The Government Must Not Shirk Responsibility Under the Pretext of Addiction

व्यसन के बहाने जिम्मेदारी से न भागे सरकार

गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में बच्चों से जुड़ी एक अहम बात कही गई कि बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में सरकार से अपील की गई है कि वह बच्चों में बढ़ते डिजिटल व्यसन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए।

किसी भी चीज की अति हमेशा वर्जित है। इसका तो कोई समर्थन नहीं करेगा, मगर यह बात बच्चों पर ही नहीं, बल्कि सभी उम्र के लोगों पर लागू होती है। आप कभी भी गौर कर लीजिए। बच्चे तो फिर भी खेलने-कूदने, स्कूल में होने या घूमने-फिरने में मोबाइल व टैब से दूर रहते हैं, मगर नौजवान और प्रौढ़ लोग कहीं ज्यादा स्क्रीन में डूबे रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों के लिए मोबाइल, टैब और लैपटॉप अब मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि ये उनकी जरूरत बन गए हैं। अगर उन्हें ये साधन नहीं मुहैया कराए गए, तो वे जिंदगी की दौड़ में काफी पीछे रह जाएंगे और साधन संपन्न तबका आगे निकल जाएगा। फिर यह विषमता बढ़ती ही जाएगी। कोरोना महामारी ने हमें साफ-साफ दिखा दिया था कि किस तरह सुदूर इलाकों और गरीब तबकों के बच्चे पीछे रह गए थे। सरकारों ने ईमानदारी से इस बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया, मगर हकीकत यही है कि उन डेढ़-दो वर्षों में अनेक बच्चों की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि उनके मां-बाप के पास स्मार्टफोन नहीं थे, जिससे वे बच्चे कक्षाएं न ले सके। सरकारों ने उन्हें ‘ग्रेस मार्क्स’ देकर अगली कक्षाओं में पहुंचाने का उपक्रम भले किया, मगर स्कूल जाने, कक्षा में बैठने का अनुशासन टूटा, तो अनगिन बच्चों का मन भी उचट गया और वे फिर कभी स्कूल न लौट सके।

आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वह इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर इस कदर निर्भर है कि उसके बिना अब जीने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एआई के विस्तार के बाद तो इनकी उपयोगिता और बढ़ने वाली है। ऐसे में, बच्चों के डिजिटल व्यसन का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल, इस तरह की सिफारिश से होगा यह कि सरकारें इस रिपोर्ट का हवाला देकर गरीब बच्चों को टैबलेट मुहैया कराने की किसी योजना को ठंडे बस्ते में डाल देंगी। शहरों व संपन्न परिवारों के बच्चों पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर वंचित तबके के बच्चे पीछे रह जाएंगे। सरकार को अगर देश के बच्चों की सेहत की वाकई फिक्र है, तो वह उनके पोषण और शिक्षा में ज्यादा निवेश करे। हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा मद में खर्च होता है, यह बताने की जरूरत नहीं। इसलिए डिजिटल व्यसन का प्रचार जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ाना है।

मेधा महतो, टिप्पणीकार

The Economic Survey presented in Parliament on Thursday highlighted a crucial issue concerning children: the increasing screen time among them. The survey report appealed to the government to take necessary steps to control the growing digital addiction among children.

Excess of anything is always harmful. No one would dispute this, but this applies not only to children but to people of all ages. Just observe for yourself. Children, at least, are away from mobile phones and tablets while playing, attending school, or traveling, but young adults and older people are far more engrossed in screens. We must not forget that for children, mobile phones, tablets, and laptops are no longer just means of entertainment; they have become necessities. If these devices are not provided to them, they will fall far behind in the race of life, while the privileged class will surge ahead. This disparity will only continue to widen. The COVID-19 pandemic clearly showed us how children in remote areas and from underprivileged backgrounds were left behind. Governments did not conduct any honest studies on this, but the reality is that many children dropped out of school during those one and a half to two years because their parents did not have smartphones, preventing them from attending online classes. While governments may have given them “grace marks” to promote them to the next grades, the discipline of going to school and sitting in a classroom was broken, and countless children lost interest and never returned to school.

The world we live in today is so dependent on the internet and electronic devices that it is impossible to imagine life without them. With the expansion of AI, their utility is only going to increase. In such a scenario, digital addiction among children should not be used as an excuse to shirk responsibility. In fact, this kind of recommendation will only lead to governments using this report as a pretext to shelve any plans to provide tablets to poor children. This will have no effect on children from cities and affluent families, but children from disadvantaged sections will be left behind. If the government is truly concerned about the health of the nation’s children, it should invest more in their nutrition and education. There’s no need to mention what percentage of our GDP is spent on education. Therefore, promoting digital addiction is simply a way of shirking responsibility.

Medha Mahato, Commentator

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