First, improve the condition of ordinary trains!

पहले सामान्य ट्रेनों की हालत सुधारिएक

बहुत दिनों से बुलेट ट्रेन का शिगूफा सुनते आ रहे हैं, अब रेल मंत्री ने एक नया डेट दिया है कि 15 अगस्त, 2027 को यह कमाल हो जाएगा। मगर इस रेलगाड़ी का गुप्णगान करने से पहले क्या रेल विभाग आम रेलगाड़ियों की दशा-दुर्दशा का लेखा-जोखा पेश करेगा ? एक चमकती तस्व दिखाकर भारतीय रेल अपनी बदहाली को नहीं छिपा सकता। गुजरे सालु के पहले महीने में ही महाराष्ट्र के जलगांव में हुई दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हुए थे। इसके अगले महीने 15 फरवरी को तमाम दावों के बावजूद कुंभमेले में जाने वाले 18 श्रद्धालुओं को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी जान गंवानी पड़ी। कई सारे लोग वहां मची भगदड़ में बुरी तरह जख्मी हुए। अभी 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल दुर्घटना में 12 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। 20 दिसंबर को सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने आठ हाथियों की बलि ले ली। ये दुर्घटनाएं आसमानी कहर का परिणाम नहीं थीं, ये भारतीय रेलवे की खामियों और अक्षमता का नतीजा थीं। घंटों विलंब से चलती ट्रेनें, आज भी अनेक स्टेशनों पर बजबजाजी गंदगी और रेलगाड़ियों के पैंट्री कार की बदइंतजामी की खबरें लगभग हर हफ्ते किसी न किसी अखबार या टीवी चैनल पर साया होती हैं। तो क्या बुलेट ट्रेन से ज्यादा आम रेलगाड़ियों की हालत सुधारने की जरूरत नहीं है? आखिर क्यों हमारी तरक्की संपन्न लोगों की सुविधाओं से मापी जाने लगी है? एक तरफ, 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को पांच किलो राशन देने की मजबूरी गिनाई जा रही है और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन की शोशेबाजी पेश की जा रही है। यह हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि बहुमत अब भी अपनी सुविधाओं के लिए सवाल पूछना नहीं सीख सका है। जब तक जनता सवाल पूछना नहीं शुरू करेगी, सरकारें अपनी प्राथमिकता में उनके लिए पांच किलो राशन और सरमायेदारों के लिए लाखों करोड़ रुपये की रेवड़ियां व बुलेट ट्रेन ऊपर रखेंगी।

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी बड़े गज-धज के साथ की थी, लेकिन वे कितने फायदे में चल रही हैं, यह तो रेल महकमा ही बताएगा। सच यह है कि बुलेट ट्रेन से पहले हरेक शहर को अच्छी मेट्रो सेवाओं और लंबी दूरी की ट्रेनों में साफ-सुथरे शौचालय व पैंट्री कार की दरकार है। दुर्योग से रेलवे के बड़े ओहदेदारों की निगाह इस ओर जाती ही नहीं। उन्हें बुलेट ट्रेन चलाने का तमगा सिर्फ अपने नाम करना है। मगर इससे रेल महकमे की नाकामियां कभी नहीं छिपेंगी।

राम्या सिंह राजावत, टिप्पणीकार

We have been hearing about the bullet train project for a long time, and now the Railway Minister has given a new date, August 15, 2027, for this marvel to become a reality. But before singing the praises of this train, will the railway department present an account of the deplorable condition of ordinary trains? The Indian Railways cannot hide its sorry state by showcasing a gleaming image. In the very first month of the past year, at least 13 people died and many were injured in an accident in Jalgaon, Maharashtra. The following month, on February 15, despite all the claims, 18 pilgrims going to the Kumbh Mela lost their lives at the New Delhi railway station. Many people were seriously injured in the stampede that ensued. Just recently, on November 4, 12 people were killed and more than 20 injured in a train accident in Bilaspur, Chhattisgarh. On December 20, the Saurang-New Delhi Rajdhani Express claimed the lives of eight elephants. These accidents were not the result of some act of God; they were the consequence of the shortcomings and inefficiency of the Indian Railways. Trains running hours late, the rampant filth at many stations, and the mismanagement of pantry cars on trains are reported almost every week in some newspaper or on some TV channel. So, isn’t there a greater need to improve the condition of ordinary trains than to focus on the bullet train? Why has our progress come to be measured by the facilities provided to the wealthy? On one hand, the government is citing the necessity of providing five kilograms of rations to more than 800 million Indians, and on the other hand, it is showcasing the bullet train project. It is the misfortune of our democracy that the majority has still not learned to question the lack of basic facilities. Until the public starts asking questions, governments will continue to prioritize five kilograms of rations for them and dole out millions of crores of rupees in favors and bullet trains for the wealthy. Indian Railways launched the Vande Bharat trains with great fanfare, but only the railway department can tell how profitable they actually are. The truth is that before bullet trains, every city needs good metro services and clean toilets and pantry cars on long-distance trains. Unfortunately, senior railway officials don’t seem to pay attention to this. They are only interested in claiming the credit for running bullet trains. But this will never hide the failures of the railway department.

Ramya Singh Rajawat, Commentator