US Aid

अमरीकी सहायता

भारत को इस वर्ष भूकम्प, बाढ़, अनावृष्टि, टिड्डी दल आदि दैवी प्रकोपों के कारण भयंकर रूप में खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। मार्च 1952 तक वह अपने को पूर्णतया स्वावलम्बी बना लेना चाहता है। इस दिशा में उसने प्रगति भी की हैं। अन्न का उत्पादन पहले से बढ़ा भी है। किन्तु दैवी प्रकोपों ने उसके प्रयत्नों को गम्भीर धक्का पहुंचाया है। इस प्रकार जो संकट उत्पन्न हो गया है, उसका सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए भारत को इस वर्ष 60 लाख टन अन्न विदेशों से आयात करना पड़ेगा। उसने इसमें से 40 लाख टन की व्यवस्था अन्य सूत्रों से कर ली है और शेष 20 लाख टन के लिए अमरीका की सरकार से अनुरोध किया था कि वह इसे भारत को मुहय्या कर दे। भारत ने अमरीका से कहा था कि इस अनाज की कीमत वह चुका देगा, किन्तु इस समय नकद रुपया देने की स्थिति में वह अपने को नहीं पाता है।

भारत ने यह अनुरोध अपने राजदूत की मारफत पिछले दिसम्बर के मध्य में किया था। इस संबंध में अमरीकी शासन अभी तक कोई निश्चयात्मक कदम नहीं उठा पाया। अमरीकी कांग्रेस के कुछ सदस्य इस हक में थे कि अमरीका को 20 लाख टन अन्न सहायता स्वरूप भारत को दे देना चाहिए। इसके विपरीत अमरीका में इस किस्म की चर्चा भी हुई कि जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में दूर पूर्व के संबंध में अमरीकी नीति का विरोध कर रहा है, तो अमरीका क्यों भारत की सहायता करे? इस तरह अमरीका से यह अन्न मिलने की बात अनिश्चित बनी रही। जब अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री हूवर की वर्तमान राष्ट्रपति श्री ट्रमन से इस विषय में भेंट हुई, तो स्थिति बहुत हद तक साफ हो गयी। श्री हूवर रिपब्लिकन पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं और अमरीकी कांग्रेस में पार्टियों की संख्या-बल की दृष्टि से जो स्थिति है, उसको देखते हुए अमरीकी शासन चाहे तब भी रिपब्लिकन पार्टी के सहयोग के बिना सहायता का विधेयक आसानी से मंजूर नहीं हो सकता। हूवर ने इस मामले में मानवीय और उदार दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि अन्न की मांग को राजनीतिक सौदेबाजी का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। यह ईसाइयत का तकाजा है-पीड़ित मानवता को सहायता पहुंचाने का प्रश्न है।

India is facing a severe food crisis this year due to natural calamities such as earthquakes, floods, droughts, and locust attacks. India has set itself the goal of becoming completely self-sufficient in food. It wants to achieve complete self-sufficiency by March 1952. It has made progress in this direction. Food production has also increased. However, natural calamities have severely hampered its efforts. To successfully combat this crisis, India will have to import 6 million tons of food grains from abroad this year. India has arranged for 4 million tons of this amount through other sources and requested the US government to provide the remaining 2 million tons to India. India had told the US that it would pay for this grain, but at this time it is not in a position to pay in cash.

India made this request through its ambassador in mid-December last year. The US government has yet to take any decisive action in this regard. Some members of the US Congress advocated for the US to provide two million tons of food aid to India. Conversely, there was debate within the US that when India was opposing US policy regarding the Far East at the United Nations, why should the US help India? Thus, the prospect of receiving this food from the US remained uncertain. When former US President Mr. Hoover met with current President Mr. Truman on this issue, the situation became much clearer. Mr. Hoover is an influential leader of the Republican Party, and given the political power of the parties in the US Congress, even if the US government wanted, the aid bill would not be easily passed without the support of the Republican Party. Hoover adopted a humanitarian and generous approach to this matter. He argued that the demand for food should not be made a basis for political bargaining. This is a demand of Christianity—a question of providing assistance to suffering humanity.