सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बढ़ रहा खतरा
इतिहास बताता है, युद्ध हमेशा बंदूकों से नहीं लड़े जाते, कई बार नदियां, सड़कें और परियोजनाएं ही हथियार बन जाती हैं। आज भारत के उत्तर-पूर्वी प्रवेश द्वार पर ऐसा ही एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। बांग्लादेश की शांत दिखने वाली सीमाओं के पीछे एक गहरी रणनीतिक चाल आकार ले रही है, जिसके केंद्र में तीस्ता नदी है और निशाना भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर-देश की ‘चिकन नेक’। जनवरी 2026 में चीन के राजदूत याओ वेन का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ तीस्ता परियोजना स्थल का दौरा महज औपचारिक निरीक्षण नहीं था, बल्कि भारत की सामरिक नब्ज को टटोलने का दुस्साहसिक प्रयास था। भारत की जीवनरेखा से कुछ ही किलोमीटर दूर हुआ यह दौरा चिंताजनक है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर चौड़ा वह संकरा गलियारा है, जो भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरे इस क्षेत्र में यदि कभी अवरोध पैदा हुआ, तो पूरा पूर्वोत्तर देश से कट सकता है। चीन इस भौगोलिक दशा को समझता है और इसको भुनाने के प्रयास कर रहा है। तीस्ता मास्टर प्लान के नाम पर ड्रेजिंग, तटबंध, जलाशय और भूमि पुन्नप्राप्ति जैसे कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें चीनी कंपनियों की प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। बांग्लादेश इसे विकास का अवसर बता रहा है, लेकिन सामरिक विशेषज्ञों के लिए यह वह रस्सी है, जो धीरे-धीरे भारत की गर्दन के चारों ओर डाली जा रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का रुख इस आशंका को और गहरा करता है। जल संसाधन मंत्री सैयदा रिजवाना हसन का चीनी राजदूत के साथ मौके पर जाना और चीन की ‘तत्काल रुचि’ को सार्वजनिक रूप से करने की चर्चाएं और वहां चीन की स्वीकार करना संकेत देता है कि बाग्लादेश अब नई दिल्ली की चिंताओं से अधिक चीजिंग के इरादों में रुचि ले रहा है। लालमोनिरहाट एयरबेस को पुनः सक्रिय मौजूदगी की आशंका पूरे घटनाक्रम को और भी संदिग्ध बना रही है।
यह सही है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इस खतरे को हल्के में नाहीं ले रही हैं। रॉ और अन्य सुरक्षा संस्थान तीस्ता क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास किसी भी तरह की सैन्य या निगरानी संरचना खड़ी होती है, तो यह भारत की सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती होगी। यह केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। लिहाजा भारत से अधिक सतर्कता की मांग की जा रही है।
आरके जैन ‘अरिजीत’, टिप्पणीकार
History shows that wars are not always fought with guns; sometimes, rivers, roads, and development projects become the weapons. Today, a dangerous game is being played at India’s northeastern gateway. Behind the seemingly calm borders of Bangladesh, a deep strategic maneuver is taking shape, centered on the Teesta River and targeting India’s Siliguri Corridor—the country’s “chicken neck.” Chinese Ambassador Yao Wen’s visit to the Teesta project site with the interim government of Bangladesh in January 2026 was not merely a formal inspection, but a daring attempt to probe India’s strategic vulnerabilities. This visit, just a few kilometers from India’s lifeline, is alarming.
The Siliguri Corridor is a narrow 22-kilometer-wide strip of land that connects mainland India to its northeastern states. Surrounded by Nepal, Bhutan, and Bangladesh, any disruption in this region could cut off the entire Northeast from the rest of the country. China understands this geographical vulnerability and is attempting to exploit it. Under the guise of the Teesta Master Plan, projects involving dredging, embankments, reservoirs, and land reclamation are being proposed, with Chinese companies reportedly playing a major role. Bangladesh is portraying this as a development opportunity, but for strategic experts, it is a noose being slowly tightened around India’s neck. The stance of the interim government of Bangladesh, led by Muhammad Yunus, further deepens these concerns. Water Resources Minister Syeda Rizwana Hasan’s visit to the site with the Chinese ambassador and the public discussions acknowledging China’s “immediate interest” and acceptance of Chinese involvement indicate that Bangladesh is now more interested in Beijing’s intentions than in New Delhi’s concerns. The possibility of reactivating the Lalmonirhat airbase makes the entire situation even more suspicious.
It is clear that Indian intelligence agencies are not taking this threat lightly. RAW and other security agencies are keeping a close watch on Chinese activities in the Teesta region, but any military or surveillance infrastructure built around the Siliguri Corridor would pose a direct challenge to India’s security. This would become a serious issue concerning not only regional but also national integrity. Therefore, greater vigilance is required from India.
RK Jain ‘Arijit’, Commentator
The Growing Threat to the Siliguri Corridor
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The Growing Threat to the Siliguri Corridor
January 24, 2026 in Commentator
सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बढ़ रहा खतरा
इतिहास बताता है, युद्ध हमेशा बंदूकों से नहीं लड़े जाते, कई बार नदियां, सड़कें और परियोजनाएं ही हथियार बन जाती हैं। आज भारत के उत्तर-पूर्वी प्रवेश द्वार पर ऐसा ही एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। बांग्लादेश की शांत दिखने वाली सीमाओं के पीछे एक गहरी रणनीतिक चाल आकार ले रही है, जिसके केंद्र में तीस्ता नदी है और निशाना भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर-देश की ‘चिकन नेक’। जनवरी 2026 में चीन के राजदूत याओ वेन का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ तीस्ता परियोजना स्थल का दौरा महज औपचारिक निरीक्षण नहीं था, बल्कि भारत की सामरिक नब्ज को टटोलने का दुस्साहसिक प्रयास था। भारत की जीवनरेखा से कुछ ही किलोमीटर दूर हुआ यह दौरा चिंताजनक है।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर चौड़ा वह संकरा गलियारा है, जो भारत की मुख्य भूमि को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरे इस क्षेत्र में यदि कभी अवरोध पैदा हुआ, तो पूरा पूर्वोत्तर देश से कट सकता है। चीन इस भौगोलिक दशा को समझता है और इसको भुनाने के प्रयास कर रहा है। तीस्ता मास्टर प्लान के नाम पर ड्रेजिंग, तटबंध, जलाशय और भूमि पुन्नप्राप्ति जैसे कार्य प्रस्तावित हैं, जिनमें चीनी कंपनियों की प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। बांग्लादेश इसे विकास का अवसर बता रहा है, लेकिन सामरिक विशेषज्ञों के लिए यह वह रस्सी है, जो धीरे-धीरे भारत की गर्दन के चारों ओर डाली जा रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का रुख इस आशंका को और गहरा करता है। जल संसाधन मंत्री सैयदा रिजवाना हसन का चीनी राजदूत के साथ मौके पर जाना और चीन की ‘तत्काल रुचि’ को सार्वजनिक रूप से करने की चर्चाएं और वहां चीन की स्वीकार करना संकेत देता है कि बाग्लादेश अब नई दिल्ली की चिंताओं से अधिक चीजिंग के इरादों में रुचि ले रहा है। लालमोनिरहाट एयरबेस को पुनः सक्रिय मौजूदगी की आशंका पूरे घटनाक्रम को और भी संदिग्ध बना रही है।
यह सही है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इस खतरे को हल्के में नाहीं ले रही हैं। रॉ और अन्य सुरक्षा संस्थान तीस्ता क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास किसी भी तरह की सैन्य या निगरानी संरचना खड़ी होती है, तो यह भारत की सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती होगी। यह केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। लिहाजा भारत से अधिक सतर्कता की मांग की जा रही है।
आरके जैन ‘अरिजीत’, टिप्पणीकार
History shows that wars are not always fought with guns; sometimes, rivers, roads, and development projects become the weapons. Today, a dangerous game is being played at India’s northeastern gateway. Behind the seemingly calm borders of Bangladesh, a deep strategic maneuver is taking shape, centered on the Teesta River and targeting India’s Siliguri Corridor—the country’s “chicken neck.” Chinese Ambassador Yao Wen’s visit to the Teesta project site with the interim government of Bangladesh in January 2026 was not merely a formal inspection, but a daring attempt to probe India’s strategic vulnerabilities. This visit, just a few kilometers from India’s lifeline, is alarming.
The Siliguri Corridor is a narrow 22-kilometer-wide strip of land that connects mainland India to its northeastern states. Surrounded by Nepal, Bhutan, and Bangladesh, any disruption in this region could cut off the entire Northeast from the rest of the country. China understands this geographical vulnerability and is attempting to exploit it. Under the guise of the Teesta Master Plan, projects involving dredging, embankments, reservoirs, and land reclamation are being proposed, with Chinese companies reportedly playing a major role. Bangladesh is portraying this as a development opportunity, but for strategic experts, it is a noose being slowly tightened around India’s neck. The stance of the interim government of Bangladesh, led by Muhammad Yunus, further deepens these concerns. Water Resources Minister Syeda Rizwana Hasan’s visit to the site with the Chinese ambassador and the public discussions acknowledging China’s “immediate interest” and acceptance of Chinese involvement indicate that Bangladesh is now more interested in Beijing’s intentions than in New Delhi’s concerns. The possibility of reactivating the Lalmonirhat airbase makes the entire situation even more suspicious.
It is clear that Indian intelligence agencies are not taking this threat lightly. RAW and other security agencies are keeping a close watch on Chinese activities in the Teesta region, but any military or surveillance infrastructure built around the Siliguri Corridor would pose a direct challenge to India’s security. This would become a serious issue concerning not only regional but also national integrity. Therefore, greater vigilance is required from India.
RK Jain ‘Arijit’, Commentator
aditya singh
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