New Definition Raises Concerns

नई परिभाषा से पैदा होतीं आशंकाएं

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर खड़ा हुआ विवाद सिर्फ तकनीकी या कानूनी नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा यह कहे जाने के बावजूद कि अरावली क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है और उसके महज 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही खनन होगा, अरावली की नई परिभाषा ने नई आशंकाओं को जन्म दिया है। इसमें 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की बात कही गई है। दावा किया जा रहा है कि अब 99 मीटर तक ऊंची पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन के लिए इसके एक बड़े भूभाग के खुलने की आशंका बढ़ गई है।

यही कारण है कि विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों को मंत्री के आश्वासन के बावजूद संतोष नहीं हो रहा है। सवाल है कि क्या अब नई परिभाषा के लागू होने के बाद भी खनन वास्तव में केवल 0.19 प्रतिशत क्षेत्र तक सीमित रह सकेगा या फिर वैधानिक छूट के नाम पर अरावली का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया जाएगा। अनुभव बताते हैं, जहां भी वैध खनन की अनुमति मिलती है, वहीं अवैध खनन की गतिविधियां तेजी से पनपती हैं और अरावली क्षेत्र में बार-बार अवैध खनन की खबरें इसका प्रमाण हैं। बेशक यह स्पष्ट किया गया है कि एनसीआर में खनन की अनुमति नहीं है और इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन एनसीआर से बाहर के इलाकों में खनन की सीमा, शर्ते और निगरानी व्यवस्था को लेकर जो अस्पष्टता है, वही असल चिंता का विषय है। अरावली पर्वतमाला केवल चट्टानों का समूह नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो थार मरुस्थल की रेत को मैदानी इलाकों में फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है और भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है।

हालिया अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों के अरावली क्षेत्र में सड़क-निर्माण, अतिक्रमण, कचरा डंपिंग और खनन के कारण पहाड़ियां क्षत-विक्षत हो रही हैं। ऐसे में, अरावली की परिभाषा में उसके संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को आधार बनाया जाना चाहिए, खनन पर वास्तविक नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए व अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि अरावली कमजोर पड़ी, तो उसका असर पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर भारत की जलवायु, जल-सुरक्षा व जीवन गुणवत्ता पर भी विनाशकारी रूप में पड़ेगा।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

The controversy surrounding the definition of the Aravalli hills is not merely technical or legal, but a serious question concerning the environmental future. Despite the Union Minister for Environment and Forests stating that the Aravalli region is completely safe and that mining will only occur in a mere 0.19 percent of the area, the new definition of the Aravalli hills has given rise to new anxieties. This definition states that only hills higher than 100 meters will be considered part of the Aravalli range. It is being claimed that hills up to 99 meters in height will now fall outside the protected area, increasing the likelihood of a large portion of this land being opened up for mining.

This is why experts and environmentalists remain unconvinced despite the minister’s assurances. The question is whether, even after the implementation of the new definition, mining will actually remain limited to only 0.19 percent of the area, or whether a large part of the Aravalli range will be destroyed in the name of legal exemptions. Experience shows that wherever legal mining is permitted, illegal mining activities flourish rapidly, and the frequent reports of illegal mining in the Aravalli region are proof of this. While it has been clarified that mining is not permitted in the NCR (National Capital Region) and that there is misinformation being spread about this, the ambiguity regarding the limits, conditions, and monitoring system for mining in areas outside the NCR is the real cause for concern. The Aravalli mountain range is not just a collection of rocks, but one of the world’s oldest mountain ranges, acting as a natural barrier preventing the sands of the Thar Desert from spreading into the plains, and playing a crucial role in groundwater recharge, biodiversity conservation, and maintaining the local climate balance.

Recent studies have also revealed that in several parts of the Aravalli region in Haryana and Rajasthan, the hills are being damaged due to road construction, encroachment, waste dumping, and mining. Therefore, the definition of the Aravalli range should be based on its entire ecosystem, effective control over mining must be ensured, and action should be taken against illegal activities. Because if the Aravalli range is weakened, the impact will not be limited to the hills alone, but will have a devastating effect on the climate, water security, and quality of life in North India.

Vibhuti Bhupkya, Commentator