The country’s labor sector has been severely affected.

देश का श्रमशील क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित

अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लागू किया है, जिससे भारत के निर्यात पर नकारात्मक असर स्वाभाविक है। विशेष रूप से वस्त्र, आभूषण व चमड़े के सामान जैसे पारंपरिक कारोबारी क्षेत्रों की निर्यात वृद्धि दर में तेज गिरावट आई है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से लोगों की आजीविका बनाए रखने वाले श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर पड़ा है।

टैरिफ युद्ध में भारत में जिस तरह से श्रमिकों को विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से निकाला जा रहा है, उसकी एक झलक भी भयावह है। आगरा, कानपुर, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु जैसे शहरों में उत्पादन समेत विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में लगे श्रमिकों पर इसकी भारी मार पड़ी है। कई इकाइयों को तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वहां के कामगारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कहीं-कहीं उनके वेतन कम कर दिए गए हैं और कई इकाइयों में उन्हें महीने में 15 दिन का ही मेहनताना दिया जा रहा है। हालांकि, इस तरह के मामले बहुत खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं या नहीं आने दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से भारत-अमेरिका के बीच रचनात्मक व्यापार-वार्ता चल रही है। हालांकि, 500 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को लेकर चला यह कदम टैरिफ बढ़ाने से और राजनीतिक द्वंद्व में फंसकर रह गया है।

अमेरिका द्वारा भारतीय माल निर्यात का 70 प्रतिशत क्षेत्रों पर 50 प्रतिशत टैरिफ से 60.85 अरब अमेरिकी डॉलर का खतरा आ गया है। यह झटका श्रम-प्रधान, उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों, जैसे कपड़ा और परिधान, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स और समुद्री उत्पादों (विशेष रूप से झींगा) पर केंद्रित है, जो लाखों नौकरियों और किसानों की आजीविका को सीधे प्रभावित करते हैं। ये क्षेत्र पहले से ही प्रतिस्पर्द्धात्मक नुकसान का सामना कर रहे हैं- कपड़ा और परिधान क्षेत्र में भारत का बांग्लादेश (जिस पर 20 प्रतिशत टैरिफ), पाकिस्तानक (19 प्रतिशत टैरिक) और वियतनाम (20 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ) के साथ प्रतिस्पर्द्धा है, तो झींगा उद्योग में इक्वाडोर, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ।

कुल मिलाकर, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ झटका केवल व्यापार से संबंधित नहीं है, बल्कि यह संप्रभुता से जुड़ा है, जिस पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता और यह एक मौलिक अधिकारक है। भारत को दृढ़ रहना होगा, पर समझदारी से काम लेना पड़ेगा।

भारत के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह अमेरिका के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करे और इसका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान निकाले। अन्यथा उच्च बेरोजगारी वाले हमारे देश की हालत बदतर होने में देर नहीं लगेगी।

सुभाष रंजन शुक्ला, टेक्नीशियन

The United States has imposed tariffs of up to 50 percent on Indian goods, which has naturally had a negative impact on India’s exports. Export growth rates, particularly in traditional business sectors like textiles, jewelry, and leather goods, have declined sharply. This has primarily impacted labor-intensive sectors that sustain people’s livelihoods.

The extent to which workers are being displaced from various manufacturing sectors in India due to the tariff war is alarming. Workers in various employment sectors, including manufacturing, have been severely affected in cities like Agra, Kanpur, Noida, Gurugram, and Bengaluru. Many units have been completely shut down, and workers have been laid off. In some places, wages have been reduced, and many are paying workers for only 15 days a month. However, such issues are either not being openly reported or are being suppressed. Constructive trade talks have been ongoing between India and the United States for the past few months. However, this move, aimed at achieving a $500 billion trade target, has been mired in tariff increases and political strife.

A 50 percent tariff imposed by the US on 70 percent of Indian goods exports, amounting to US$60.85 billion, threatens to hit labor-intensive, high-value sectors such as textiles and apparel, gems and jewelry, auto parts, and marine products (especially shrimp), directly impacting millions of jobs and the livelihoods of farmers. These sectors already face competitive disadvantages—in the textile and apparel sector, India competes with Bangladesh (which has a 20 percent tariff), Pakistan (19 percent tariff), and Vietnam (US tariff of 20 percent), and in the shrimp industry, with Ecuador, Indonesia, and Vietnam.

In essence, Donald Trump’s tariff blow is not merely about trade, but about sovereignty, which is non-negotiable and a fundamental right. India must remain firm, but act wisely.

India’s best bet is to engage diplomatically with the United States and find an amicable solution. Otherwise, our country, which has high unemployment, will soon experience a worsening situation.

Subhash Ranjan Shukla, Technician