We will have to pay the price for this too.

हमें इसकी कीमत भी चुकानी होगी

यह सच है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज की दुनिया में एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रही है, पर इस तकनीकी क्रांति की एक छिपी हुई कीमत भी है, जो है-बड़े पैमाने पर पानी और ऊर्जा की खपत। इससे पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जब लाखों लोग प्रतिदिन इन स्वचालित प्रणालियों का उपयोग करते हैं, तब इसके पर्यावरणीय प्रभाव उतने ही खतरनाक होते हैं।

एआई की बढ़ती मांग ने आंकड़े जमा करने वाले केंद्रों की संख्या और आकार में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अभी दुनिया भर में लगभग 11,000 ऐसे केंद्र संचालित हैं और इनकी जल खपत चौंकाने वाली है। एक मध्यम आकार का केंद्र रोजाना लगभग 3 लाख गैलन पानी की खपत करता है, जो करीब 1,000 परिवारों की वार्षिक आवश्यकता के बराबर है। बड़े केंद्र तो प्रतिदिन 50 लाख गैलन तक पानी खर्च करते हैं, जो 10,000 से 50,000 लोगों के एक छोटे शहर की जरूरत के बराबर है। अमेरिका में 2024 में आंकड़ा भंडारण केंद्रों ने प्रतिदिन लगभग 44.9 करोड़ गैलन पानी का उपयोग किया था, जो सालाना 163.7 अरब गैलन के बराबर है। टेक्सास राज्य में स्थिति और भी चिंताजनक है। वहां के केंद्रों ने 2025 में 49 अरब गैलन पानी का उपयोग किया, जो 2030 तक बढ़कर 399 अरब गैलन तक पहुंच सकता है।

एम्स्टर्डम के एक शोध के अनुसार, 2025 में केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों का जल पद-चिह्न 312.5 से 764.6 अरब लीटर तक था, जो विश्वभर में बोतलबंद पानी की वार्षिक खपत के बराबर है। वैसे, इन केंद्रों की ऊर्जा खपत भी चिंता का विषय है। एक पारंपरिक केंद्र 10,000 से 25,000 घरों जितनी बिजली का उपयोग करता है, लेकिन नए एआई-

केंद्रित विशालकाय भंडारण केंद्र एक लाख या उससे अधिक घरों जितनी बिजली खर्च करते हैं। 2024 में इन केंद्रों ने दुनिया में लगभग 415 टेरावाट-घंटे बिजली की खपत की, जो थाईलैंड जैसे देश की वार्षिक ऊर्जा खपत के बराबर है। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा 2030 तक बढ़कर 945 टेरावाट-घंटे हो जाएगा, जो जापान की वर्तमान बिजली मांग के बराबर है।

साफ है, अगर भारत में एआई भंडारण केंद्र बनाने पर जोर दिया जाएगा, तो यहां भी पानी और बिजली की खपत बढ़ेगी, जिसका अर्थ है कि कार्बन उत्सर्जन में भी तेजी आएगी। अपने देश में, जहां पहले से ही उत्सर्जन अधिक है, वहां इस तरह की नीति हमारी आबोहवा को और खराब कर देगी। ऐसे में, हमें एआई में इस तरह आगे बढ़ना चाहिए कि यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य बची रहे।

जयदेव राठी, टिप्पणीकार

It’s true that artificial intelligence is emerging as a revolutionary technology in today’s world, but this technological revolution also has a hidden cost: massive water and energy consumption. This poses serious challenges to the environment. When millions of people use these automated systems daily, their environmental impacts are equally dangerous.

The growing demand for AI has led to an unprecedented increase in the number and size of data collection centers. Currently, approximately 11,000 such centers operate worldwide, and their water consumption is astonishing. A medium-sized center consumes approximately 300,000 gallons of water daily, equivalent to the annual needs of about 1,000 families. Larger centers consume up to 5 million gallons of water daily, equivalent to the needs of a small city of 10,000 to 50,000 people. In the US, data storage centers used approximately 449 million gallons of water per day in 2024, equivalent to 163.7 billion gallons annually. The situation in Texas is even more concerning. Centers there used 49 billion gallons of water in 2025, a figure that could increase to 399 billion gallons by 2030.

According to research from Amsterdam, the water footprint of artificial intelligence systems alone in 2025 ranged from 312.5 to 764.6 billion liters, equivalent to the annual global consumption of bottled water. The energy consumption of these centers is also a concern. While a traditional center uses as much electricity as 10,000 to 25,000 homes, new AI-
centric mega-storage centers consume as much electricity as 100,000 or more homes. In 2024, these centers consumed approximately 415 terawatt-hours of electricity worldwide, equivalent to the annual energy consumption of a country like Thailand. This figure is projected to rise to 945 terawatt-hours by 2030, equivalent to Japan’s current electricity demand.

Clearly, if India focuses on building AI storage centers, water and electricity consumption will increase, meaning carbon emissions will also accelerate. In our country, where emissions are already high, such a policy will further degrade our climate. Therefore, we must advance AI in a way that ensures this planet remains habitable for generations to come.

Jaydev Rathi, Commentator