to Wi-Fi setup.
Earlier today, we reported that Android 12 will likely include a feature titled Restricted Networking Mode, as part of changes to iptables, the firewall utility for Android and Linux, to allow only certain apps which have the “use restricted network permission” to use the network.
Another feature has now been discovered by XDA, which is essentially an improvement to the ability to share Wi-Fi networks introduced in Android 10. As of today, users running Android 10 or Android 11 could simply share their Wi-Fi networks via an automatically generated QR code, which the recipients would scan to join instead of typing the password.
However, this is not ideal for most situations, such as when you’re hosting a party at home and don’t really want to print the QR code for everyone to see – or have to keep opening your phone’s Wi-Fi settings and hoping the other person has a QR-code scanner. Google is working on an extension to the AirDrop-like Nearby Share feature that was introduced on Android phones last year, to allow secure sharing of Wi-Fi passwords.
The feature should involve a change to the Wi-Fi sharing option to allow sending the code to any compatible device discoverable by Nearby Share in the vicinity. You can even use this to share Wi-Fi passwords while physically separated by a big group of people, like a gathering at home, without alerting anyone else.
While we still don’t know if this feature will actually make it into Android 12 or appear as a feature update to Nearby Services on Google Play Services, one immediate and obvious benefit of using this method is that your recipient doesn’t need to be on the latest version of Android. Since Nearby Share works on all Android devices running Android Marshmallow (6.0) and above, the feature should be supported out of the box when it is released in September.
sourceby:way2infone
January 21, 2021 in News, Tips and Tricks
If you enter the wrong passcode too many times, you’ll see a message that your iPad is disabled. If you can’t remember your passcode, you need to erase your iPad, which deletes your data and settings, including the passcode.
If you backed up your iPad, you can restore your data and settings after restoring your iPad. If you never backed up your iPad before you forgot your passcode, you won’t be able to save the data on your iPad. Follow the steps below to remove your passcode.


If you backed up your iPad, after you remove the passcode,

If you backed up your iPad, after you remove the passcode

Wait for the process to finish.
source:https://support.apple.com/en-in/HT211078
January 20, 2021 in News
If paid levels are required for customers to gain access to restricted content, a payment option needs to be made available.
There are several payment gateways that are already integrated in Ultimate Membership Pro, and all of them are able to handle recurring payments if needed.
What you need to do is click on the UMP Dashboard -> Payment Services tab and choose the desired payment gateway. Remember that inactive payment gateways will be shown with no colour overlay.
Once you’ve chosen the desired payment gateway, you need to complete all the required settings by following the additional prompts and info-messages. Finally, all that’s left to do is to activate it with the On/Off button.
January 20, 2021 in News, Only Happened In India, Php
The International Article Number (also known as European Article Number or EAN) is a standard describing a barcode symbology and numbering system used in global trade to identify a specific retail product type, in a specific packaging configuration, from a specific manufacturer. The standard has been subsumed in the Global Trade Item Number standard from the GS1 organization; the same numbers can be referred to as GTINs and can be encoded in other barcode symbologies defined by GS1. EAN barcodes are used worldwide for lookup at retail point of sale, but can also be used as numbers for other purposes such as wholesale ordering or accounting. These barcodes only represent the digits 0–9, unlike some other barcode symbologies which can represent additional characters.
The most commonly used EAN standard is the thirteen-digit EAN-13, a superset of the original 12-digit Universal Product Code (UPC-A) standard developed in 1970 by George J. Laurer. An EAN-13 number includes a 3-digit GS1 prefix (indicating country of registration or special type of product). A prefix with a first digit of “0” indicates a 12-digit UPC-A code follows. A prefix with first two digits of “45” or “49” indicates a Japanese Article Number (JAN) follows.
The less commonly used 8-digit EAN-8 barcode was introduced for use on small packages, where EAN-13 would be too large. 2-digit EAN-2 and 5-digit EAN-5 are supplemental barcodes, placed on the right-hand side of EAN-13 or UPC. These are generally used for periodicals like magazines or books, to indicate the current year’s issue number; and weighed products like food, to indicate the manufacturer’s suggested retail price.
The 13-digit EAN-13 number consists of four components:[4]
Further information: List of GS1 country codes
The first three digits of the EAN-13 (GS1 Prefix) usually identify the GS1 Member Organization which the manufacturer has joined (not necessarily where the product is actually made). Note that EAN-13 codes beginning with 0 are actually 12-digit UPC codes with prepended 0 digit. In recent years, more products sold by retailers outside United States and Canada have been using EAN-13 codes beginning with 0, since they were generated by GS1-US.
The 020-029 GS1 Prefixes are worth a special mention. GS1 defines this as being available for retailer internal use (or internal use by other types of business). Some retailers use this for proprietary (own brand or unbranded) products, although many retailers obtain their own manufacturer’s code for their own brands. Other retailers use at least part of this prefix for products which are packaged in store, for example, items weighed and served over a counter for a customer. In these cases, the barcode may encode a price, quantity or weight along with a product identifier – in a retailer defined way. The product identifier may be one assigned by the Produce Electronic Identification Board (PEIB) or may be retailer assigned. Retailers who have historically used UPC barcodes tend to use GS1 prefixes starting with “02” for store-packaged products
The EAN “country code” 978 (and later 979) has been allocated since the 1980s to reserve a Unique Country Code (UCC) prefix for EAN identifiers of published books, regardless of country of origin, so that the EAN space can catalog books by ISBNs rather than maintaining a redundant parallel numbering system. This is informally known as “Bookland“. The prefix 979 with first digit 0 is used for International Standard Music Number (ISMN) and the prefix 977 indicates International Standard Serial Number (ISSN).
The manufacturer code is a unique code assigned to each manufacturer by the numbering authority indicated by the GS1 Prefix. All products produced by a given company will use the same manufacturer code. EAN-13 uses what are called “variable-length manufacturer codes”. Assigning fixed-length 5-digit manufacturer codes, as the UCC has done until recently, means that each manufacturer can have up to 99,999 product codes. Many manufacturers do not have that many products, which means hundreds or even thousands of potential product codes are being wasted on manufacturers that only have a few products. Thus if a potential manufacturer knows that it is only going to produce a few products, EAN-13 may issue it a longer manufacturer code, leaving less space for the product code. This results in more efficient use of the available manufacturer and product codes.
In ISBN and ISSN, this component is used to identify the language in which the publication was issued and managed by a transnational agency covering several countries, or to identify the country where the legal deposits are made by a publisher registered with a national agency, and it is further subdivided any allocating subblocks for publishers; many countries have several prefixes allocated in the ISSN and ISBN registries.
The product code is assigned by the manufacturer. The product code immediately follows manufacturer code. The total length of manufacturer code plus product code should be 9 or 10 digits depending on the length of country code (2-3 digits).
In ISBN, ISMN and ISSN, it uniquely identifies the publication from the same publisher; it should be used and allocated by the registered publisher in order to avoid creating gaps; however it happens that a registered book or serial never gets published and sold.
The check digit is an additional digit, used to verify that a barcode has been scanned correctly. It is computed modulo 10, where the weights in the checksum calculation alternate 3 and 1. In particular, since the weights are relatively prime to 10, the EAN-13 system will detect all single digit errors. It also recognizes 90% of transposition errors (all cases, where the difference between adjacent digits is not 5).
The checksum is calculated as sum of products – taking an alternating weight value (3 or 1) times the value of each data digit. The checksum digit is the digit, which must be added to this checksum to get a number divisible by 10 (i.e. the additive inverse of the checksum, modulo 10). See ISBN-13 check digit calculation for a more extensive description and algorithm. The Global Location Number(GLN) also uses the same method.
The weight at a specific position in the EAN code is alternating (3 or 1) in a way, that the final data digit has a weight of 3 (and thus the check digit has a weight of 1).
All Global Trade Item Number (GTIN) and Serial Shipping Container Code (SSCC) codes meet the next rule:
Numbering the positions from the right (code aligned to the right), the odd data digits are always weight of 3 and the even data digits are always weight of 1, regardless of the length of the code.
Weights for 18-digit SSCC code and GTINs (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14):
| position | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weight | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Weights for EAN-13 code:
| position | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weight | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Weights for EAN-8 code:
| position | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weight | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| position | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| first 12 digits of barcode | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| weight | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| partial sum | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 24 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| checksum | 89 |
The nearest multiple of 10 that is equal to or higher than the checksum, is 90. Subtract them: 90 – 89 = 1, which is the check digit x of the barcode.
| position | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| first 7 digits of barcode | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| weight | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| partial sum | 21 | 3 | 15 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| checksum | 63 |
The nearest multiple of 10 that is equal to or higher than the checksum, is 70. Subtract them: 70 – 63 = 7, which is the check digit x of the barcode.
January 11, 2021 in News
Flash, the software tool used to display graphics and animation content on websites for a quarter century, has come to the end of its life.
On 31 December, parent company Adobe ended all support and encouraged users to uninstall it from their desktops announcing: “Adobe will block Flash content from running in Flash Player beginning January 12, 2021 … and strongly recommends that all users immediately uninstall Flash Player to help protect their systems.”
source:swarajyamag
January 7, 2021 in News, Tips and Tricks
WhatsApp updates Terms of Service and Privacy Policy and if WhatsApp users do not want to agree to the new privacy rules, they may as well delete their account.
New Delhi: WhatsApp has updated its new Terms and Privacy Policy emphasising that users will be required to agree to the same or else they may need delete their account.
WhatsApp updates Terms of Service and Privacy Policy and if WhatsApp users do not want to agree to the new privacy rules, they may as well delete their account. The updated Terms of Service and Privacy Policy which will take effect on February 8, applies to all of WhatsApp Services unless specified otherwise.
WhatsApp has a major chunk of information under Automatically Collected Information header which categorises four significant sub-heads –Usage And Log Information, Device And Connection Information, Location Information and Cookies, thus implying that that all your activities are under the watch of the company.
Under the Usage And Log Information section, WhatsApp says, “We collect information about your activity on our Services, like service-related, diagnostic, and performance information. This includes information about your activity (including how you use our Services, your Services settings, how you interact with others using our Services (including when you interact with a business), and the time, frequency, and duration of your activities and interactions), log files, and diagnostic, crash, website, and performance logs and reports. This also includes information about when you registered to use our Services; the features you use like our messaging, calling, Status, groups (including group name, group picture, group description), payments or business features; profile photo, “about” information; whether you are online, when you last used our Services (your “last seen”); and when you last updated your “about” information.”
Furthermore, the instant messaging app says that it collects “device and connection-specific information when you install, access, or use our Services. This includes information such as hardware model, operating system information, battery level, signal strength, app version, browser information, mobile network, connection information (including phone number, mobile operator or ISP), language and time zone, IP address, device operations information, and identifiers (including identifiers unique to Facebook Company Products associated with the same device or account).”
WhatsApp also collects and uses precise location information from your device with your permission when you choose to use location-related features. Furthermore, it uses cookies to “operate and provide our Services, including to provide our Services that are web-based, improve your experiences, understand how our Services are being used, and customize them.”
January 6, 2021 in News
December 29, 2020 in Digital Marketing, News, Only Happened In India, Technology
We might have faced some times when you are not carrying your PAN Card with you and need to immediately quote it in some document. Even if you have committed your PAN number to memory, recalling it can be difficult at times. How do you find it? Here are some ways in which you can find your PAN Number quickly:
Netbanking : You can quickly login to your net banking account or app. If you had linked your bank account with your PAN, then you can log in to your account and check the PAN. PAN can be located by accessing the bank account online or through mobile banking. It is mentioned in a Bank Pass Book as well. PAN Details are available under ‘Customer Profile’ or ‘Personal Information’ section online. If the PAN is not showing online but you are sure that you had linked your PAN to this account, then you can call the bank’s customer care and ask them for assistance.
Salary Slips : For salaried individuals, this is the easiest way to find the Permanent Account Number. All companies seek PAN details at the time of on boarding of employees and it is mentioned on the monthly Payslip. Payslips are generally made available online through the company’s internal portal or should be available on mail as well.
Form 16 – Form 16 is a certificate issued by the employer (online and/or hard copy) with details about tax deducted for the FY and amount received by employee from employer during the Financial Year. Apart from other details, it has the employee PAN as well.
From Income Tax Department’s e-filing website – The PAN number can be accessed through Income Tax website by Registration – it is an easy one time process and on registration, details like PAN Number, Name, Date of Birth and Address can be obtained and verified.
IT Returns : You can check your past IT returns as they would have your PAN number mentioned on them.
Other methods :-
Do you recall submitting your PAN Card to any private entity as a proof of identity? If yes, then you might want to try talking to them and get your PAN Number from them.
Almost all Demat accounts have a Pan number on record. If you hold a Demat account, then talk to the provider who might help you after verifying your identity.
Do you remember purchasing foreign currency exceeding INR50k? If yes, then you would have provided your PAN details to the firm/agency/bank from where you purchased the same. That can be a good place to check too.
If you have applied for a credit card recently, then your application form will have your PAN number. Talk to customer service and request them to share your PAN number with you after verifying your identity.
All motor vehicle purchases and sales (except two-wheelers) need to quote PAN number on the invoice. If you have made such a sale/purchase, check the invoice.
If you have paid a life insurance premium of more than INR50k in a financial year, then the insurer will have your PAN number on record. Talk to the insurer to get the number.
source : techiyogiz