Reservation is no longer a social necessity.

आरक्षण अब सामाजिक आवश्यकता नहीं

आज (6 दिसंबर) चाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। यह मुफीद मौका है कि हम आरक्षण पर बात करें। आरक्षण की मूल भावना सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना था। संविधान-निर्माताओं ने इसे ऐसे वर्गों के उत्थान का साधन माना था, जो सदियों के अन्याय और अवसरहीनता के कारण पीछे छूट गए थे। मगर समय बीतने के साथ आरक्षण की यह सामाजिक-शैक्षणिक नींव धीरे-धीरे राजनीतिक तुष्टिकरण में बदल गई। आज आरक्षण का सबसे बड़ा आधार सामाजिक यथार्थ नहीं, बल्कि वोटों की मजबूरी है। जिन समूहों को शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिला था, उनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह साफ संकेत है कि वे वर्ग अब शिक्षा और नौकरियों में मजबूती से प्रवेश कर चुके हैं।

सामाजिक उत्पीड़न की परिभाषा भी

अब बदल चुकी है। वीपी सिंह ने सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आयाम दिया-दलित अत्याचार निवारण कानून बनाया, आंबेडकर को भारत रत्न दिया, मंडल आयोग लागू किया। उस दौर में उत्पीड़न ऊपर से नीचे होता था, लेकिन आज बिहार सहित कई राज्यों में यह वास्तविकता उलट चुकी है। अब आरक्षण के बल पर संपन्न हुए और उभरते हुए कुछ जातिगत समूह, अपने से कमजोर जातियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। स्पष्ट यह भी है कि आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका कारण सामाजिक नहीं, पूरी तरह राजनीतिक है। आरक्षण को वर्तमान संरचना इतने बड़े वोट-ब्लॉक से जुड़ चुकी है कि कोई भी सरकार इसे स्पर्श करने से डरती है। यही कारण है कि समाज की बड़ी आबादी खुद को आरक्षण से बाहर पाकर नए-नए वर्गीकरण और नई मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। यह इस बात का संकेत है कि आरक्षण अब राजनीतिक अस्त्र बन चुका है।

समय आ गया है कि सरकार इस विषय पर शोध आधारित संज्ञान ले। सामाजिक उत्पीड़न, शैक्षणिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन- तीनों की परिभाषाएं 21वीं सदी में बदल चुकी हैं। कई ऐसे समूह हैं, जो पहले पिछड़े थे, लेकिन अब सक्षम हैं, और कई ऐसे हैं, जो आज भी अवसरों से वंचित हैं, मगर किसी वर्गीकरण में फिट नहीं होते। यदि आरक्षण की गंभीर समीक्षा नहीं हुई, तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य स्वय असमानता का नया रूप बन जाएगा। आरक्षण न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही इसे इसी रूप में छोड़ देना उचित है। इसकी मूल भावना को बचाने के लिए इसे न्यायसंगत और शोध-आधारित तरीके से पुनर्परिभाषित करना आज की बड़ी सामाजिक जरूरत है।

अभिषेक कुमार सिंह, टिप्पणीकार

Today (December 6) is the Mahaparinirvan Diwas of Chaba Saheb Bhimrao Ambedkar. This is an opportune moment to discuss reservation. The original intention of reservation was to eliminate social and educational backwardness. The framers of the Constitution envisioned it as a means to uplift those classes that had been left behind due to centuries of injustice and lack of opportunity. However, over time, this socio-educational foundation of reservation gradually morphed into political appeasement. Today, the primary basis for reservation is not social reality, but the compulsion to secure votes. The groups that received reservation based on educational backwardness are experiencing an unprecedented increase in their numbers. This clearly indicates that these classes have now firmly established themselves in education and employment.

The definition of social oppression has also

changed. VP Singh gave a new dimension to the politics of social justice—enacting the Dalit Atrocities Prevention Act, awarding Ambedkar the Bharat Ratna, and implementing the Mandal Commission. In those days, oppression was top-down, but today, this reality has reversed in many states, including Bihar. Now, some emerging and prosperous caste groups, thanks to reservation, are oppressing weaker castes. It’s also clear that reservation cannot be abolished. The reason for this is not social, but purely political. The current structure of reservation has become so closely linked to a large vote block that no government dares to touch it. This is why, finding itself excluded from reservation, a large section of society is agitating for new classifications and new demands. This indicates that reservation has now become a political weapon.

It’s time for the government to take research-based cognizance of this issue. The definitions of social oppression, educational backwardness, and economic backwardness have all changed in the 21st century. There are many groups that were previously backward but are now capable, and many who, despite being deprived of opportunities, still don’t fit into any classification. If reservation is not seriously reviewed, the very purpose of social justice itself will become a new form of inequality. Reservation cannot be abolished, nor is it appropriate to leave it as it is. Redefining it in a just and research-based manner to preserve its original spirit is a pressing social need today.

Abhishek Kumar Singh, Commentator