The Aravalli Controversy is Completely Baseless

अरावली का विवाद पूरी तरह निरर्थक

इन दिनों अरावली पहाड़ियों को लेकर खूब बहस चल रही है। इसे एक विवाद के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि असलियत में यह कोई विवाद है ही नहीं। यह सिर्फ दुष्प्रचार है और हर बार की तरह इस बार भी इसे फैलाने वाले वही लोग हैं, जो पहले से यह काम करते आए हैं। वास्तव में, अभी तक अरावली पहाड़ियों की कोई तय, लिखित या वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी। इसे राजस्थान से दिल्ली तक फैले एक प्राचीन पर्वतमाला के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसकी ऊंचाई की कोई सीमा तय नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अरावली पहाड़ियों की एक समान, स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बनाइए। चूंकि अलग अलग राज्य अलग-अलग परिभाषा तय कर रहे हैं, और यह कहीं अरावली मानी जा रही है, तो कहीं नहीं, जिसका फायदा खनन माफिया उठा रहे हैं और अवैध निर्माण भी हो रहा है, इसलिए एक तय परिभाषा की मांग गंभीरता से उठी। नतीजतन, केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक कमिटी बनाई, जिसने अरावली को मापने के लिए 100 मीटर या अधिक ऊंचाई को मानदंड बनाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को दिया। चूंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक है भू-आकृतियों को मापने का, इसलिए 100 मीटर ऊंचाई वाली इस परिभाषा को अदालत ने मान लिया। अदालत की नजर में यह वैज्ञानिक कसौटी पर खरी है, और जब तक वैज्ञानिक तरीके से मैपिंग व टिकाऊ प्लानिंग नहीं हो जाती, तब तक के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया। विवाद की वजह यही 100 मीटर है, जो फिलहाल सुर्खियों में है। हालांकि, इसे जरूरतों के हिसाब से बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परिभाषा जब तय नहीं हुई थी, तब अरावली में कोई खनन नहीं हो रहा था या वहां कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था।

100 मीटर की ऊंचाई तय होने के बाद भी वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण के कानून और राज्यों के कानून इन पर पूरी तरह लागू होंगे। लिहाजा, यह कहना कि इससे खनन और निर्माण कार्य बढ़ जाएंगे, बेकार की बातें हैं। इसका कोई मतलब नहीं। फिर, केंद्र सरकार नेन तो खनन का कोई नया पट्टा दिया है और न ही किसी पुराने का नवीनीकरण किया है। सिर्फ एक परिभाषा दी है, जो अदालत ने स्वीकार कर ली है। इसको लेकर बहुत हाय-तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि अदालत, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सरकार सब गलत हों, लेकिन दुष्प्रचार करने वालों के लिए हमेशा की तरह सब गलत हैं, सिर्फ वही सही हैं।

मनीष केसरी, टिप्पणीकार

These days, there’s a lot of debate surrounding the Aravalli hills. It’s being presented as a controversy, when in reality, there is no controversy at all. It’s simply misinformation, and as always, the same people who have spread such misinformation before are behind it again. In fact, until now, there was no fixed, written, or scientific definition of the Aravalli hills. It was accepted as an ancient mountain range stretching from Rajasthan to Delhi, without any defined height limit. The Supreme Court asked the central government to create a uniform, clear, and scientific definition of the Aravalli hills. Since different states were using different definitions, and the Aravallis were being recognized in some areas but not others, allowing mining mafias to exploit the situation and engage in illegal construction, the demand for a fixed definition arose seriously. Consequently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of the central government formed a committee, which proposed to the Supreme Court that a height of 100 meters or more be used as the criterion for defining the Aravallis. Since this is an international standard for measuring landforms, the court accepted this definition of 100 meters in height. In the court’s view, it meets scientific criteria, and it has been accepted until scientific mapping and sustainable planning can be completed. This 100-meter criterion is the reason for the current controversy, which is making headlines. However, it can be changed as needed. It’s not as if there was no mining or construction in the Aravallis before the definition was finalized.

Even after the 100-meter height is established, the Forest Conservation Act, environmental protection laws, and state laws will still fully apply. Therefore, the claim that this will lead to an increase in mining and construction is baseless. It makes no sense. Furthermore, the central government has neither granted any new mining leases nor renewed any old ones. It has simply provided a definition, which the court has accepted. There’s no need to make such a fuss about this. Nor should we assume that the court, the National Green Tribunal, and the government are all wrong. But, as always, for those spreading misinformation, everyone else is wrong, and only they are right.

Manish Kesari, Commentator