The Kashmir Issue

काश्मीर का मामला

काश्मीर का प्रश्न जब भारत, पाकिस्तान और सुरक्षा परिषद के बीच उलझ रहा है, तब यह जानना रोचक और उपयोगी है कि स्वयं काश्मीर इस बारे में क्या सोच रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि जबसे बन्दर-न्याय की तरह आंग्ल-अमरीकी प्रस्ताव सामने आया है, तबसे भारत ही नहीं, स्वयं काश्मीर में भी इन हितैषियों की नीयत के बारे में सन्देह उत्पन्न हो गया है। हाल में काश्मीर से आए समाचार तथा शेर-ए-काश्मीर शेख अब्दुल्ला द्वारा अमृतसर के रोटरी क्लब में प्रकट किए गए विचार इसके सिवा और कुछ मानने की प्रेरणा नहीं करते। पीड़ित और रक्षक के बजाय उत्पीड़क और आक्रमणकारी की हिमायत ली जाने पर इसके सिवा सोचा भी क्या जा सकता है?

काश्मीर की खबरें बताती हैं कि वहां आंग्ल-अमरीकी प्रस्ताव के विरुद्ध रोष ही नहीं प्रकटं किया जा रहा है, बल्कि सार्वजनिक प्रदर्शनों एवं सार्वजनिक घोषणाओं द्वारा उसको स्पष्ट रूप से ठुकराया जा रहा है। जलूस इन वाक्यों के साथ निकाले जा रहे हैं कि ‘विदेशी फौजें यहां नहीं चाहिए’ और ‘अपने भविष्य के निर्णय में हम साम्राज्यवादी हस्तक्षेप नहीं चाहते।’ और सभाओं के रुख का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि एक में बख्शी गुलाममुहम्मद ने, जो शेख साहब के बाद काश्मीर के सर्वप्रमुख लोकनेता हैं, कहा है कि सुरक्षा परिषद के पिछले तीन साल के रवैये ने हमारा यह विश्वास पक्का कर दिया है कि उससे किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक दूसरे प्रमुख लोकनेता मिर्जा अफजल बेग का यह कथन भी उपेक्षणीय नहीं, जो पंच के सुपुर्द मामला करने पर उन्होंने कहा, कि हम लाखों आदमियों का भाग्य किसी एक आदमी के हाथ में नहीं सौंप सकते।

और जहां तक भारत के साथ काश्मीर का संबंध है, बख्शीजी कहते हैं-काश्मीर की जनता ने, जिसमें अवश्य ही मुसलमान भी शामिल हैं, सन् 1947 में ही भारतीय संघ में मिलने का संकल्प प्रकट कर दिया था, जबकि भारत ने पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर किये गये आक्रमण से उसकी रक्षा की थी। कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान में शामिल होना चाहते तो- बख्शीजी का यह कथन ध्यान देने योग्य है- उसी समय न वे हमलावरों के साथ हो जाते? ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में शामिल होने को वे तैयार नहीं है।

As the question of Kashmir becomes entangled in the complex interplay between India, Pakistan, and the Security Council, it is both interesting and instructive to understand what Kashmir itself thinks about the matter. Needless to say, ever since the Anglo-American proposal—reminiscent of the proverbial “monkey justice”—came to light, doubts regarding the true intentions of these self-styled benefactors have arisen not only in India but within Kashmir itself. Recent reports from Kashmir, coupled with the views expressed by the “Lion of Kashmir,” Sheikh Abdullah, at the Rotary Club in Amritsar, lead one to no other conclusion. Indeed, when support is extended to the oppressor and the aggressor rather than to the victim and the protector, what other conclusion could possibly be drawn?

Reports from Kashmir indicate that the Anglo-American proposal is not merely being met with indignation; it is being explicitly and unequivocally rejected through public demonstrations and declarations. Processions are being taken out accompanied by slogans such as, “Foreign troops are not wanted here,” and “We do not desire imperialist interference in the determination of our future.” The prevailing sentiment at public gatherings can be gauged from the remarks made at one such meeting by Bakshi Ghulam Mohammad—who, after Sheikh Abdullah, is the most prominent public leader in Kashmir. He stated that the Security Council’s conduct over the past three years has firmly reinforced their conviction that no justice can be expected from that body. Equally worthy of note are the remarks of another prominent public leader, Mirza Afzal Beg; commenting on the proposal to entrust the matter to a single arbitrator, he asserted, “We cannot place the destiny of millions of people in the hands of a single individual.”

And as far as Kashmir’s relationship with India is concerned, Bakshi-ji observes: “The people of Kashmir—a populace that, of course, includes Muslims—had already expressed their resolve to accede to the Indian Union back in 1947, at a time when India came to their defense against the aggression launched by Pakistan.” If the Muslims of Kashmir had wished to join Pakistan—a statement by Bakshi-ji that is worthy of note—would they not have sided with the invaders right then? They did not do so. This makes it clear that they are not prepared to join Pakistan.