A Flurry of Conferences and Conventions

सभा-सम्मेलनों की धूम

गत सारे सप्ताह सभा-सम्मेलनों की धूम रही। हिन्दू महासभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इतिहास महासभा आदि के अधिवेशनों से बड़ी चहलपहल रही।

जहां तक बम्बई में हिन्दू महासभा के अधिवेशन का संबंध है, उसमें कांग्रेस तथा नेहरू सरकार को कोसने के अतिरिक्त कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं हुआ। डा. खरे ने अपने अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए हिन्दुओं से संगठित होने की अपील करते हुए अखंड भारत की आवाज उठाई। नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वैसी नीति बरती जानी चाहिए, जैसी कि दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले बरती गई थी। उन्होंने नेहरू सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि ‘हम किसी के प्रिय नहीं’, लेकिन डॉ खरे यह न बता सके कि गुटबंदी से अलग रहने के सिवा भारत के लिए और कौन सा श्रेयस्कर मार्ग है।

महासभा ने जो प्रस्ताव स्वीकार किये, वे भी केवल कांग्रेस-विद्वेष के परिचायक हैं। काश्मीर के बारे में भारत सरकार की नीति को ‘ढिलमिल तथा निष्फल’ बताया गया और नेपाल संबंधी नीति को ‘अदूरदर्शितापूर्ण।’ महासभा की एक और अव्यावहारिकता का नमूना उसका वह प्रस्ताव है, जिसमें पाकिस्तान की समाप्ति का उल्लेख है। इस प्रकार की गैरजिम्मेदारी के क्या आंतरिक तथा अंतरराष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हिन्दी साहित्य सम्मेलनः अ.भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 38वां अधिवेशन कोटा में संपन्न हो गया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री दिवाकर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री आदि कई नेता व साहित्यिक मौजूद थे। सम्मेलन की कार्यवाही का उद्घाटन करते हुए राजस्थान के उप राजप्रमुख महाराज श्री भीमसिंह जी ने कहा कि हिन्दी को समृद्ध व सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने के बारे में दो मत नहीं हो सकते, किन्तु उसे इसके योग्य बनाने के लिए भागीरथ प्रयत्न करना होगा।

टंडनजी ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दी के कार्य का एक अध्याय समाप्त हुआ और जो अंश शेष रह गया है, उसे संसद द्वारा पूरा कराना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी ने प्रांतीय भाषाओं को सदैव आदर की दृष्टि से देखा है।

The past week was marked by a flurry of conferences and conventions. The sessions of the Hindu Mahasabha, the Hindi Sahitya Sammelan, the History Congress, and others generated considerable activity.

As far as the Hindu Mahasabha session in Bombay was concerned, no constructive work was accomplished beyond criticizing the Congress and the Nehru government. Dr. Khare, in his presidential address, appealed to Hindus to unite and raised the slogan of an undivided India. Referring to the failure of the Nehru-Liaquat Pact, he said that the same policy should be adopted towards Pakistan as had been previously adopted towards South Africa. He criticized the Nehru government’s foreign policy, saying, “We are not liked by anyone,” but Dr. Khare failed to suggest any better course for India than remaining non-aligned.

The resolutions adopted by the Mahasabha were also merely indicative of its animosity towards the Congress. The Indian government’s policy on Kashmir was described as “vacillating and ineffective,” and its policy regarding Nepal as “short-sighted.” Another example of the Mahasabha’s impracticality is its resolution calling for the dissolution of Pakistan. The potential internal and international consequences of such irresponsibility were not considered. Hindi Sahitya Sammelan: The 38th session of the All India Hindi Sahitya Sammelan concluded in Kota. Several leaders and literary figures were present, including Congress President Purushottam Das Tandon, Union Minister of State Shri Diwakar, and Rajasthan Chief Minister Hiralal Shastri. Inaugurating the proceedings, the Deputy Rajpramukh of Rajasthan, Maharaja Shri Bhim Singh, said that there was a need to enrich and strengthen Hindi. He said that there could be no two opinions about accepting Hindi as the medium of higher education, but that Herculean efforts would be required to make it suitable for this purpose.

In his speech, Tandon said that one chapter of the work for Hindi had concluded, and the remaining part would have to be completed by Parliament. He also said that Hindi had always treated regional languages ​​with respect.