Many initiatives are being undertaken in the interest of farmers.

किसानों के हित में किए जा रहे कई काम

आधुनिक दुनिया जब चमकते महानगरों, डिजिटल तकनीक और तेज विकास की चकाचौंध में डूबी दिखाई देती है, तब किसान हमें हमारी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देते हैं। वे ऐसे योद्धा हैं, जो सूरज की पहली किरण से पहले खेतों में उतर जाते हैं और देर शाम तक परिश्रम करते हैं। ऐसे में, राष्ट्रीय किसान दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि उस विचार का प्रतीक है, जो भारत को उसकी मिट्टी से जोड़ता है। किसानों का महत्व भारत की आत्मा में गहराई से रचा-बसा है। वे केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और खाद्य सुरक्षा का आधार स्तंभ हैं। भारत में करोड़ों किसान अपनी मेहनत से 146 करोड़ से अधिक लोगों का पेट भरते हैं, और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की कृषि उपज भारत को वैश्विक कृषि शक्ति के रूप में पहचान दिलाती है। किसान पर्यावरण के संरक्षक भी हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं, जल संरक्षण करते हैं और जैव विविधता को जीवित रखते हैं।

निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन आज कृषि की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और किसान आर्थिक मोर्चे पर भी अनेक दबावों से घिरे हैं। मगर इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है। कृषि अवसंरचना फंड से भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। एटीएमए (एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) जैसी योजनाएं किसानों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देती हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें बाजार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और अन्य नई पहलों (जैसे-दलहन आत्मनिर्भरता मिशन) से आत्मनिर्भर कृषि को प्रोत्साहन मिला है।

बेशक, इन योजनाओं की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो। कई बार जानकारी के अभाव या जटिल प्रक्रियाओं के कारण किसान इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इतना ही नहीं, नाबार्ड और अन्य संस्थानों द्वारा दी जा रही ऋण व सब्सिडी सहायता किसानों के लिए संवल बन सकती है। किसान दिवस इस दिशा में संवाद, समीक्षा और सुधार का अवसर प्रदान करता है, ताकि नीतियां जमीन पर प्रभावी रूप से उतर सकें।

आरके जैन ‘अरिजीत’, शिक्षाविद

While the modern world seems immersed in the dazzling lights of glittering metropolises, digital technology, and rapid development, farmers remind us to return to our roots. They are the warriors who descend into the fields before the first rays of the sun and toil until late evening. In this context, National Farmers’ Day is not just a date, but a symbol of the idea that connects India to its soil. The importance of farmers is deeply ingrained in the soul of India. They are not only providers of food but also the cornerstone of the country’s economy, social balance, and food security. Millions of farmers in India feed over 1.46 billion people through their hard work and contribute significantly to the national income. The agricultural produce of states like Uttar Pradesh, Punjab, and Haryana gives India its identity as a global agricultural power. Farmers are also guardians of the environment, maintaining soil fertility, conserving water, and preserving biodiversity.

Undoubtedly, climate change has become the biggest challenge for agriculture today, and farmers are also facing numerous pressures on the economic front. However, to address these challenges, the government has implemented many welfare schemes. Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, farmers are being provided direct financial assistance, while the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana provides protection against natural calamities. The Agricultural Infrastructure Fund is being used to develop storage, transportation, and marketing facilities. Schemes like ATMA (Agricultural Technology Management Agency) provide farmers with modern technical training, and digital platforms provide them with market information. The Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana, launched in 2025, and other new initiatives (such as the Pulses Self-Sufficiency Mission) have encouraged self-reliant agriculture.

Of course, the success of these schemes can only be ensured through better implementation. Sometimes, due to a lack of information or complex procedures, farmers are unable to fully benefit from them. Furthermore, loan and subsidy assistance provided by NABARD and other institutions can be a source of strength for farmers. Farmers’ Day provides an opportunity for dialogue, review, and reform in this direction, so that policies can be effectively implemented on the ground.

RK Jain ‘Arijit’, Educationist