Concerns for the Future

भविष्य की चिन्ता

बजट की बहस में हुई आलोचनाओं के बाद प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री के जो भाषण हुए, उनमें निराशा के बजाय आशा और स्थिति की गंभीरता को न छिपाते हुए भी दृढ़ता के साथ उसमें से रास्ता निकालने की चेष्टा की ऐसी छाप पड़ती है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। नेहरूजी तथा देशमुख दोनों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि आज हमारे देश की स्थिति चिन्ताजनक है। देश में फैले हुए भ्रष्टाचार तथा अन्य दोषों की भी किसी ने उपेक्षा नहीं की, परन्तु यह सोचने पर जोर दिया कि ‘किस हद तक इनका कारण हमारी अपनी त्रुटियां हैं और किस हद तक संसार की परिस्थितियां। और जो समस्याएं हैं, उन्हें ‘क्रियात्मक ढंग से, निश्चित एवं नपा-तुला कदम उठाकर’ हल करने की प्रेरणा की। साथ ही अपने को आज में ही न भुलाकर कल यानी भविष्य की भी सुध लेने पर जोर दिया। ‘जहांतक मेरा संबंध है, मैं आज की अपेक्षा कल को कुछ ज्यादा महत्व देता हूं।’ यह बताते हुए दूरन्देश की तरह प्रधानमंत्री नेहरूजी ने कहा कि ‘अगर हमें देश की उन्नति करनी है, तो उस आनेवाले कल के लिए बुनियाद डालनी होगी और वह भी मजबूत बुनियाद, चाहे प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां ही क्यों न हों।’ और वित्तमंत्री देशमुख ने भी विकास यानी भावी उत्थान के लिए अपनी संतति के हितार्थ अपने पर अंकुश लगाने का ही प्रतिपादन किया है। इस प्रकार, उन्होंने बताया, बजट को आज की दृष्टि से नहीं, बल्कि कल की दृष्टि से देखा जाना चाहिए- और, इस रूप में, उन्होंने कहा, वह निराशाजनक के बजाय आशाप्रद ही है।

बजट पर बोलनेवालों की मुख्य-मुख्य आलोचनाओं का अपने-अपने ढंग से दोनों ने जवाब दिया और बताया कि प्रत्यक्ष करों द्वारा आय की गुंजाइश अधिक नहीं है, अनिवार्य बचत के साथ ऋण या स्वेच्छ्या बचत के परम्परागत तरीके नहीं चल सकते, कुछ लोगों के खराब होने के कारण सभी कर्मचारियों को खराब कहने से लाभ के बदले यह हानि ही संभव है कि अच्छे भी बुरे बन जाएं, इसलिए आलोचना विध्वंसक के बजाय रचनात्मक होनी चाहिए, साथ ही प्रयत्न अधिक उत्पादन द्वारा श्रीवृद्धि का होना चाहिए। अगर तरक्की अभीष्ट है, नेहरूजी ने कहा, तो कोई भी शासन-प्रणाली क्यों न हो, देश को पैसा तो बचाना ही होगा।

Following the criticisms raised during the budget debates, the speeches delivered by the Prime Minister and the Finance Minister left an indelible impression—one characterized not by despair, but by hope, and by a resolute determination to find a way forward without attempting to conceal the gravity of the current situation. Both Nehru and Deshmukh acknowledged—without denial—that the state of our nation today is indeed a cause for concern. Neither did they overlook the rampant corruption and other systemic flaws prevailing within the country; however, they emphasized the need to reflect on “to what extent these issues stem from our own errors, and to what extent they are a consequence of global circumstances.” Furthermore, they urged that existing problems be resolved in a “pragmatic manner, by taking decisive and measured steps.” Concurrently, they stressed the importance of not becoming so engrossed in the present that we neglect “tomorrow”—that is, the future. “As far as I am concerned,” Prime Minister Nehru remarked with the vision of a true statesman, “I attach somewhat greater importance to tomorrow than to today.” He articulated that “if we aspire to advance the nation, we must lay the foundation for that coming tomorrow—and a robust foundation at that—regardless of any initial difficulties we may encounter.” Similarly, Finance Minister Deshmukh advocated for the necessity of self-restraint—exercised for the benefit of our posterity—as the means to achieve development and future upliftment. Thus, he explained, the budget ought to be viewed not through the lens of the present, but through the lens of the future; and when viewed in this light, he asserted, it emerges as a source of hope rather than despair.

In their respective styles, both leaders responded to the principal criticisms leveled by those who spoke on the budget. They pointed out that there is limited scope for generating additional revenue through direct taxation, and that traditional methods of voluntary savings or public borrowing cannot effectively coexist alongside a policy of compulsory savings. They further noted that broadly branding all employees as corrupt simply because of the misconduct of a few individuals is counterproductive; far from yielding any benefit, such sweeping criticism risks the adverse outcome of demoralizing even the honest and competent staff. Consequently, they argued, criticism should be constructive rather than destructive, and collective efforts should be directed toward fostering prosperity through increased productivity. “If progress is the objective,” said Nehruji, “then, regardless of the system of governance, the country must save money.”