Its draft promotes conservatism.

इसका मर मसौदा रूढ़िवाद को बढ़ावा देने वाला

हाल में जारी नई श्रम नीति का मसौदा देश के लोकतांत्रिक माहौल के प्रतिकूल है और इसमें मजदूरों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया लग रहा है? नई श्रम नीति का जो मसौदा बनाया गया है, उसे मनुस्मृति के सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया है। श्रम के मामले में मनुस्मृति का सिद्धांत वर्ण-आधारित कर्तव्य विभाजन पर आधारित है, जहां समाज के प्रत्येक वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के लिए उसके स्वभाव और कर्म के अनुसार विशिष्ट श्रम और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। शूद्रों का मुख्य काम ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना था और उन्हें शिक्षा व अन्य स्वतंत्र अधिकारों से वंचित रखा जाता था।

विशेषज्ञों और ट्रेड यूनियनों ने नई श्रम नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें प्राचीन धर्म ग्रंथों को संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों जैसे प्रमुख मुद्दों की अनदेखी की गई है। श्रम नीति के मसौदे में मनुस्मृति से ‘प्रेरणा’ ली गई है, जो अत्यंत ही अपमानजनक है। इसमें श्रम को राजधर्म कहा गया है, जो विशेषज्ञों को श्रमिकों के अधिकारों के विपरीत लगता है। हर भारतीयों की भावनाओं से खेलने का काम करते हुए नई श्रम नीति का मसौदा इस बात पर जोर दे रहा है कि ‘भारतीय विश्व दृष्टि में, काम केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि धर्म की व्यापक व्यवस्था में योगदान है। यह दृष्टिकोण प्रत्येक श्रमिक चाहे वह कारीगर हो, किसान हो, शिक्षक हो या औद्योगिक मजदूर- को सामाजिक सृजन के चक्र में एक आवश्यक भागीदार के रूप में मान्यता देता है।’ मजदूरी स्वयं का पेट पालने या परिवार के भरन-पोषण के लिए और परिवार को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा एवं आजीविका के लिए की जाती है, न कि धर्म की रक्षा करने एवं पुराने रीति-रिवाजों को जीवित रखने के लिए। कार्यबल का 6-7 प्रतिशत हिस्सा बनने वाले संगठित श्रमिकों के पास भविष्य निधि, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा कवरेज है, जबकि असंगठित क्षेत्र के 93 प्रतिशत श्रमिकों को अपनी सामाजिक सुरक्षा के सब साधन स्वयं जुटाने पड़ते हैं, इस पर यह मसौदा पूरी तरह खामोश क्यों है? इससे तो यही लगता है कि नई श्रम नीति का मसौदा मुख्य रूप से देशी-विदेशी पूंजीपतियों को लाभपहुंचाने के लिए तैयार किया गया है और इसी को बाद में नीति के तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। तभी तो इस नई श्रम नीति के मसौदे में नौकरी की सुरक्षा, रोजगार सृजन और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी जैसे सबसे विवादास्पद मुद्दों पर ही कोई बात नहीं की गई है।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

The recently released draft of the new labor policy is contrary to the democratic environment of the country and appears to play with the sentiments of workers. The draft of the new labor policy is aligned with the principles of Manusmriti. Manusmriti’s principles regarding labor are based on the division of labor based on caste-based duties, where each caste (Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra) in society was assigned specific labor and duties according to their nature and karma. The Shudras’ primary job was to serve the Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas, and they were denied education and other rights.

Experts and trade unions have criticized the new labor policy, saying that it uses ancient religious texts as references and ignores key issues such as fair wages, job security, and workers’ rights. The draft labor policy draws “inspiration” from Manusmriti, which is extremely insulting. It calls labor a “rajdharma,” which experts believe contradicts workers’ rights. Playing to the sentiments of every Indian, the draft of the new labor policy emphasizes that “in the Indian worldview, work is not merely a means of livelihood, but a contribution to the broader system of dharma. This vision recognizes every worker—whether artisan, farmer, teacher, or industrial worker—as an essential participant in the cycle of social creation.” Wages are earned to feed oneself or support a family, and to provide them with good education, medical care, and livelihood, not to protect dharma or preserve old customs. Organized workers, who constitute 6-7 percent of the workforce, have access to social security coverage such as provident fund, life insurance, and health insurance. Why is the draft completely silent on the fact that 93 percent of workers in the unorganized sector have to fund their own social security? This suggests that the draft of the new labor policy has been prepared primarily to benefit domestic and foreign capitalists and will later be announced as the policy. This is why the draft of the new labor policy does not address the most controversial issues such as job security, employment generation, and the mandatory minimum wage as per the Minimum Wages Act.

Jang Bahadur Singh, Commentator