Uttar Pradesh Budget

उत्तर प्रदेश का बजट

27 फरवरी, 1951

उत्तर प्रदेश के अर्थ मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द ने राज्य का सन् 1951-52 का बजट विधानसभा के सामने पेश करते हुए जो भाषण दिया, वह शासन के लोक हितकारी प्रयासों का एक उज्ज्वल चित्र हमारे सामने पेश करता है। उन्होंने बताया है कि शासकीय दृष्टि से समाप्त हो रहा वर्ष उसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कई दिशाओं में ज्यादा अच्छा रहा। राज्य में हिंसात्मक अपराधों की संख्या घट गयी। पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को सफलतापूर्वक बसाया गया। राज्य की श्रमिक स्थिति अच्छी रही और चीनी मिलों के मजदूरों की निष्फल हड़ताल के अलावा कोई उल्लेखनीय गड़बड़ नहीं हुई। विलीन राज्यों के शासन को समान स्तर पर लाने का काम भी ठीक प्रकार से हुआ और ग्राम-पंचायतों का अब तक का कार्य-कलाप राज्य में ग्राम प्रजातंत्र के उज्ज्वल भविष्य की आशा दिलाता है। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के माननीय अर्थ मंत्री ने संतोष प्रकट नहीं किया है। वह ऐसा संतोष प्रकट भी कैसे कर सकते थे, जबकि महंगाई अधिकाधिक बढ़ती जा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने मुद्रास्फीति को खुला मैदान दे दिया है। उन्होंने कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ाकर बीजों के दाम की बाढ़ को रोकने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। किंतु इस दिशा में कितनी सफलता मिलेगी, यह संदिग्ध है।

सन् 1951-52 के लिये राज्य की आय 61 करोड़ 26 लाख और व्यय 61 करोड़ 51 लाख अनुमान किया गया है। इस अनुमान के अनुसार 25 लाख का घाटा रहेगा। अर्थ मंत्री का कहना है कि जिस राज्य की 60 करोड़ जितनी मोटी आय हो, उसके लिए 25 लाख का घाटा मामूली बात है। हमारे विचार से आमदनी छोटी हो अथवा बड़ी, अर्थशास्त्र का यह ठोस सिद्धांत उपेक्षणीय नहीं समझा जाना चाहिये कि व्यय हमेशा आय की सीमा के भीतर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को चालू वर्ष में 1 करोड़ 36 लाख का घाटा रहने का अनुमान किया जा रहा है और उसकी पूर्ति संचित कोष से करनी पड़ेगी। राज्य के अर्थ मंत्री ने राज्य की आय बढ़ाने के लिये मौजूदा करों में कुछ वृद्धि किये जाने की ओर संकेत किया है। यदि करों में वृद्धि की गयी तो अर्थ मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह अतिरिक्त बोझ उन्हीं वर्गों पर डाला जायेगा, जिन्होंने चीजों की महंगाई से फायदा उठाया है।

February 27, 1951

The speech delivered by Uttar Pradesh Finance Minister Shri Sampurnanand, presenting the state budget for 1951-52 before the Legislative Assembly, paints a bright picture of the government’s public welfare efforts. He stated that the current year had been better than the previous year in many respects. Violent crimes in the state had declined. Refugees from West Pakistan had been successfully resettled. The state’s labor situation remained good, with no notable disruptions except for the abortive strike by sugar mill workers. The work of bringing the merged states on a level playing field had also been carried out well, and the functioning of the village panchayats so far gives hope for a bright future for village democracy in the state. From an economic perspective, the Honorable Finance Minister of Uttar Pradesh has not expressed satisfaction. How could he have expressed such satisfaction when inflation is rising steadily and international conditions have given free rein to inflation? He has emphasized the need to stem the price rise in seeds by increasing agricultural and industrial production. However, the extent of success in this direction is questionable.

For the year 1951-52, the state’s income is estimated at 612.6 million rupees and expenditure at 615.1 million rupees. According to this estimate, there will be a deficit of 2.5 million rupees. The Finance Minister states that for a state with a revenue of 600 million rupees, a deficit of 2.5 million rupees is minor. In our view, whether income is large or small, the solid principle of economics that expenditure should always remain within the limits of income should not be ignored. The Uttar Pradesh government is projecting a deficit of 13.6 million rupees in the current year, and this deficit will have to be met from the Consolidated Fund. The State Finance Minister has hinted at some increase in existing taxes to increase state income. If taxes are increased, he has assured that this additional burden will be placed on those who have benefited from the inflation of commodities.