Bans are not the solution to the problem.

प्रतिबंध किसी समस्या का समाधान नहीं

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बुधवार से 16 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के लिए सोशल मीडिया मंचों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लागू कानून के मुताबिक, अगर कंपनियों ने बच्चों को अपने मंच पर ब्लॉक नहीं किया, और यदि वे कानून उल्लंघन की दोषी पाई गई, तो उन्हें पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फैसले की मंशा निस्संदेह सराहनीय है, क्योंकि जिस पैमाने पर पश्चिम में बच्चों के साथ यौन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें उनकी सरकारों को हर मुमकिन बचाव के कदम उठाने ही चाहिए, मगर यहीं पर यह सवाल भी उठता है कि यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया को अपने बच्चों की तो चिंता है, मगर दुनिया के गरीब देशों की कोई सुध नहीं है, क्योंकि इन सोशल मीडिया मंचों की ज्यादातर कंपनियां इन्हीं देशों की हैं।

इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो मंच किशोरों के लिए हानिकारक हैं, वे वयस्कों के लिए कैसे लाभकारी हो जाएंगे ? जहर का असर उम्र देखकर कम ज्यादा नहीं हो सकता। अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो धीमा जहर बच्चों को भी कम नुकसान पहुंचाएगा और वयस्कों को भी। यदि कमजोर है, तो दोनों के लिए समान रूप से घातक होगा। फिर जिन सामग्रियों से किशोरों पर बुरा असर पड़ता है, उनके असर में आकर वयस्क भी बच्चों के साथ बुरा करते हैं, इसलिए पाबंदी सब पर लगनी चाहिए थी।

जैसी कि सूचनाएं हैं, प्रतिबंधित मंचों में यू-ट्यूब को भी आखिरी समय में शामिल कर लिया गया है, मगर वास्तव में यू-ट्यूब सिर्फ अश्लील सामग्रियों का मंच नहीं है, उस पर काफी ज्ञानवर्द्धक सामग्रियां भी उपलब्ध हैं, जिनसे ऑस्ट्रेलिया के किशोर अब वंचित हो जाएंगे। इस तरह की कार्रवाइयां सूचनाओं के प्रवाह को बाधित करती है। यू-ट्यूब व दूसरे सोशल मीडिया मंों ने दुनिया के किशोरों को अपनी अनूठी प्रतिभा पेश करने का अवसर दिया है। कई तो इनकी मदद से ही स्टार तक बने हैं। मसलन, भारत में टीवी के लोकप्रिय शो ‘बिग बॉस’ में कई प्रतिस्पर्द्धा सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़ी लोकप्रियता के कारण पहुंचे और आज उन सबका करियर निखर गया है।

पाबंदी या प्रतिबंध किसी समस्या का समाधान नहीं है। मुमकिन है कि सोशल मीडिया से प्रतिबंधित बच्चे अश्लील मुद्रित सामग्री की ओर मुड़ जाएं। बिहार में शराबबंदी का सबसे बुरा असर यह हुआ कि गांव-गांव के छोटे बच्चे इसकी तस्करी के कारोबार से जुड़ गए। इसलिए बच्चों को जागरूक करना व परिजनों की सतत निगरानी प्रतिबंध से अधिक कारगर होती।

रामाज्ञा तिवारी, टिप्पणीकार

The Australian government has imposed a complete ban on social media platforms for children and teenagers under the age of 16, effective Wednesday. ​​According to the law, if companies fail to block children from their platforms and are found guilty of violating the law, they could face fines of up to 50 million Australian dollars. The Australian government’s intention is undoubtedly commendable, as the scale of sexual offenses against children in the West necessitates that their governments take every possible protective measure. However, this raises the question of why European countries and Australia are concerned about their own children but show no concern for those in poorer countries, given that most of these social media companies are based in these developed nations.

Another aspect is that if these platforms are harmful to teenagers, how can they be beneficial to adults? The effect of poison doesn’t vary with age. If the immune system is strong, even slow-acting poison will cause less harm to both children and adults. If it’s weak, it will be equally fatal for both. Furthermore, the content that negatively affects teenagers can also influence adults to commit harmful acts against children; therefore, the ban should have been applied to everyone.

According to reports, YouTube was also included in the list of banned platforms at the last minute. However, YouTube is not just a platform for obscene content; it also offers a lot of educational material, which Australian teenagers will now be deprived of. Such actions hinder the free flow of information. YouTube and other social media platforms have given teenagers around the world the opportunity to showcase their unique talents. Many have even become stars with their help. For example, in India, several contestants in the popular TV show ‘Bigg Boss’ gained entry solely due to their immense popularity on social media, and their careers have flourished as a result.

Bans or restrictions are not the solution to the problem. It is possible that children banned from social media might turn to obscene printed material instead. The worst consequence of the liquor ban in Bihar is that young children in villages have become involved in its smuggling. Therefore, raising awareness among children and continuous monitoring by their families would be more effective than the ban itself.

Ramagya Tiwari, Commentator