Corruption is a Pervasive Social Problem

भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक समस्या

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में भ्रष्टाचार का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और दूरगामी परिणाम वाला विषय होता है। अभी भारत में यह बहस तेज है कि क्या स्कूली बच्चों को न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे- भ्रष्टाचार, मुकदमों की लंबित संख्या और न्यायाधीशों की कमी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? बेशक यह बहस उचित है कि बच्चों को किस उम्र में किस प्रकार की नागरिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार जैसे विषय को केवल पाठ्य-पुस्तकों से हटाकर सार्वजनिक चर्चा से समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि कार्यपालिका और विधायिका जहां राजनीतिक वातावरण में कार्य करती हैं और चुनावी जवाबदेही के अधीन रहती हैं, तो वहीं न्यायपालिका की वैधता उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और नैतिक गरिमा पर टिकी होती है। यही कारण है कि यदि न्यायपालिका के किसी भी सदस्य पर अनैतिक आचरण का आरोप लगता है, तो उसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है।

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था महाभियोग के माध्यम से की गई है। यह प्रक्रिया संसद द्वारा पूरी की जाती है और इतिहास में यही देखा गया है कि महाभियोग की कार्यवाही बहुत कम मामलों में शुरू की गई। फिर भी, यह तथ्य गलत नहीं है कि भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक समस्या के रूप में कायम है, जो शासन के सभी अंगों को प्रभावित करती है। यहां यह सवाल भी गलत नहीं कि क्या बच्चों को संस्थागत कमजोरियों से परिचित नहीं कराया जाना चाहिए या उन्हें केवल आदर्श सिद्धांतों तक सीमित रखना चाहिए? यदि बच्चों को संतुलित जानकारी दी जाएगी, जिसमें समस्याओं के साथ सुधार की प्रक्रिया और ईमानदार उदाहरणों का भी उल्लेख हो, तो ऐसी शिक्षा उनमें जागरूकता ही बढ़ाएगी।

लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे और उनको सुधारने का साहस दिखाए। यदि शैक्षिक सामग्रियों से समस्याओं का उल्लेख हटा भी दिया जाए, तो उससे वास्तविकता नहीं बदल जाएगी, बल्कि जागरूक नागरिक ही भविष्य में सुधार की राह प्रशस्त कर सकते हैं। नागरिक शिक्षा का उद्देश्य प्रचार नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण समझ विकसित करना होना चाहिए। ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे संस्थाओं पर जनता का विश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र अपनी कमियों को स्वीकार करने से नहीं, बल्कि तब कमजोर होता है, जब वह अपनी खामियों को छिपाने के प्रयास करता है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

In any democratic society, the issue of corruption is a highly sensitive one with far-reaching consequences. Currently, there is a heated debate in India about whether schoolchildren should be taught about problems within the judicial system, such as corruption, pending cases, and a shortage of judges. While it is certainly a legitimate debate about what kind of civic education children should receive at what age, one thing is clear: a topic like corruption cannot be simply removed from textbooks and eliminated from public discourse. We must understand that while the executive and legislature operate within a political environment and are subject to electoral accountability, the legitimacy of the judiciary rests on its impartiality, independence, and moral dignity. Therefore, if any member of the judiciary is accused of unethical conduct, the impact is widespread and profound.

The Indian Constitution provides for the removal of judges of the Supreme Court and High Courts through impeachment. This process is completed by Parliament, and historically, impeachment proceedings have been initiated in very few cases. Nevertheless, it’s not wrong to say that corruption persists as a pervasive social and administrative problem in India, affecting all organs of governance. It’s also important to ask whether children shouldn’t be made aware of institutional weaknesses or should they be limited to ideal principles? If children are provided with balanced information, including problems, processes for improvement, and honest examples, such education will only increase their awareness.

The strength of democracy lies in acknowledging its weaknesses and showing the courage to correct them. Even removing mention of problems from educational materials will not change reality; only informed citizens can pave the way for future reforms. The goal of civic education should be to cultivate discerning understanding, not propaganda. This is essential because it increases public trust in institutions. Democracy weakens not by admitting its shortcomings, but by attempting to conceal them.

Nripendra Abhishek Nrip, Commentator