Increase in Cloth Prices

कपड़े की मूल्य वृद्धि

राशन में मिलने वाले अनाज की मात्रा घटने और उसका मूल्य बढ़ने के साथ कपड़े के मूल्य में भी वृद्धि की घोषणा की गयी है। भारत सरकार के कपड़ा कमिश्नर ने घोषित किया है कि चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में पैक किये जाने वाले मोटे, बढ़िया और सबसे बढ़िया किस्म के सूत और कपड़े के मूल्यों में वृद्धि करने का फैसला किया गया है। मोटे कपड़े के मूल्य में 70 प्रतिशत, बढ़िया किस्म के कपड़े के मूल्य में 15 प्रतिशत और सबसे बढ़िया किस्म के कपड़े के मूल्य में छः प्रतिशत वृद्धि की गयी है। मध्यम प्रकार के कपड़े का मूल्य करीब-करीब यथावत रहेगा।

मूल्य वृद्धि की घोषणा के साथ कपड़ा कमिश्नर ने उन कारणों पर प्रकाश डालना जरूरी नहीं समझा, जिनके आधार पर यह मूल्य वृद्धि करने का निश्चय करना पड़ा। इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि कपड़ा मिलों को रूई का पहले की अपेक्षा अधिक दाम देना पड़ रहा है और उन्हें विदेशों से तथा देश के भीतर रूई आवश्यक मात्रा में प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही है। रूई की कमी के कारण कतिपय कपड़ा मिलों को तो अपना काम भी अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा है। भारत सरकार ने गत वर्ष जून में रूई की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया था। उद्देश्य यह था कि किसानों को देश के भीतर अधिक रूई पैदा करने का प्रोत्साहन मिले।

अनाज के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, उसका कारण सहज ही समझ में आ जाता है। देश में इतना अनाज पैदा नहीं हो रहा है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। विदेशों से अनाज का आयात करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर सरकार अनाज को सस्ता बेचने के लिए जितनी सहायता अब तक देती रही, उतनी आर्थिक तंगी के कारण देने में असमर्थ है। किन्तु अनाज की भांति देश में कपड़े का अकाल नहीं है। हमारी मिलें इतना कपड़ा पैदा कर रही हैं कि देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद भी कपड़ा बचा रहता है और यह बचा हुआ कपड़ा विदेशों को निर्यात किया जाता है।… अनाज और कपड़ा मनुष्य जीवन की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं और इन दो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर उसका अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

Along with a reduction in the quantity of subsidized food grains and an increase in their prices, an increase in the price of cloth has also been announced. The Textile Commissioner of the Government of India has announced that a decision has been made to increase the prices of coarse, fine, and superfine varieties of yarn and cloth packaged during the first quarter of the current year. The price of coarse cloth has been increased by 70 percent, the price of fine cloth by 15 percent, and the price of superfine cloth by six percent. The price of medium-quality cloth will remain almost unchanged.

Along with the announcement of the price increase, the Textile Commissioner did not deem it necessary to explain the reasons behind this decision. The main reason is likely that textile mills are having to pay more for cotton than before, and they are also facing difficulties in obtaining the required quantity of cotton from abroad and within the country. Due to the shortage of cotton, some textile mills have even had to temporarily suspend their operations. The Government of India had decided to increase cotton prices last June. The objective was to encourage farmers to produce more cotton within the country.

The reason for the increase in food grain prices is easily understandable. The country is not producing enough food grains to meet its needs. Difficulties are also being faced in importing food grains from abroad. Moreover, due to financial constraints, the government is unable to provide the same level of subsidies for selling food grains at subsidized prices as it did previously. However, unlike food grains, there is no shortage of cloth in the country. Our mills are producing so much cloth that there is a surplus even after meeting the country’s needs, and this surplus cloth is exported abroad. … Food grains and cloth are two essential necessities of human life, and the impact of an increase in the prices of these two essential commodities on the prices of other goods should not be ignored.