Food Crisis

खाद्य-संकट

हमारे देश में अन्न की उपज उतनी नहीं है, जितनी कि हमें आवश्यकता है, यह बात अब निर्विवाद हो गई है। उपज बढ़ाने के प्रयत्न हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं, परन्तु उनमें यदि कोई सफलता होती भी है तो नए कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे सफलता नगण्य हो जाती है तथा संकट पूर्वपिक्षा बढ़ जाता है। पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा या भूकम्प के कारण 60 लाख टन अन्न का नुकसान हमें हुआ। इसका नतीजा हुआ कि गत वर्ष जहाँ वर्षारम्भ में हमारे पास 16 लाख टन अन्न उपलब्ध था, इस वर्ष केवल 7 लाख टन उपलब्ध है। विदेशों से आयात की स्थिति भी जैसी चाहिए, वैसी नहीं है।

यों इस वर्ष 30 लाख 70 हजार टन अन्न विदेशों से मंगाने का प्रबन्ध कर लिया गया है और 20 लाख टन रियायती दामों पर अमरीका से मिल जाने की बातचीत चल रही है, यह भी सच है कि जनवरी महीने में 3, 18,000 टन अन्न आने की आशा है, जो तादाद पिछले दो-तीन महीनों से आ रहे मासिक आयात से अधिक है, तथापि तात्कालिक स्थिति और आयात की अनिश्चितता के कारण खाद्य के संबंध में एक तरह से संकट ही हमारे यहां उपस्थित है। सरकार विदेशों से अधिकाधिक अन्न प्राप्त करने और उसे लाने के लिए प्रयत्नशील है, किन्तु दो बाधाएं हैं। एक तो हमारी जरूरत के कारण अथवा नयेविश्व-युद्धकी संभावना से संग्रह वृत्ति बढ़ जाने के कारण विदेशों ने अन्न के दाम बढ़ा दिये हैं, दूसरे जहाजी स्थिति ऐसी हो रही है कि खरीदे हुए नाव को वक्त पर तथा समुचित परिमाण में लाने के लिए जहाजों का प्रबन्ध करना कठिन हो रहा है। इसका यह दोहरा दुष्परिणाम स्वाभाविक है कि अन्न कम आये और जो आये वह महंगा पड़े।

इधर हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति जैसी संगीन होती जा रही है, उसके कारण उसे अपनी तरफ से रुपया लगाकर लोगों पर उस महंगाई का असर न होने देना भी संभव नहीं रहा है, फलतः लोगों को- खासकर राशन से पानेवालों को अन्न महंगा और कम मिले तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अपने देश में उपज बढ़ाने की पूरी कोशिश तो की ही जानी चाहिए, किन्तु तात्कालिक उपाय तो ऐसी दशा में यही हो सकता है कि जो संकट उपस्थित हुआ है उसे सब मिलजुलकर बर्दाश्त करें।

It is now undeniable that our country does not produce as much food as we need. Efforts to increase production have been underway for several years, but even when some success is achieved, new problems arise, rendering the success negligible and exacerbating the crisis. Last year, we suffered a loss of 6 million tons of grain due to natural disasters such as floods, droughts, and earthquakes. As a result, while we had 1.6 million tons of grain available at the beginning of last year, this year we only have 700,000 tons. The situation regarding imports from abroad is also not as favorable as it should be.

While it is true that arrangements have been made to import 3.07 million tons of grain from abroad this year, and negotiations are underway to obtain 2 million tons at concessional prices from the United States, and while it is also true that 318,000 tons of grain are expected to arrive in January, a quantity greater than the monthly imports of the past two or three months, nevertheless, due to the immediate situation and the uncertainty of imports, a kind of food crisis exists in our country. The government is striving to obtain and import as much grain as possible from abroad, but there are two obstacles. Firstly, due to our needs and the increased tendency towards hoarding because of the possibility of a new world war, foreign countries have increased the prices of grain. Secondly, the shipping situation is such that it is becoming difficult to arrange for ships to bring the purchased grain on time and in sufficient quantities. This naturally leads to the double negative consequence of less grain arriving and what does arrive being more expensive.

Furthermore, given the increasingly serious economic situation of our government, it is no longer possible for it to absorb the impact of this inflation by subsidizing prices. Consequently, people—especially those receiving rations—should not be surprised if they receive less grain at higher prices. While every effort should be made to increase domestic production, the only immediate solution in this situation is for everyone to collectively bear the burden of the crisis.