Even today, society desperately needs it.

आज भी समाज को इसकी बहुत जरूरत

हमारे संविधान में पहला संशोधन इसलिए करना पड़ा था, ताकि दमित जातियों को आरक्षण मिल सके और आजाद देश से जमींदारी का उन्मूलन हो सके। उस दौरान मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामले में मद्रास राज्य के आरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी वजह से संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 15 (4) जोड़ा गया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाद में, अन्य पिछड़ा वर्ग को रोजगार और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल सका। इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार हुए और जमींदारी प्रथा हटी। यह भारतीय इतिहास में पहला मौका था, जब गरीब किसान जमीन के मालिक बने। यही कारण है कि आरक्षण को सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।

हालांकि, एक तर्क यह दिया जाता है कि बीते साढ़े सात दशकों में देश के पेशेवर क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर वंचित तबकों का व्यक्ति आसीन नहीं हुआ है, क्योंकि आरक्षण पाने वाले समुदायों में आकांक्षाओं व मेहनत का अभाव होता है। मगर यह पूरी सच्चाई नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था के कारण ही वंचित तबकों के बच्चों ने अच्छी शिक्षा पाई और रोजगार के अच्छे अवसर कमाए। इसका लाभ न सिर्फ उस परिवार को मिला, बल्कि समाज को भी बराबर मिला है। आज हम देख सकते हैं कि वंचित तबकों के लोग भी ‘व्हाइट कॉलर जॉब’ करने लगे हैं। यह बीते वर्षों में उनके हित में किए गए कामों का नतीजा है, जिसके लिए निस्संदेह केंद्र व राज्य सरकारें प्रशंसा की पात्र हैं। हालांकि, आरक्षण विरोधी यह भी कहते हैं कि बंचित समाज के वे लोग, जो आरक्षण का लाभ उठाकर आज अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अपने ही समाज के अन्य लोगों को उस तरह आगे नहीं बढ़ाते, जिस तरह से सवर्ण समाज वंचितों के हित में सोचता है। मेरा मानना है कि इसमें भी सच्चाई नहीं है। हो सकता है कि कुछ मामले इस तरह के सामने आए हो, लेकिन बहुतायत में वंचितों व दलितों के हित में ही सब काम कर रहे हैं। संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, उसका पर्याप्त लाभ भी उनको मिल रहा है और वे अपना सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, एक अच्छी व्यवस्था संविधान में की गई है। यह इस सोच पर आधारित है कि समाज का हर तबका बराबर है और उसे एक समान अवसर मिलना चाहिए। उम्मीद है, सदन में बैठे हमारे माननीय इस भावना का भविष्य में भी सम्मान करेंगे और आरक्षण में किसी भी तरह से छेड़छाड़ से दूरी बरतेंगे।

ऋतु कुमार राम, टिप्पणीकार

The first amendment to our Constitution was necessary to provide reservations to oppressed castes and to abolish the zamindari system in an independent country. At that time, the Supreme Court struck down the Madras State’s reservation decision in the Madras State v. Champakam Dorairajan case. This led to the constitutional amendment, which added Article 15(4), enabling reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and later, Other Backward Classes in employment and educational institutions. This amendment also added the Ninth Schedule to the Constitution, implemented land reforms, and abolished the zamindari system. This marked the first time in Indian history that poor farmers became landowners. This is why reservations are considered a crucial tool for social equality.

Although, one argument is that over the past seven and a half decades, individuals from marginalized communities have not occupied high positions in the country’s professional fields because the communities receiving reservations lack aspirations and hard work. But this is not entirely true. It is because of the reservation system that children from disadvantaged communities have received good education and earned good employment opportunities. This has benefited not only the families but society as a whole. Today, we can see that even those from disadvantaged communities have started working in white-collar jobs. This is the result of the work done in their favor over the years, for which the central and state governments undoubtedly deserve praise. However, opponents of reservation also claim that those from disadvantaged communities who have achieved good positions by taking advantage of reservation do not advance others in their own community in the same way that the upper castes think about the welfare of the deprived. I believe this is also not true. While some such cases may have come to light, the vast majority of people are working in the interest of the deprived and Dalits. They are also receiving adequate benefits from the reservation provisions provided in the Constitution and are achieving their social, economic, and educational progress.

Overall, a good system has been established in the Constitution. It is based on the belief that every section of society is equal and deserves equal opportunities. We hope our honorable members in this House will respect this sentiment in the future and refrain from tampering with reservations in any way.

Ritu Kumar Ram, Commentator