Why should children be taught controversial subjects?

विवादित विषय बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए

स्कूली किताबों में विवादित विषय नहीं होने चाहिए। स्कूल हों या कॉलेज, ये शिक्षा के मंदिर होते हैं, जहां पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ बच्चों को नैतिक ज्ञान दिया जाता है। यहां ज्ञानवर्धक और उच्च आदर्शवादी शिक्षा ही बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि वे एक बेहतर नागरिक बन सकें और अपने जीवन में सही मुकाम हासिल कर सकें। उनसे यह भी अपेक्षा होती है कि वे परिवार, समाज और देश में उच्च आदर्श स्थापित कर सकेंगे। ऐसे में, उनको भ्रष्टाचार जैसा विषय पढ़ाने का भला क्या मतलब है? इससे जीवन की शुरुआत में ही उनमें नकारात्मक भाव पनपने लगेंगे, जिसका गलत असर उनकी मानसिकता पर पड़ेगा। इससे हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, बच्चों की किताबों में कभी विवादास्पद या अनैतिक पाठ शामिल नहीं किए जाने चाहिए। ऐसा करना तब और गलत है, जब हम अगले कुछ वर्षों में खुद को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। स्कूली किताबों में विवादित विषयों को शामिल करने से हम इस बड़े लक्ष्य से भटक सकते हैं। साफ है, विवादित विषयों से बच्चों की दूरी ही समाज के हित में है। कानून को ऐसे मामले में सख्त होना चाहिए, ताकि शिक्षा सदैव आदर्श विद्यार्थियों का निर्माण कर सके।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

एनसीईआरटी की किताब में भ्रष्टाचार से जुड़े एक अध्याय को लेकर उचित कहा गया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करके निश्चय ही हम तानाशाही की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की प्रतिष्ठा देश में आस्था बढ़ाती है। धीरे-धीरे इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो असल में लंबे समय से चला आ रहा है। आलम यह है कि आज बेईमानी की बात कह-कहकर संसद को महत्वहीन बना दिया गया है। कार्यपालिका और सांविधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के नाम पर महत्वहीन बना दिया गया है। मीडिया और प्रेस पर कथित दबाव की बात कही जा रही है। सिर्फ न्यायपालिका बची है। वह भी रोज हमले झेलती है। वह भी तब, जब उसे संविधान से संरक्षण मिला हुआ है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करना न्यायाधीशों के इरादों को संदिग्ध बनाता है। यह उनकी अवमानना है। निस्संदेह, पहले से ही जजों के चयन की प्रक्रिया को सोशल मीडिया के जरिये संदिग्ध दिखाने की कोशिश होती रही है। ऐसे में, न्यायपालिका को भ्रष्ट बताकर या उसे संदिग्ध दिखाकर हम अपने बच्चों की नजर में संविधान को कमजोर दिखा रहे हैं। यह घातक है।

गिरिजेश वशिष्ठ, टिप्पणीकार

School books should not include controversial subjects. Whether schools or colleges are temples of learning, they impart moral education along with academics. Children should receive an informative and highly idealistic education here, enabling them to become better citizens and achieve the right goals in life. They are also expected to uphold high ideals in their families, society, and the nation. In such a context, what is the point of teaching them a subject like corruption? This will instill negative emotions in them early in life, negatively impacting their mentality. This could harm our country’s precious human resources. Therefore, children’s textbooks should never include controversial or immoral texts. This is even more wrong if we want to become a developed nation in the next few years. Including controversial topics in school textbooks could derail this larger goal. Clearly, distancing children from controversial subjects is in the best interest of society. The law should be strict in such matters so that education can always produce ideal students.

Shakuntala Mahesh Nenava, Commentator

Regarding a chapter on corruption in the NCERT textbook, it’s rightly said that by discussing corruption in the judiciary, we are certainly taking a step towards dictatorship. The reputation of Parliament, the executive, the judiciary, and the media fosters faith in the nation. A gradual process of tarnishing their reputations began, and in fact, has been ongoing for a long time. The situation is such that today, Parliament has been rendered insignificant by repeated accusations of dishonesty. The executive and constitutional institutions have been rendered insignificant in the name of seizing power. Alleged pressure is being alleged on the media and press. Only the judiciary remains. Even it faces daily attacks, even though it enjoys constitutional protection. Talking about corruption in the judiciary casts doubt on the intentions of judges. It amounts to contempt. Undoubtedly, attempts have already been made to portray the process of selecting judges as suspect through social media. In such a situation, by portraying the judiciary as corrupt or suspect, we are weakening the Constitution in the eyes of our children. This is dangerous.

Girijesh Vashishtha, Commentator