The Kashmir Conundrum

काश्मीर की उलझन

काश्मीर का मामला, जो सुलझने में नहीं आ रहा और तूल पकड़ता जा रहा है, उस पर काश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला ने ग्वालियर के अपने भाषण में प्रकाश डाला है। विश्व-समस्याओं की भारतीय समिति की ग्वालियर-शाखा के तत्वावधान में भाषण करते हुए उन्होंने इसका कारण आंग्ल-अमरीकी कूटनीति बताया है, जो अपनी मोर्चेबन्दी के लिए काश्मीर का भारत में विलय सहन नहीं कर सकती। पाकिस्तान के बारे में ब्रिटेन-अमरीका शायद ऐसा मानते हैं कि भारत की तरह यह उपनिवेशवाद का कट्टर विरोधी नहीं है तथा अपने प्रदेश में विदेशी फौजों से यह वैसे नहीं बिदकेगा जैसे भारत। अतः काश्मीर को जब वे साम्यवाद-विरोधी मोर्चे का अपना अड्डा बनाना चाहते हैं, तो उन्हें यह सह्य नहीं हो सकता कि वह उस भारत के साथ रहे, जिसमें उनकी दाल नहीं गल सकती। पाकिस्तान में काश्मीर रहेगा तो, उन्हें आशा है, वहां वे अपनी मनमानी कर सकेंगे। इसीलिए आंग्ल-अमरीकी गुट पाकिस्तान को आक्रमणकारी नहीं कहने देता और घुमा-फिराकर समस्या या उसके समाधान को ऐसा रूप दे रहा है, जिसमें रक्षक भारत की स्थिति ही अटपटी दिखाई दे।.

एक आरोप शेख अब्दुल्ला ने ब्रिटेन पर यह भी लगाया है कि फूट डालकर शासन की अपनी नीति से भी वह काम ले रहा है। पाकिस्तान को सम्पूर्ण काश्मीर दिलाने का उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा, तो उसने इस मार्ग का प्रतिपादन शुरू किया है और काश्मीर के विभाजन द्वारा समस्या के हल की बात उठाई है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि काश्मीर पर पाकिस्तानी दावा मुख्यतया इसी आधार पर है कि वहां की जनसंख्या में मुसलमानों का संख्याधिक्य है और पाकिस्तान को काश्मीर की जरूरत है। ब्रिटेन तथा अमरीका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुसलमानों के संख्याधिक्य पर पाकिस्तान के दावे की दाद देते मालूम पड़ते हैं। इस बात को मानो दरगुजर किया जाता है कि स्वयं काश्मीर क्या चाहता है। जहां तक काश्मीर का सवाल है, वहां भी उसी प्रकार महाराजा की सरकार थी, जिस प्रकार भारत की अन्य रियासतों में थी और उस सरकार ने स्वेच्छा से भारत से मदद मांगी तथा भारत में मिलने की प्रार्थना की। जब अन्य रियासतों की ऐसी प्रार्थना पर ही उन्हें भारत में मिला लिया गया तब कोई वजह नहीं कि काश्मीर के मामले में क्यों न ऐसे किया जाये ?

Kashmir’s leader, Sheikh Abdullah, shed light on the Kashmir issue, which remains unresolved and increasingly heated, in his Gwalior speech. Speaking under the auspices of the Gwalior branch of the Indian Committee on World Problems, he attributed this to Anglo-American diplomacy, which, for its own purposes, cannot tolerate Kashmir’s integration with India. Britain and America likely believe that Pakistan is not as staunchly opposed to colonialism as India and will not be as averse to foreign forces in its territory as India is. Therefore, while they want to make Kashmir their base for an anti-communist front, they cannot tolerate it remaining with an India that cannot sway them. They hope that if Kashmir remains within Pakistan, they will be able to do as they please. This is why the Anglo-American bloc is preventing Pakistan from being labeled an aggressor and is twisting the problem and its solution in a way that makes the position of India, the defender, appear unconvincing.

Sheikh Abdullah also accused Britain of employing its policy of divide and rule. Unable to achieve its objective of granting Pakistan all of Kashmir, it has begun advocating this approach and advocated for a solution through the division of Kashmir. It is noteworthy that Pakistan’s claim to Kashmir is primarily based on the Muslim majority in the country’s population and Pakistan’s need for Kashmir. Britain and the United States, directly or indirectly, seem to support Pakistan’s claim based on the Muslim majority. This seems to ignore what Kashmir itself desires. As far as Kashmir is concerned, the Maharaja’s government existed there, just as in other Indian princely states, and that government voluntarily sought India’s help and requested to be integrated into India. When other princely states were integrated into India on such requests, there is no reason why Kashmir should not be.