The Trump Administration’s Tariffs Have No Impact

ट्रंप प्रशासन के टैरिफ का कोई असर नहीं

ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत का सीमा-शुल्क लगा रखा है। यह अच्छी बात है कि अन्य देशों पर अमेरिकी टैरिफ का भले ही असर दिख रहा हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव लगभग नगण्य है। सितंबर महीने में अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात लगभग 12 प्रतिशत कम होकर करीब 550 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक आ गया, पर भारत का अन्य देशों को निर्यात लगभग 3,638 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में किए गए निर्यात से लगभग सात प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार हमने अमेरिका को निर्यात में होने वाली कमी की बहुत हद तक भरपायी अन्य देशों को निर्यात बढ़ाकर कर ली है।

सितंबर महीने में न केवल निर्यात में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई, बल्कि भारत में अक्तूबर से प्रारंभ हुए त्योहारी मौसम दश्हरा, धनतेरस व दीपावली के पावन मौके पर 6,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की बिक्री भी हुई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हर्ष का विषय यह है कि इस बिक्री में 87 प्रतिशत उत्पाद भारत में ही बने हैं। इस तरह, भारत में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का रिकॉर्ड कायम हुआ है। भारत में लगातार बढ़ रहे उपभोक्ता खर्च के चलते वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में भी लगातार वृद्धि उल्लेखनीय है, जो अब लगभग दो लाख करोड़ रुपये प्रतिमाह के स्तर पर पहुंच गया है।

सच तो यह है कि टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भारत में महंगाई दर लगातार नीचे आ रही है और यह सितंबर में 1.54 प्रतिशत तक नीचे आ चुकी है, जो पिछले आठ वर्षों के दौरान अपने सबसे निचले स्तर पर है। जबकि, ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति के चलते अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है, जबकि अमेरिका में यह वर्ष 2024 में केवल 2.8 प्रतिशत रही। टैरिफ के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है, जबकि अमेरिका में वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के नीचे गिरकर 1.6 प्रतिशत रहने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर है, अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, अलबत्ता अमेरिका ही हलकान होने लगा है। ऐसे में, यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका को अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

प्रहलाद सबनानी, टिप्पणीकार

The Trump Administration has imposed a 50 percent tariff on India. It’s a good thing that while the impact of US tariffs on other countries is visible, their impact on the Indian economy is almost negligible. Exports to the US declined by approximately 12 percent in September, reaching approximately US$5.5 billion. However, India’s exports to other countries reached approximately US$36.38 billion, an increase of approximately seven percent from the same period last year. Thus, we have largely compensated for the decline in exports to the US by increasing exports to other countries.

Not only did exports see a substantial increase in September, but during the auspicious occasion of Dussehra, Dhanteras, and Diwali, the festive season in India that began in October, various products and services worth US$68 billion were sold. This is a record in itself. It is heartening to note that 87 percent of these sales were made in India. Thus, record sales of indigenous products have been set in India. Due to the ever-increasing consumer spending in India, the consistent increase in Goods and Services Tax collections is also notable, now reaching approximately ₹2 lakh crore per month.

The truth is that tariffs are already posing a threat to the US economy. Inflation in India has been steadily declining, reaching 1.54 percent in September, its lowest level in eight years. In contrast, inflation in the US appears to be rising due to the Trump administration’s tariff policy. India’s GDP growth rate is projected to be 6.5 percent in the 2024-25 fiscal year, while in the US it was only 2.8 percent in 2024. Despite the tariffs, the World Bank has projected India’s GDP growth rate to be 6.7 percent in the 2025-26 fiscal year, while the US GDP growth rate is expected to fall below this level to 1.6 percent in 2025. Clearly, the US imposition of tariffs has not had any adverse impact on the Indian economy, but the US itself is becoming increasingly worried. In such a situation, it would not be wrong to say that the US should review its policy.

Prahalad Sabnani, Commentator