China Ready for a Settlement

चीन समझौते के लिए तैयार

शान्ति या युद्ध- दुनिया का भाग्य आज भी पलड़े में झूल रहा है। साम्यवादी चीन ने राष्ट्रमंडलीय शांति-प्रस्ताव का उत्तर दे दिया है, जिसे नेहरूजी के कथनानुसार एकदम नकारात्मक तो नहीं कहा जा सकता, हां, वह अमेरिका तथा उसके साथियों को पसन्द अवश्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रतिनिधि बारेन आस्टिन इस बात के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं कि चीन के उत्तर को शांति-प्रस्ताव की पूर्ण अस्वीकृति मान लिया जाये और साम्यवादी चीन को आक्रान्ता घोषित कर दिया जाये।

किन्तु प्रसन्नता की बात है कि अन्य राष्ट्र अमेरिका के मत से सहमत नहीं हैं। विशेषकर अमेरिका और भारत के दृष्टिकोणों में इस प्रश्न पर भारी मतभेद है। नेहरूजी ने चीन के उत्तर पर पेरिस में टीका करते हुए कहा कि उसे राष्ट्रमंडलीय प्रस्ताव की पूर्ण अस्वीकृति नहीं कहा जा सकता। चीन समझौते के लिए तैयार मालूम होता है और अब भी बातचीत से समस्या का हल निकाल पाना सम्भव है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस आदि राष्ट्र भी इस पक्ष में हैं कि चीन को आक्रान्ता घोषित करने के महत्वपूर्ण निर्णय से पहले पूरी तरह इस समस्या पर विचार कर लिया जाये।

राष्ट्रमंडलीय शांति-प्रस्ताव और चीन के उत्तर में मुख्य भेद इस बात का है कि जहां प्रस्ताव में पहले कोरिया में युद्ध-विराम और फिर चार-राष्ट्रीय-चीन, रूस, ब्रिटेन व अमेरिका वार्ता पर जोर दिया गया है, वहां उत्तर में पहले वार्ता और फिर युद्ध-विराम का सुझाव है। चीन ने अपने प्रति-प्रस्ताव में यह भी कहा है कि बातचीत केवल चार राष्ट्रों के ही बीच न होकर सात राष्ट्रों के बीच हो, अर्थात भारत, फ्रांस तथा मित्र भी उसमें भाग लें और इन बातचीतों में ही सुदूरपूर्व की कोरिया के अलावा अन्य समस्त समस्याओं और संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को सुलझाया जाये।

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये, तो इस बची-खुची खाई को पाटना भी असम्भव नहीं है और इसीलिए नेहरूजी शांति-वार्ताओं के बारे में अब भी इतने आशावादी हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि कोरिया में युद्ध-विराम और शांति-वार्ता साथ-साथ हों। उन्होंने अब भी चीन को आक्रान्ता घोषित करने की अमेरिकी प्रार्थना को एक गम्भीर बात बताया।

Peace or war – the fate of the world still hangs in the balance. Communist China has responded to the Commonwealth peace proposal, which, according to Nehru, cannot be called entirely negative, although it is certainly not to the liking of the United States and its allies. US representative Warren Austin is making every effort at the United Nations to have China’s response considered a complete rejection of the peace proposal and to have Communist China declared the aggressor.

However, it is gratifying that other nations do not agree with the US position. There are significant differences of opinion on this issue, particularly between the US and India. Commenting on China’s response in Paris, Nehru stated that it could not be considered a complete rejection of the Commonwealth proposal. China appears ready for a settlement, and it is still possible to resolve the problem through negotiations. Britain, Canada, France, and other nations also believe that the issue should be thoroughly considered before making the crucial decision to declare China the aggressor.

The main difference between the Commonwealth peace proposal and China’s response lies in the fact that while the proposal emphasizes a ceasefire in Korea first, followed by four-nation talks (China, Russia, Britain, and the US), the response suggests negotiations first, followed by a ceasefire. In its counter-proposal, China also suggested that the talks should not be limited to four nations but should include seven nations, meaning that India, France, and other allies should also participate. Furthermore, these talks should address all problems of the Far East, including Korea, and the question of Communist China’s representation in the United Nations.

If examined carefully, bridging this remaining gap is not impossible, and this is why Nehru remains so optimistic about the peace talks. He suggested that a ceasefire in Korea and peace negotiations should proceed simultaneously. He also reiterated his view that the US request to declare China the aggressor was a serious matter.