This policy will empower youth.

नौजवानों को सशक्त बनाएगी यह नीति

केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश में श्रमिकों के लिए नई नीति बनाने का फैसला किया है। इस निमित्त मंत्रालय की ओर से नई बम नीति नाम से एक मसौदा भी जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने मसौदा नीति को अंतिम रूप देने और अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल को भेजने से पहले इस पर राय और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं।

दरअसल, देश में एक नई श्रम नीति की जरूरत वर्षों से महसूस की जा रही थी। भारत में अलग-अलग पुरानी श्रम नीतियों को अलग-अलग समय पर लागू किया गया था। उदाहरण के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ, जबकि बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसी तरह कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, भृति-भुगतान अधिनियम 1936, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 इत्यादि उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान लागू रहे हैं। समय बीतने के साथ डिजिटलीकरण और हरित बदलावों के कारण भारतीय श्रम बाजार में संरचनात्मक बदलाव आए, जिसके कारण इन नीतियों में बदलाव जरूरी हो गए हैं।

नई नीति के मसौदे की मानें, तो इसका उद्देश्य श्रमिकों को वैश्विक सुरक्षा प्रदान करना और महिला एवं युवा श्रमिकों को सशक्त बनाना है। मसौदा पारित हो गया तो इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा और इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा। इसके माध्यम से सरकार हरित रोजगार को बढ़ावा देगी और एक एकीकृत राष्ट्रीय श्रम डाटा संरचना स्थापित करेगी। इस नीति के माध्यम से देश में एक निष्पक्ष, समावेशी कार्यबल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के लागू होने के बाद सरकार या श्रम मंत्रालय की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदाता के रूप में होगी, जो श्रमिकों, प्रशिक्षण संस्थानों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी। इस नीति के तहत श्रमिकों का सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा खाता बनाना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना, ई-श्रम और राज्य कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाभों का एकीकरण करना प्रमुख कार्य होगा। सरकार हरित रोजगार को भी बढ़ावा देगी और पारदर्शी निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय श्रम डाटा संरचना स्थापित करेगी। इस नीति का पहला चरण 2027 के मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में संस्थागत व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण पर जोर रहेगा।

श्रेया कुमारी, छात्रा

The Ministry of Labor and Employment of the Central Government has decided to formulate a new policy for workers in the country. To this end, the Ministry has released a draft policy titled “New Labor Policy.” The Ministry has sought opinions and feedback on the draft policy before finalizing it and submitting it to the Cabinet for approval.

Indeed, the need for a new labor policy has been felt for years. Various previous labor policies in India were implemented at different times. For example, the Minimum Wages Act was enacted in 1948, while the Child and Adolescent Labor (Prohibition and Regulation) Act was passed in 1986. Similarly, industrial and labor-related legislation, including the Factories Act 1948, the Industrial Conflicts Act 1947, the Indian Trade Unions Act 1926, the Payment of Wages Act 1936, and the Workers’ Compensation Act 1923, have been in effect. Over time, digitalization and green transitions have led to structural changes in the Indian labor market, necessitating changes to these policies.

The draft of the new policy aims to provide universal protection to workers and empower women and young workers. If passed, it will be implemented in three phases and will integrate social security schemes. Through this, the government will promote green employment and establish a unified national labor data structure. This policy will promote a fair and inclusive workforce in the country. After implementation, the role of the government or the Ministry of Labor will be merely that of a facilitator, ensuring better coordination between workers, training institutions, and employers. The key tasks under this policy will be the creation of a universal social security account for workers and the integration of benefits under the Employees’ Provident Fund Organization, Employees’ State Insurance Corporation, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, e-Shram, and State Welfare Boards. The government will also promote green employment and establish a unified national labor data structure to ensure inter-ministerial coordination for transparent monitoring. The first phase of this policy is targeted to be completed by March 2027. This phase will focus on institutional arrangements and social security integration.

Shreya Kumari, student